मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानावर १ मे रोजी मागासवर्गीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मोर्चा पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या प्रश्नी सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मोर्चा

मागासवर्गियांच्या शैक्षणिक व सामाजिक आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकारचे दूटप्पी धोरण असल्यामुळे मागासवर्गियांच्या न्याय हक्कावर या सरकारने कुठाराघात केला आहे. मराठा समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविल्यानंतर मराठा समाजाला खूष करण्यासाठी मागासवर्गियांचे पदोन्नतीतील ३३% आरक्षणाची ६० हजार रिक्त पदे बेकायदेशीर पणे खुल्या प्रवर्गातुन भरण्यात आली.
सर्वौच्च न्यायालयाने १७ मे २०१८ रोजी आरक्षित ते आरक्षणात व अनारक्षित ते अनारक्षैत मेरीटनुसार पदोन्नती देण्याचा निर्णय दिला. ५ जुन २०१८ रोजी मुख्य याचिका प्रलंबित असली तरी मागासवर्गियांना पदोन्नती द्यावी. या दोन्ही निर्णयास अनुसरुन भारत सरकारच्या Dopt विभागाने १५ जून २०१८ रोजी वरिल दोन्ही निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे सर्व राज्याच्या मुख्य सचिवांना निर्देश दिले. इतर राज्यानी पदोन्नती देण्यस सुरुवात केली. परंतु महाराष्ट्र सरकारने या आदेशाला केराची टोपली दाखविली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या ४/८/२०१७ च्या निर्णायास स्थगिती दिली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजवणी करता येत नाही असा सर्वोच्य न्यायलयाचे निर्णयास आव्हान देणारा अभिप्राय दिला. शासनाने तन महिन्यात ४ परस्पर विरोधी शासनादेश काढून मागासवर्गियामधे भ्रम निर्माण केला.
पूर्वीच्या फडणवीस सरकारने ३३% आरक्षित पदे कायम ठेवुन सेवाजेष्ठतेनुसार उर्वरित पदोन्नतीचे पदे भरण्याचे आदेश जारी केले होते. परंतु महाविकास आघाडी सरकारने संविधानिक हक्काचे आरक्षण समाप्त केले. मागासवर्गिय विद्यार्थ्याचे उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती बंद करण्यात या सरकारने पुढाकार घेतला. सामाजिक योजनांना कात्री लावली. सामाजिक न्याय विभागाचा पैसा इतरत्र वळविण्यात आला सर्व मागास समाजात आक्रोष निर्माण झाला म्हणूनच २३० मागासवर्गीय संघटनांनी एकत्र येऊन आरक्षण हक्क कृती समिती गठित केली. या समितीने अनेक आंदोलने केली तरी सरकारने दखल घेतली नाही.
२८जानेवारी २०२२ रोजी सर्वोच्य न्यायालयाने दिलेला निर्णयाप्रमाणे प्रत्येक केडरचा डाटा वेगळा करावा व संबधित केडरचा डाटा गोळाकरुन योग्य प्रमाणात असल्याची खात्री करावी व यास अनुसरुन अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमातीच्या ऊमेदवाराना पदोन्नती द्यावी असे निर्देश Dopt विभागाने १२/४/२०२२ रोजी दिलेत. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने ७ मे २०२१ च शासन निर्णय रद्द करावा. तसेच २००६ चे एम.नागराज प्रकराणातल्या शर्ती महाराष्ट्र राज्याच्या २००१ च्या आरक्षाणासाठी लागू होवूच शकत नाही.
आरक्षण कायदा २००४ ला लागू करतांना पदोन्नतीतील आरक्षण पदोन्नतीच्या प्रत्येक टप्यावर लागू होईल असे असतांना एम.नागराज प्रकरण-२००६ चा निर्णय २ वर्षापूर्वीच्या पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी लागू करणे अयोग्य आहे. याचा शासनाने विचार करावा यासाठी आरक्षण हक्क कृती समितीची बैठक १९/४/२०२२ रोजी ऊपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे दालनात बैठक झाली. परंतु अजित पवारांनी स्वतःची जबाबददारी झटकून मुख्यमंत्री निर्णय घेतील असे बैठकीत सांगितले. आता आरक्षण हक्क कृती समितीचा या सरकारवर विश्वास नाही. म्हणून २०/४/२२ रोजी आरक्षण हक्ककृती समितीच्या ऑनलाईन बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार येत्या १ मे २०२२ रोजी कामगार दिनी मुख्यमंत्री यांच्या निवासस्थानावर धडक मोर्चाचे आयोजन बहुजनांचे नेते हरिभाऊ राठोड, अरुण गाडे, एस.के.भंडारे, सुनिल निरभवने मा, आत्माराम पाखारे, सिध्दार्थ कांबळे, संजय कांबळे बापेरकर व इतर आरक्षण हक्क कृती समितीच्या राज्य निमंत्रकांच्या नेतृत्वात धडक मोर्चा मुख्यमंत्र्याच्या निवासस्थानाव निघणार आहे. मुख्यमंत्री यांनी महाराष्ट्रातील मागासवर्गियांचे सामाजिक ,शैक्षणिक प्रश्न समजून घेऊन न्याय हक्क प्रस्थापित करावे व महाराष्ट्राच्या प्रतिष्ठेप्रमाणे न्याय निर्णय मुख्यंमत्री यांनी घ्यावा याकरिता महाराष्ट्र कामगार दिनी १ मे २०२२ रोजी मुख्यमंत्री यांचे निवासस्थानावर धडक मोर्चा आयोजित केला आहे. सर्व मागासवर्गिय समाजाने या मोर्चात सामील व्हावे असे आवाहन आरक्षण हक्क कृती समिती तर्फे करण्यात येत आहे.