उध्दव ठाकरे यांच्या सरकारमध्ये उदय सामंत आणि एकनाथ शिंदे हे मंत्री होते हे दोघे ज्या मंत्रीमंडळात होते त्या मंत्रीमंडळाने निर्णय घेतला आता तेच आरोप करत आहेत हे शहाणपणाचे लक्षण नाही अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वोसर्वा शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांसह सरकारमधील मंत्र्यांचे कान टोचले आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांची पुणे येथे आज पत्रकार परिषद झाली यावेळी माध्यम प्रतिनिधींनी विचारलेल्या सर्वच प्रश्नांची उत्तरे देताना एकंदरीत राज्याचा विकासासाचा गाढा हाकताना राज्यकर्त्यांनी काय भूमिका घ्याव्यात याचा सल्लाही सरकारला दिला.
हा प्रकल्प तळेगावमध्ये येणार होता त्याची तयारी झाली होती. मागील राज्य सरकारने जी काही आवश्यक त्या निर्णयाची तयारी ठेवली होती. महाराष्ट्रातून हा प्रकल्प बाहेर जायला नको होता पण गेला तर त्यावर चर्चा नको असे सांगत शरद पवार पुढे म्हणाले की, या प्रकल्पामध्ये पंतप्रधान लक्ष घालत आहेत ही आनंदाची गोष्ट आहे. पण त्यात सांगण्यात आले की यापेक्षा मोठा प्रकल्प महाराष्ट्राला देऊ सांगणे म्हणजे लहान मुलांची समजूत काढावी अशाप्रकारची समजूत काढली आहे असा खोचक टोला लगवाला.
यात महाराष्ट्राची प्रतिष्ठा नाही त्यामुळे यावर आता चर्चा नको असेही त्यांनी स्पष्टच सांगितले.
तळेगाव हा स्पॉट चांगला होता. आजुबाजुला चाकण हा ऑटोमोबाईलच्यादृष्टीने महत्त्वाचा भाग आहे. चाकण, रांजणगाव हा परिसर ऑटोमोबाईलचा कॉरिडॉर करण्याचा प्रयत्न मी सत्तेत असताना झाला. सुदैवाने तिथे चांगल्या कंपन्या आल्या. त्यामुळे तो महत्वाचा भाग झाला होता. इथे प्रकल्प टाकला असता तर त्या कंपनीला सोयीचे झाले असते. हा प्रकल्प वेदांत ग्रुपचा आहे. अग्रवाल यांनी तो निर्णय घेतला आहे तो त्यांचा अधिकार आहे. या देशातील महत्त्वाचा प्रकल्प रत्नागिरीत करायचा निर्णय झाला होता तोही वेदांत ग्रुपचा होता. नंतर तो प्रकल्प चेन्नईला नेला ही जुनी गोष्ट आहे, त्यामुळे वेदांत ग्रुपकडून ही पहिलीच गोष्ट झालेली नाही. वेदांतचा प्रकल्प येत असेल तर तो शेवटपर्यंत येईल की नाही याची खात्री नाही असेही ते म्हणाले.
माझ्यादृष्टीने हे व्हायला नको होते परंतु आता झालंय ते झालंय त्यावर चर्चा बंद करून नवीन काय येईल यावर विचार करु असे आवाहनही त्यांनी केले.
यावेळी एनरॉन प्रकल्पाचा किस्सा शरद पवार यांनी सांगताना मनोहर जोशी व एक सहकारी विरोधी पक्षात असताना तो अरबी समुद्रात बुडवण्याची घोषणा केली होती. मात्र त्यानंतर त्यांची सत्ता आल्यावर त्यांनी त्याच प्रकल्पाचा राज्याच्या हितासाठी होता म्हणून भूमिपूजन केल्याची आठवण सांगितली.
आतापर्यंत कुणालाही गुंतवणूक करायची असेल तर गुंतवणूकदाराच्यामध्ये महाराष्ट्र हा प्रथम क्रमांकावर होता. त्यानंतर कर्नाटक, गुजरात असायचा. नेहमी महाराष्ट्र नंबर वन होता. कारण महाराष्ट्राची लीडरशीप अशा सर्व कामांना प्रोत्साहित करायची. गुंतवणुकीसाठी एक चांगलं वातावरण राज्याला निर्माण करावं लागतं. महाराष्ट्राचं आतापर्यंतचं वैशिष्ट्य होतं आता त्याच्यामध्ये लोकांचे लक्ष आहे की नाही याबाबत त्यांनी संशय व्यक्त केला.
आज टेलिव्हिजनवर काय दिसतं तर काय झाडी काय डोंगर आणि वगैरे वगैरे अशा सगळ्या गोष्टी एखाद्यावेळी ठिक आहे. परंतु रोजच अशा गोष्टी नकोत. राज्याच्या प्रमुखाने आणि जे राज्यकर्ते आहेत या सगळ्यांनी राज्याच्या विकासाचा विषय मांडायचा असतो. मात्र त्याऐवजी एकमेकांचे वाद सातत्याने काढले जात आहेत. माझ्या मते दोन्ही बाजूने दुषणं द्यायची, वाद करायचे या गोष्टी बंद केल्या पाहिजेत. सगळ्यांनी महाराष्ट्रामध्ये वातावरण कसे सुधारेल, विकासाच्यादृष्टीने कसे पुढे जावू याच्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. टीका करा. दोष देत बसू नका. एक दिवस… दोन दिवस टीका ठिक आहे यापेक्षा नवीन प्रकल्प कसे येतील यावर लक्ष केंद्रित करण्याचा मोलाचा सल्लाही त्यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारला दिला.
आताचा जो प्रकल्प आहे तो परत येईल याची आशा नाही असे सांगतानाच नवीन प्रकल्प आणण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेतला, लोकांशी संपर्क साधला, त्यांच्याशी तसा अप्रोच दिसला तर ते सहकार्य करतील असेही ते म्हणाले.
दरम्यान सत्तेत असताना रोज मंत्रालयात देशातील व देशाबाहेरील गुंतवणूकदार यायचे त्यांच्याशी संवाद साधण्यासाठी त्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी दोन तास त्यांना द्यायला लागायचे असे महाराष्ट्राचे ‘गुंतवणूकीचे क्लायमेंट’ होते असा किस्सा सांगताना आज ते वातावरण निर्माण करुया व वाद थांबवू या असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
या नवीन सरकारचा मला अजून कारभार दिसला नाही पण गतीमान राज्य आहे हे दिसतंय कारण राज्याचे प्रमुख अधिक गतीने धावत आहेत आणि राज्य समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याशिवाय दुसरं काही दिसलं नाही अशी खोचक टीकाही त्यांनी यावेळी केली.