सायबर हल्ला झाल्यानेच मुंबईतील वीज पुरवठा खंडित ऊर्जामंत्र्यांकडून विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात निवेदन

मुंबई : प्रतिनिधी

मुंबईतील वीज पुरवठा खंडित झाल्याच्या १२ ऑक्टोबर २०२० च्या घटनेच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सायबर सेलच्या अहवालातील निष्कर्षांबाबतचे निवेदन ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी विधानसभा आणि विधानपरिषदेत केले.

निवेदनामध्ये माहिती दिली आहे की, गतवर्षी १२ ऑक्टोबर २०२० रोजी सकाळी १०.०५ मिनिटांच्या सुमारास मुंबईला विद्युत पुरवठा करणाऱ्या ४०० के.व्ही. वाहिन्यांमध्ये बिघाडामुळे तसेच मुंबईस्थित वीज निर्मितीचे (Embedded Generation) प्रमाण कमी असल्यामुळे मुंबई महानगराचा विद्युत पुरवठा खंडित झाला. त्यामुळे मुंबईचे जनजीवन काही तासांसाठी ठप्प झाले होते.

या प्रकरणाची राज्य शासनाने गंभीर दखल घेऊन या घटनेची सखोल चौकशी करण्यासाठी ऊर्जा विभागांतर्गत तांत्रिक समितीची स्थापना केली. या समितीत आयआयटी मुंबई, व्हीएनआयटी, नागपूर, व्हीजेटीआय, मुंबईमधील तज्ञ प्राध्यापक तसेच ऊर्जा विभागांतर्गत वरिष्ठ तांत्रिक अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. याव्यतिरिक्त भारत सरकारच्या केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यांनीही १२ ऑक्टोबर २०२० रोजी तज्ञ समितीची नियुक्ती केली. तसेच महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने (एमईआरसी) देखील तज्ञ समितीची नियुक्ती केली.

या व्यतिरिक्त या घटनेमागे घातपाताची शक्यता असू शकते, अशी शंका वाटल्याने या प्रकरणाची चौकशी गृह विभागाच्या महाराष्ट्र सायबर सेलकडून करण्यात यावी, अशी विनंती गृहविभागाला केली होती. त्यानुसार महाराष्ट्र सायबर सेलच्या वरिष्ठ पोलीस महानिरीक्षकांचा अहवाल शासनास १ मार्च २०२१ रोजी सादर करण्यात आला आहे.

 सायबर सेलच्या अहवालातील महत्वाचे निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे आहेत.

1. विघातक प्रोग्राम्स म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या १४ ट्रोजन हॉर्सनी महापारेषणच्या संगणक प्रणालीत प्रवेश केल्याचे व त्याद्वारे विद्युत पुरवठा खंडीत करण्याचा प्रयत्न केल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यापैकी काही ट्रोझन हॉर्सेस यांनी यापूर्वीही जगात अश्या प्रकारे मोठे सायबर हल्ले केलेले आहेत.
2. विद्युत पुरवठा करण्यासाठी आवश्यक असणा-या आयटी व ओटी (IT & OT Servers) सर्व्हरच्या फायरवालमध्ये या ट्रोझन हॉर्सेसने सहजतेने प्रवेश केल्याचे आढळून आले आहे.
3. कळवा येथील राज्य भार प्रेषण केंद्रातील (एसएलडीसी) सर्व्हरच्या फायरवॉलमध्ये सायबर सिक्यूरिटी इकोसिस्टीमवर आघात करू शकतील तसेच रचना कार्यपध्दतीमध्ये बिघाड करू शकतील अशा प्रकारच्या संशयास्पद विघातक कोडस् व सॉफ्टवेअर प्रोग्राम्सनी सहजतेने प्रवेश केल्याचे आढळून आले.
4. एका मिनिटापेक्षा कमी अवधीत 3 अलार्मस् आयटी सिस्टममधून देण्यात आले. तथापि त्याकडे लक्ष देण्यात आले नाही, ही बाब सायबर हल्ला झाल्याची शक्यता दर्शवतात.
5. विदेशातील विशेषतः संशयास्पद व ब्लॅकलिस्टेड असलेल्या इंटरनेट प्रोटोकॉल ॲड्रेसवरुन (IP Address) राज्य भार प्रेषण केंद्राच्या (एसएलडीसी) सायबर सर्वरमध्ये लॉगईन करणे, यंत्रणा हॅक करणे, यंत्रणेस विघातक ठरतील या प्रकारचे प्रयत्न वारंवार केले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा प्रकारचे इंटरनेट प्रोटोकॉल अँड्रेस संशयास्पद आणि विघातक असल्याचे महत्वाच्या क्रेडिट रेटींग एजंसींनी प्रमाणित केले आहे

. 6. विद्युत पुरवठा खंडीत होईल अशा प्रकारचे विघातक संशयास्पद इंटरनेट प्रोटोकॉल अँड्रेसवरुन सूमारे ८ जीबी डेटा राज्य भार प्रेषण केंद्राच्या (एसएलडीसी) सायबर सर्व्हरमध्ये वर्ग करणे किंवा काढून घेणे अशा प्रकारचा प्रयत्न झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.

वरील निष्कर्षांच्या अनुषंगाने सायबर सेलने त्यांच्या अहवालात आयटी व ओटी रचना {Information Technology (IT) & Operational Technology (OT) Infrastructure} एकमेकांपासून वेगळे करणे, पासवर्ड मॅनेजमेंट करणे, वेब ॲप्लिकेशन सुरक्षा विषयक प्रणाली अद्यावत करणे, आयटी व ओटी रचनेचे अद्यावतीकरण करणे, एसएलडीसीच्या सायबर प्रणालीचे सक्षमीकरण करणे, इत्यादी शिफारशी केल्या आहेत.

सायबर सेलच्या शिफारशी अत्यंत महत्वपूर्ण आहेत. तथापि, १२ ऑक्टोंबर २०२० रोजीच्या घटनेच्या अनुषंगाने अन्य समित्यांचे अहवाल देखील शासनास प्राप्त झालेले आहेत. या अहवालांमध्ये मुंबई पारेषण यंत्रणेचे सक्षमीकरण करणे, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे इत्यादी शिफारशी करण्यात आलेल्या आहेत.

या घटनेच्या अनुषंगाने सर्व समित्यांनी केलेल्या शिफारशींचा सखोल अभ्यास करून त्यावर लघुकालीन व दीर्घकालीन स्वरूपाच्या आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येतील. यामध्ये प्रामुख्याने राज्य भार प्रेषण केंद्राचे (एसएलडीसी) आधुनिकीकरण करणे, मुंबई आयलँडिंग यंत्रणा बळकट करणे, विक्रोळी येथे ४०० के.व्ही. उपकेंद्राची स्थापना करणे, मुंबई स्थित EMBEDDED वीज निर्मिती मध्ये भरीव वाढ करणे, कुडूस-आरे येथे HVDC च्या माध्यमांतून १००० मे.वॅ.ची अधिकची वीज मुंबई महानगर प्रदेशासाठी उपलब्ध करणे, उरण येथे गॅसवर आधारित वीज उत्पादनाची क्षमता वाढविणे, इत्यादीचा समावेश आहे.

भविष्यात मुंबई शहरात वीज ठप्प होण्याची घटना घडू नये तसेच  मुंबई महानगराला दर्जेदार व पुरेसा वीजपुरवठा २४ तास उपलब्ध व्हावा, या संदर्भात विभागाकडून आवश्यक ती पावले उचलली जातील, अशी ग्वाही या निवेदनाच्या माध्यमातून ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी दिली आहे.