निवडणूक आयोगाकडून राज्यात ४२१ कोटींचा मुद्देमाल जप्त

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने राज्यात १६ मार्चपासून आदर्श आचारसंहिता लागू आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध विभागांनी राज्यात १ मार्च ते ११ एप्रिल दरम्यान एकूण ४२१ कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. यात रोख रक्कम, दारू, ड्रग्ज, फ्रिबीज, मौल्यवान धातूंचा इतर बाबींचा समावेश आहे, अशी माहिती मुख्य निवडणूक अधिकारी तथा प्रधान सचिव एस. चोक्कलिंगम यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

ही कारवाई करण्यासाठी आयोगाच्या निर्देशानुसार राज्यात मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेत राज्य व जिल्हा पातळीवर भरारी पथके, स्थिर सर्वेक्षण पथक (एसएसटी), व्हिडीओ सर्वेक्षण पथक (व्हिएसटी), व्हिडीओ पाहणी पथक (व्हिव्हिटी), नेमण्यात आली आहेत. या पथकांद्वारे ही कारवाई केली जात आहे.

१ मार्च ते ११ एप्रिल या कालावधीत राज्यातील केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध अंमलबजावणी यंत्रणांद्वारे ३९.१० कोटी रुपयांची रोख रक्कम, २७.१८ कोटी रुपये किंमतीची ३३ लाख ५६ हजार ३२३ लिटर दारु, २१२.८२ कोटी रुपये किंमतीचे ११ लाख ४२ हजार ४९८ ग्रॅम अंमली पदार्थ अर्थात ड्रग्ज, ६३.८२ कोटी रुपये किंमतीचे २ लाख ९० हजार ६१३ ग्रॅम मौल्यवान धातू, ४७ लाख रुपयांचे ५१ हजार २७२ फ्रिबीज, ७८.०२ कोटी रुपयांची इतर बाबी असे एकूण ४२१.४१ कोटी रुपये किंमतीच्या मुद्देमालाची जप्ती करण्यात आली आहे.

जिल्हानिहाय जप्तीची माहिती :

मुंबई उपनगर जिल्ह्यात सर्वाधिक २०० कोटी, पुणे जिल्ह्यात ५६.८५ कोटी, ठाणे ३५.९१ कोटी, मुंबई शहर ३१.७२ कोटी, सांगली १९.७७ कोटी, जालना १४.७७ कोटी, नागपूर १३ कोटी, अहमदनगर २.८८ कोटी, अकोला १ कोटी, अमरावती १.६८ कोटी, औरंगाबाद ४३ लाख, बीड ५० लाख, भंडारा १.२४ कोटी, बुलढाणा १.४६ कोटी, चंद्रपूर १.८० कोटी, धुळे १.२९ कोटी, गडचिरोली २.२० कोटी, गोंदिया ४.०६ कोटी, हिंगोली १९ लाख, जळगांव २.५९ कोटी, कोल्हापूर १.३४ कोटी, लातूर ७९ लाख, नांदेड १.३७ कोटी, नंदूरबार २.७१ कोटी, नाशिक ४.६४ कोटी, उस्मानाबाद ४२ लाख, पालघर ३.२३ कोटी, परभणी ६७ लाख, रायगड २.१३ कोटी, रत्नागिरी ५६ लाख, सातारा १.०२ कोटी, सिंधुदुर्ग २.१९ कोटी, सोलापूर १.५७ कोटी, वर्धा ३.७१ कोटी, वाशिम ५२ लाख, यवतमाळ १ कोटी असे एकूण ४२१ कोटी रुपये किंमतीच्या मुद्देमालाची जप्ती करण्यात आली आहे. यात रोख रक्कम, दारू, ड्रग्ज, फ्रिबीज, मौल्यवान धातू व इतर बाबींचा समावेश आहे, अशी माहिती मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने दिली आहे.