उद्योगासह चार खाती चालवायला सरकारने माणसे आऊटसोर्सिंग केलीत का? भाजपा नेते आमदार अँड आशिष शेलार यांचा सवाल

मुंबई: प्रतिनिधी

महाराष्ट्र सरकार हे आपले सरकार आहे असे प्रचार करते पण शासनाची चार खाती मंत्री किंवा अधिकारी नाही पण वेगळीच माणसे चालवत आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभाग प्रशांत बिलावकर, उद्योग विभाग गिरीश पवार, नगर विकास विभाग अजय आशर, गृहनिर्माण विभाग किर्तीकुमार केडियार हे चालवत आहेत. या व्यक्ती कोण आहेत. तर उच्च शिक्षण मंत्री यांच्याकडे १५ ते २० कर्मचारी कर्जाऊ घेण्यात आले आहेत. मग जर शासनाची ४ खाती बाहेरच्या व्यक्ती चालवतात एका खात्यात कर्मचारी कर्जाऊ आहेत मग हे सरकार आपले सरकार कसे? तसेच ही खाती चालवायला या माणसांचे आऊटसोर्सिंग करण्यात आलेय का? असा सवाल भाजपा नेते आशिष शेलार यांनी आज विधानसभेत सरकारला केला.

राज्यपालाच्या अभिभाषणावरील प्रस्तावावरील चर्चेत आज विधानसभेत बोलत होते.

देशाचे पंतप्रधान, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांनी निक्षून सांगितले होते की, फ्रंटलाईन वर्कर्सना प्रथम लस देण्यात येईल असे असताना ठाण्याचे महपौर, एक शिवसेना आमदार आणि वरळीतील इंडिया बुलच्या कर्मचाऱ्यांनी कोविड लस घेतल्याचा गौप्यस्फोट त्यांनी यावेळी करत  माझे सरकार म्हणून मग सरकारला माझे कसे म्हणायचे असा सवालही त्यांनी केला.

कोरोना काळात सरकारने जे काम केले त्यावरून सरकार आपली पाट थोपटून घेत आहे. पण या काळात खाजगी रुग्णालयांनी कसे लुटले याची उदाहरणे देऊन आमदार आशिष शेलार यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली.

तसेच नुकतेच कमला मिल मधील पब मध्ये रात्री उशिरापर्यंत कोरोनाचे नियम न पाळता गर्दी केल्याचे व्हिडीओ समोर आले होते. अशांचे धाडस का होते? याच कमला मिलमध्ये २९ डिसेंबर २०१७ रोजी लागलेल्या आगीत १४ जणांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी १५ जणांवर गुन्हे दाखल झाले होते. त्यापैकी रमेश गोवानी आणि रवी भंडारी या २ मिल मालकांनी न्यायालयात जाऊन दोष मुक्त करुन घेतले. त्या विरोधात सरकारने अपिल करावे अशी मागणी आम्ही केली. पण अद्याप या प्रकरणी सरकारने अपिल का केले नाही? यातूनच काही प्रवृत्ती वाढतात असे सांगत सरकारचे नियम तोडणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी अशी मागणी केली.

मेट्रोची कारशेड आरे मधून कांजूर मार्गला आण्याचा हट्ट केला जातोय पण यात काही जमीन मालकांच्या फायद्यासाठी करीत तर नाही ना? असे आम्ही वारंवार सांगत होतो. नुकतेच न्यायालयात सरकारने मालकांना नुकसान भरपाई देऊ असे सांगते आहे. हेच आम्ही सांगत होतो असे सांगून कांजूर मार्ग प्रकरणी सरकारचा हेतू बाबतच शंका त्यांनी उपस्थित केली.