Marathi e-Batmya
मराठी ई-बातम्या टीम राज्यातील ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत २७ टक्के आरक्षण देण्याच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाला आणि त्या अनुषंगाने काढण्यात आलेल्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देत यापूर्वी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार इम्पिरियल डेटा आणि आयोगाच्या शिफारसींशिवाय ओबीसी समाजाला आरक्षण देता येणार नसल्याचा निकाल देत …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णयः डेटा आणि आयोगाशिवाय आरक्षण नाही राज्य मंत्रिमंडळाच्या अध्यादेशाला स्थगिती
