Marathi e-Batmya
दोनच दिवसांपूर्वी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रातील एक मोठे नेते आहेत. ते शेतकऱ्यांसाठी फार केले अशा पध्दतीने वावरतात. मात्र ते देशाचे कृषीमंत्री असताना शेतकऱ्यांसाठी फार काही करू शकले नाहीत असा आरोप शरद पवार यांचे नाव घेता शिर्डी येथील जाहिर कार्यक्रमात केला. त्यावर काल रायगड येथे झालेल्या एका बँकेच्या कार्यक्रमात शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शरद पवार यांच्यावतीने उत्तर देत काही नवे प्रश्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विचारले.
त्यानंतर आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी यशवंतराव प्रतिष्ठान येथे पत्रकार परिषद घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आरोपांना उत्तर देताना म्हणाले, पंतप्रधान हे पद राज्यघटनात्मक आहे. त्यामुळे त्या पदाचा मान राखायला हवा. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नीट ब्रिफींग झाले नसल्याचे दिसून येत आहे. नीट ब्रिफींग झालेले नसताना आणि अपुऱ्या माहितीच्या आधारे असे एखादे विधान करणे हे धाडसाचेच म्हणले पाहिजे असे सांगत हे धाडस केल्याचा उपरोधिक टोला पंतप्रधान मोदी यांना लगावला.
पुढे बोलताना शरद पवार म्हणाले, मी देशाचा कृषीमंत्री असताना देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला. २००४ ते २०१४ मी कृषीमंत्री होतो. मी पदभार घेतला तेव्हा अमेरिकेतून गहू आयात करावा लागत होता. त्यानंतर आम्ही काही निर्णय घेतले गहू, तांदूळ, सोयाबीन, कापूस यांच्या हमीभावात दुप्पट वाढ केली. २००४ ते २०१४ मध्ये अनेक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतले होते, असेही स्पष्ट केले.
शरद पवार पुढे म्हणाले, मी पंतप्रधानाच्या पदाची प्रतिमा राखून बोलणार आहे. २००४ ते २०१४ या कालावधीत देशाच्या कृषिमंत्री पदाची जबाबदारी माझ्याकडे होती. देशात २००४ मध्ये अन्नधान्याची टंचाई होती. शपथ घेतल्यानंतर पहिला दिवशी नाईलाजाने एक कटू निर्णय घ्यावा लागला. देशात अमेरिकेहून गहू आयात करावा लागला. देशातील साठा हा चांगल्या स्थितीत नव्हता. ती फाईल माझ्याकडे आली. मी त्या फाईलवर सही केली नव्हती. मी विचार करत होतो आणि मी अस्वस्थ होतो की, कृषीप्रधान देश म्हणायचा आणि परदेशातून धान्य आणयाचे ती फाईल माझ्याकडे पडून होती. दोन दिवसांनंतर तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचा फोन आला. ३ ते ४ आठवड्यात आपल्यासमोर अडचण उभी राहू शकते, असं त्यांनी सांगितलं त्यामुळे मी सही केली असे सांगितले.
पुढे बोलताना शरद पवार म्हणाले की, त्यानंतर शेतकऱ्यांनी उत्पादन वाढीसाठी काही निर्णय घेतले. त्यामध्ये हमी भावात भरीव वाढ कशी करता येईल. याचा निर्णय घेतला. गहू, तांदूळ, कापूस, सोयाबीन याच्या हमीभावात दुपटीपेक्षा जास्त वाढ केली गेली. याची आकडेवारीच सविस्तरपणे दिली. या सगळ्यांच्या किमतीत किमान १५० ते २५० टक्के वाढ झाल्याची माहितीही दिली. याचबरोबर शेतीसाठी एनएचएन या योजनेचा निर्णय घेतला. फळ बागांसाठी त्याचा फायदा झाला. या योजनेचा आढावा घेतला तर देशाच्या कृषी क्षेत्राचा चेहरा मोहरा यामुळे बदलला गेल्याचं दिसून येईल. अन्न धान्याबद्दल ठराविक राज्यांचा उल्लेख केला जायचा. मात्र ईशान्येकडील जो पट्टा होता त्याचा उल्लेख होत नसे. त्यामध्ये आसाम, बिहार, छ्त्तीसगड, ओडिशा, पूर्वांचल यामध्ये भात पिक होतं. त्यावेळी या राज्यांना भरीव मदत करुन देशातील उत्पादन १०० लाख टनाच्या वर नेऊन दुसरी हरितक्रांती केली गेली. शहरी भाजी पाल्यासाठी योजना राबवली. नॅशनल फिशरिज डेव्हलपमेंट बोर्ड २००६ साली स्थापन केलं. त्याचा फायदा होत आहे. शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळाल्याचेही म्हणाले.
शरद पवार पुढे बोलताना म्हणाले, माझ्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी ६२ हजार कोटीची कर्ज माफी करण्यात आली होती. मस्यपालनासाठी वेगळ्या महामंडळाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आमच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांना चांगला हमीभाव मिळाला होता. शेतकऱ्यांना दिलेल्या अनुदानाचा फायदा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना झाला होता. मी देत असलेली आकडेवारी ही केंद्र सरकारची अधिकृत आकडेवारी आहे. मी कृषीमंत्री असताना नॅशनल हॉर्टिकल्चर मिशन सुरू केले होते. यातून भाजीपाला उत्पादनात वाढ झाली होती असे सांगितले.
शरद पवार म्हणाले की, त्यांनतर शेतकऱ्यांनी पीक उत्पादन वाढीसाठी काही पाऊले उचलायला हवीत याबाबत आम्ही काही निर्णय घेतले. याचा फायदा असा झाली की अन्न-धान्य याचा जो हमी भाव असतो त्यात वाढ कशी करता येईल २००४ ते २०१४ या कालावधीत गहू, तांदूळ, कापूस, सोयाबीन, या सर्व पिकांच्या हमी भावात वाढ करण्यात आली होती. याचं उदाहरण सांगायचं झालं तर, २००४ ला तांदळाचा भाव हा ५५० रुपये क्विंटल होता तो २०१३-१४ ला १३१० होता म्हणजे त्यात १६८% वाढ झाली. तर गव्हाचा भाव हा ६३० रुपये होता तो २०१३-१४ ला १४०० त्यात १२२% वाढ झाली. तर सोयाबीन ८४० रुपये होत तो २५०० वर आला त्यात १९८ % वाढ झाली. कापूस १७२५ रुपये होता तो २०१३-१४ त्यात ११४ % वाढ झाली. त्यात उसाची किंमत ७३० होती ती २१०० वर गेली त्यात वाढ ही १८८% झाली. तर हरभरा १४०० रुपये होता तो २०१३-१४ ३१०० झाला त्यात १२१ टक्के वाढ झाल्याचे सांगितले.
पुढे बोलताना शरद पवार म्हणाले की, अन्नधान्याच्या हमीभावात वाढ केल्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळालं. देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनला. भारत जगामध्ये चौथ्या प्रथम क्रमांकाचा देश झाला तर गहू उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकाचा देश झाला. ऊस, कापूस, ज्यूट, दूध, फळे, मासे आणि भाजीपाला यांच्या उत्पादनात देखील भारत पहिल्या- दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला. उदाहरणादाखल उत्पादन ४५.२ दशलक्ष टनांवरून ८९ दशलक्ष टनांपर्यंत गेल. पालेभाज्यांचे उत्पादन ८८.३ दशलक्ष टनावरून १६२.९ दशलक्ष टनांपर्यंत गेलं. एकेकाळी आयात करणारा देश निर्यातदार झाला. २००४ ते २०१४ या कालावधीत १० वर्षांत ७.७ अब्ज डॉलरवरून ४२.८३ अब्ज डॉलरची निर्यात करण्यात आल्याचंही सांगितले.
तसेच शरद पवार म्हणाले, पीक कर्ज व्याज दर रेट १८ टक्के होता तो ४ टक्क्यांवर आला. काही जिल्ह्यात तर ० टक्के व्याज आकारण्यात आलं. २०१२ -१३ साली दुष्काळ निर्माण झाला, त्यावेळी चारा छावण्या देखील सुरु करण्यात आल्या होत्या. जनावरांच्या छावण्यांना पशुखाद्य आणि चारा पुरवण्यात आला. जळालेल्या फळबागांच्या पुन्हा उभारणीसाठी एकरी ३५ हजार रुपयांचे अनुदान दिले हा एक धाडसी निर्णय होता. नॅशनल हॉर्टीकल मिशन योजनेतून साडे दहा लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आलं. या कामाची नोंद काही आंतराष्ट्रीय संघटनांही घेतली. शेती क्षेत्रात दोन संघटना महत्त्वाच्या आहेत IRRI – फिलीपाईन्स येथील इंटरनॅशनल राईस रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या प्रमुखांनी दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०१२ रोजी मला लेखी पत्र पाठवून अभिनंदन केल्याची माहिती यावेळी दिली.
मराठा आरक्षणावर विचारलेल्या प्रश्नावर बोलताना शरद पवार म्हणाले की, मराठा आरक्षणाकरिता राज्यात सध्या वेगवेगळ्या प्रकारे आंदोलने सुरू आहे. परिस्थितीचे महत्त्व समजून परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये याकरिता सरकारने सामंजस्याची भूमिका घ्यावी अतिरेकीपणा करू नये. ज्यांची मागणी आहे ते आणि सरकारने बसून चर्चा करावी यातून मार्ग काढावा असा सल्लाही दिली.
