Tag Archives: reservation in promotion

राज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांग पदोन्नती आरक्षण लागू करण्याचा त्याचप्रमाणे दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी ४ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. केंद्र शासनाच्या १७ मे २०२२ च्या आदेशाप्रमाणे राज्यात दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट – ड ते गट – अ च्या निम्नस्तरापर्यंत पदोन्नती आरक्षण …

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनही महाविकास आघाडी सरकारने तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यासाठी काम केले नाही म्हणून राज्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गमावले. अडीच वर्षे वेळ वाया घालविणाऱ्या महाविकास आघाडीने आता ओबीसी राजकीय आरक्षणाचे श्रेय घेऊ नये, असे स्पष्ट प्रतिपादन भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केले. नव्या सरकारच्या शपथविधीनंतर केवळ वीस …

मागासवर्गियांच्या शैक्षणिक व सामाजिक आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकारचे दूटप्पी धोरण असल्यामुळे मागासवर्गियांच्या न्याय हक्कावर या सरकारने कुठाराघात केला आहे. मराठा समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविल्यानंतर मराठा समाजाला खूष करण्यासाठी मागासवर्गियांचे पदोन्नतीतील ३३% आरक्षणाची ६० हजार रिक्त पदे बेकायदेशीर पणे खुल्या प्रवर्गातुन भरण्यात आली. सर्वौच्च न्यायालयाने १७ मे २०१८ रोजी …

सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नतीतील आरक्षणाविषयीच्या याचिकेवरील निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. यामुळे जरी फक्त खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सध्या पदोन्नती मिळत असली तरी आता आरक्षित वर्गातील मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाही आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या संभावित अधीन राहुन पदोन्नती देण्यासंदर्भातील एक पत्र नुकतेच केंद्राच्या कार्मिक मंत्रालयाने राज्य सरकारला पत्र पाठविल्याची माहिती मंत्रालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. पदोन्नतीतील …

मराठी ई-बातम्या टीम सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातीमधील नागरीकांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्यासंदर्भातचा निर्णय राज्य सरकारवर जरी सोपविण्यात आलेला असला तरी यासंदर्भात यापूर्वीच नागराजन खटल्यावरील निकाल देताना घातलेल्या अटीमध्ये शिथिलता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने आज नकार दिला. यासंदर्भात जर्नेल सिंग विरूध्द लच्मी नरेंन गुप्ता या याचिकेवर सुणावनी देताना …

मुंबई : प्रतिनिधी पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ मध्ये शासनाची बाजू मांडण्यासंदर्भात आज राज्य मंत्रिमंडळात चर्चा झाली. यावेळी पदोन्नतीमधील आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील या याचिकेत अतिरिक्त शपथपत्र दाखल करण्याचा निर्णय झाला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. मागासवर्गीयांची पदोन्नती व सरळ सेवेतील प्रतिनिधित्वाची माहिती …

मुंबई: प्रतिनिधी कोरोना काळात जनतेचे आरोग्य चांगलं राहण्यासाठी सरकारच्या सर्व लोकांनी लक्ष घातले. सरकारने केलेल्या आवाहनाला जनतेनेही उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. सरकारने कोरोना रुग्णांच्या आकडेवारीबाबत कुठेही लपवाछपवी केली नाही. लोकांना लस कशी मिळेल आणि विशेष म्हणजे दोन डोस कसे देता येईल हा प्रयत्न सरकारचा सुरू आहे. परंतु कोट्यवधी लोकसंख्येचा विचार करता …

मुंबई: प्रतिनिधी सरकारी सेवेत असलेल्या मागासवर्गीय कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना मिळणारे पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करत आरक्षित पदेही खुल्या प्रवर्गातून भरण्याच्या निर्णया विरोधात काँग्रेसचे ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी जाहिर भाष्य करत ७ मेचा तो शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली. त्यांनी केलेल्या या मागणीनुसार काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही सरकारच्या या निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त …

मुंबई: प्रतिनिधी राज्य सरकारी सेवेतील मागासवर्गीय कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याप्रश्नी राज्य सरकारने ७ मे आणि १० मे रोजी शासन निर्णय प्रसिध्द करत रिक्त असलेल्या पदोन्नतीतील जागा सेवा ज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारच्या याच निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटीशनद्वारे आव्हान देण्यात आल्याने यासंदर्भात दोन आठवड्यात उत्तर द्यावे असे आदेश …

मुंबई : प्रतिनिधी पदोन्नतीतील आरक्षण कायम राहिले पाहिजे या मुद्यावर काँग्रेस पक्ष ठाम असून या प्रकरणी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करणारा ७ मे चा शासन निर्णय रद्द करायला भाग पाडू, अशी ग्वाही आज काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली.   पदोन्नतीतील आरक्षण या विषयावर राज्यभरातील अधिकारी-कर्मचारी …