समता प्रतिष्ठान आर्थिक घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी : अधिकारी निलंबित सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडेंची विधानसभेत घोषणा

मुंबई : प्रतिनिधी

महामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंती वर्षाच्या निमित्ताने तत्कालीन सरकारने नागपूर येथील समता प्रतिष्ठानच्या मार्फत आयोजित केलेल्या उपक्रमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे लेखा परीक्षण अहवालात उघड झाले असून याशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी कॅग कडे यासंदर्भातील काही माहितीही जाणीवपूर्वक लपवल्याचेही स्पष्ट झाल्याने समता प्रतिष्ठानच्या आर्थिक गैव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती नेमण्यात आली असून, संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात येत असल्याची घोषणा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात बोलताना केली.

आ. सुनील प्रभू, आ. सुधीर मुनगंटीवार यांसह काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आ. नाना पटोले, विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत सभागृहात प्रश्न उपस्थित केले होते. मागील सरकारच्या काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंती वर्षाच्या निमित्ताने विविध सामाजिक उपक्रम राबविण्याच्या अनुषंगाने सामाजिक न्याय विभाग व बार्टी मार्फत नागपूर येथील समता प्रतिष्ठान या संस्थेची नेमणूक करत त्या संस्थेस १६ कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आला होता.

या निधीचा अपव्यय करत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. सदर उपक्रमाचा आर्थिक लेखा परीक्षण अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यातून पावत्याशिवाय व संचालक मंडळाच्या परवानगी शिवाय निधी खर्च केल्याच्या अनेक गैर बाबी उघड झाल्या. मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली डिसेंबर, २०२० मध्ये याबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव, बार्टीचे महासंचालक व समाज कल्याण आयुक्त अशी त्रिसदस्यीय समिती सदर गैर व्यवहार प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आली होती, या समितीने प्रत्यक्ष नागपूर येथे जाऊन चौकशी केली असता काही तत्कालीन अधिकारी व त्यांचे राजकीय हितसंबंध यांनी मिळून आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे स्पष्ट झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रश्न उपस्थित होताच ‘त्या’ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कार्यवाही

दरम्यान सदर आर्थिक लेखा परीक्षणामध्ये अनेक गैरव्यवहार सुस्पष्ट दिसत आहेत. असे असताना देखील संबंधित अधिकाऱ्यांनी ही माहिती कॅग कडे पाठविण्यापासून लपवली. याबाबतचा प्रश्न उपस्थित होताच मुंडे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची नावे सभागृहाच्या पटलावर ठेऊन त्यांच्यावर निलंबनाची कार्यवाही करण्याचे जाहीर केले. तसेच संबंधित अधिकारी यांचे राजकीय हितसंबंध शोधावेत व त्यांच्यावर देखील कार्यवाही व्हावी, असा टोलाही विरोधकांना लगावला. आर्थिक लेखा परिक्षणामधील गंभीर बाबी कॅग पासून लपवल्याचे कॅगनेही त्यांच्या अहवालात नमूद केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

आज जे निलंबित केले त्यांच्या वरिष्ठांचा या गैरव्यवहारात काय सहभाग आहे त्याचीही चौकशी करून त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.