आशिष देशमुख यांची माहिती, आता स्वतंत्र विदर्भ आंदोलनात रणनीतीकार प्रशांत किशोर राजकीय रणनीतीकर प्रशांत किशोर देणार विदर्भ चळवळीला गती; आंदोलनाची रणनीती ठरविणार

विदर्भातील शेतकरी आणि बेरोजगारांची परिस्थिती अतिशय बिकट झालेली आहे. अशा परिस्थितीत तेलंगणा, छत्तीसगडासारखी राज्ये झपाट्याने प्रगतीकडे वाटचाल करीत आहेत. तेथील ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स अतिशय चांगले होत आहे. विकासासाठी लहान राज्य चांगले मानले गेले आहेत. त्यामुळे विदर्भाचा विकास व्हावा आणि त्यासाठी स्वतंत्र विदर्भ राज्य निर्माण झाले पाहिजे, यासाठी प्रशांत किशोर रणनीती आखतील. ही एक नव्याने चळवळ उभी राहणार आहे आणि ही चळवळ यशस्वी करण्यासाठी ते रणनीती आखतील. येत्या २८ सप्टेंबरला नागपूर कराराला ७० वर्षे सुरु होत आहे. त्यानिमित्तानं पुन्हा एकदा वेगळ्या विदर्भाचा हुंकार केला जाणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून वेगळ्या विदर्भ राज्याच्या मागणीसाठी आंदोलन केलं जात आहे. मात्र मागणी मान्य होत नाही आहे, उलट विदर्भाचे आंदोलन आता कमजोर पडलं आहे. त्यामुळे या आंदोलनाला पुन्हा गती देण्यासाठी प्रशांत किशोर यांची मदत घेतली जाणार आहे. येत्या २० आणि २८ सप्टेंबरला मी त्यांना नागपुरात निमंत्रित केले आहे. २० सप्टेंबरला त्यांची विदर्भातील नेत्यांसोबत बैठक होणार असून त्यात स्वतंत्र विदर्भाबाबत भुमिका आणि रणनीती मांडली जाणार आहे. त्यानंतर २८ सप्टेंबरला जाहीर कार्यक्रम होणार आहे. स्वतंत्र विदर्भ राज्याचे आंदोलन हे स्केलेबल (प्रमाणानुसार समायोजित), सस्टेनेबल (कायम)  आणि स्ट्रक्चर्ड (संरचित) या तीन बाबींवर आधारित असेल अशी माहिती माजी आमदार डॉ. आशिष देशमुख यांनी दिली.

विदर्भ हे स्वतंत्र राज्य व्हावे, ही येथील जनतेच्या मनातील इच्छा आहे. यापूर्वी कितीतरी माध्यमातून ही बाब पुढे आली आहे. विदर्भ हे स्वतंत्र राज्य होण्यामध्ये राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आहे. भाजपाने स्वतंत्र विदर्भाची भूमिका सोडल्यामुळे ही चळवळ मागे पडली. येथील नेत्यांमध्ये स्वतंत्र विदर्भाबाबत इच्छाशक्ती जागृत व्हावी, यासाठी रणनीती आखण्यात येणार आहे. यापूर्वी प्रशांत किशोर यांनी यशस्वीपणे काम केलेले आहे. आता स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या निर्मितीसाठी ते आम्हाला मार्गदर्शन करणार आहेत. विदर्भ राज्य हे विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत गरजेचे असून आर्थिक समृद्धीसाठी आम्ही विदर्भ राज्य निर्माण केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असे प्रतिपादन माजी आमदार डॉ. आशिष देशमुख यांनी १६ सप्टेंबर २०२२ ला नागपूर येथे एका पत्रकार परिषदेत केले.

स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी गेल्या काही दशकांपासून रेटली जात आहे. काही वर्षांपूर्वी स्वतंत्र विदर्भाची मागणी खुद्द उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही ही मागणी केली होती. भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र विदर्भ राज्याची समर्थक एकेकाळी होती. केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत आल्यानंतर त्यांच्याकडे सर्व अधिकार असतानासुद्धा वेगळे विदर्भ राज्य का स्थापन केले जात नाहीये, हे कळत नाही. पण आता त्यांच्यामध्येदेखील राजकीय इच्छाशक्ती जागृत होईल, हा विश्‍वास आम्हाला प्रशांत किशोर यांनी होकार दिल्यानंतर आला असल्याचे डॉ. देशमुख म्हणाले.

महाराष्ट्र राज्याच्या शेजारी निर्माण झालेल्या लहान राज्यांची प्रगती वेगाने सुरु आहे. विदर्भासारखा सुजलाम सुफलाम प्रदेश मात्र आजही मूलभूत सुविधांसाठी झगडत आहे.  नव्याने स्थापन झालेल्या शेजारच्या लहान राज्यांचे दुप्पट झालेले दरडोई उत्पन्न, वाढलेले सिंचन, आरोग्य सुविधा, शिक्षण, लोकांना सुरक्षितता वाटेल अशी कायदा व सुव्यवस्था, रस्ते, नळाद्वारे पाण्याची व्यवस्था, लोकांचे जीवनमान उंचावणाऱ्या योजना, मुबलक वीज, पर्यायाने वाढलेले रोजगार अशी विविधांगी प्रगती तिथे होते आहे. पण, विदर्भात असे विकासाचे चित्र अजिबात दिसत नाही. ते निर्माण केल्याशिवाय विदर्भात आर्थिक समृद्धी येणे अशक्य आहे. त्यासाठी छोटे राज्य ‘विदर्भ’ निर्माण करण्याची गरज आहे. जेणेकरून विदर्भातील लोकांना चांगल्या सुख-सुविधा मिळतील, उद्योगधंदे वाढतील व छोट्या-मोठ्या नोकऱ्यांसाठी युवकांना दुसरीकडे स्थलांतर करावे लागणार नाही तसेच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर अंकुश बसेल. स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी ही अनेक दशके जुनी आहे. ज्यांची मागणी नव्हती, अशी राज्ये निर्माण झाल्याचे आपण पाहिले. मात्र, विदर्भाच्या व त्याचे स्वतंत्र राज्य निर्माण करण्याच्या मागणीला नेहमीच उपेक्षित ठेवले गेले.  शेतकऱ्यांचे प्रश्न, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, नवीन उद्योग न येणे, इन्फोर्मेशन टेक्नॉलॉजी, सेवा क्षेत्रांमध्ये न होणारी गुंतवणूक, उद्योगांची होत असलेली अधोगती, बेरोजगारी, नक्षलवाद, कुपोषण, पर्यटनाचा विकास, खनिज संपदेचा योग्य वापर असे अनेक गंभीर प्रश्न कायम दुर्लक्षित राहिले. मागील ७० वर्षांपासून महाराष्ट्रात राहून विदर्भावर अन्यायच होत आहे. याचा दुष्परिणाम विदर्भातील सर्वच जिल्ह्यांतील सर्वच क्षेत्रातील विकास कामांवर झाला असून अनुशेष दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. महाराष्ट्र राज्याची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत खालावलेली आहे. हे राज्य स्वत:च्या गरजा पूर्ण करू शकत नसेल, तर एका वेगळ्या राज्याएवढी लोकसंख्या आणि त्याहून मोठे प्रश्न असलेल्या विदर्भाच्या गरजा कशा पूर्ण करू शकेल, हा मोठा प्रश्न आहे. न्या. फझल अली आयोगाने (राज्य पुनर्गठन आयोग) स्वतंत्र विदर्भ राज्याची निर्मिती करण्यासाठी शिफारस केली होती. त्याची दखल अजूनही घेतल्या गेलेली नाही, ही शोकांतिका आहे. १९६१ मध्ये महाराष्ट्राची लोकसंख्या ४ कोटी होती, आणि आज ती १३ कोटी आहे. संघीय धोरण आखून विदर्भ राज्य निर्माण झाल्यास विदर्भाचा आर्थिक विकास होईल, लोकांचे जीवनमान उंचावेल. भारतातील विविधता अपूर्ण आणि अयोग्य पद्धतीने केवळ २९ राज्यांमध्येच सीमित झाल्याचे दिसत आहे. वेगळे विदर्भ राज्य निर्माण झाल्यास २ मराठी भाषिक राज्ये अस्तित्वात येतील व मराठी भाषेची अस्मिता जोपासल्या जाईल. २८ सप्टेंबर १९५३ साली नागपूर करार झाला होता. त्यानुसार विदर्भ महाराष्ट्रात सम्मीलित झाला. तेव्हा विदर्भाला दिलेली आश्‍वासने कुठेही पाळली जात नाहीत. विदर्भाच्या जनतेबाबत महाराष्ट्र सरकारकडून अन्याय होत असल्याची भूमिका जनतेला बघायला मिळत आहे.

राजकीय रणनितीकार म्हणून प्रशांत किशोर देशात विख्यात आहेत. २०१४ साली मोदींचा विजय असो किंवा त्यानंतर पंजाब, बंगाल, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, दिल्लीच्या निवडणुकांमध्ये त्यांची रणनीती यशस्वी राहिली आहे. त्यांनी विविध राज्यात राजकीय पक्षांना सरकार स्थापन करण्यामध्ये मदत केली. यावेळी तुम्ही विदर्भ हे नवीन राज्य निर्माण करण्यासाठी मदत करू शकाल का, हे विचारण्यासाठी मी प्रशांत किशोर यांच्याकडे गेलो होतो. त्यांनी माझ्या स्वतंत्र विदर्भाच्या प्रस्तावाला होकार दिला. गेले दोन-अडीच महिने विदर्भाच्या ११ जिल्ह्यांमध्ये वेगळ्या विदर्भासाठी सखोल अभ्यास आणि सर्वेक्षण करण्यात आले. मी या सर्वेक्षण टीमला पूर्ण सहकार्य केले. या टीमने त्यांचा अहवाल  प्रशांत किशोर  यांना दिला. वारंवार चर्चा झाल्यानंतर ६ सप्टेंबर २०२२ रोजी विदर्भातील मोजक्या विदर्भवादी पदाधिकाऱ्यांसमक्ष आम्ही त्यांच्याशी झूम ॲपद्वारे संवादसुद्धा साधला.