Marathi e-Batmya
मागासवर्गियांच्या शैक्षणिक व सामाजिक आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकारचे दूटप्पी धोरण असल्यामुळे मागासवर्गियांच्या न्याय हक्कावर या सरकारने कुठाराघात केला आहे. मराठा समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविल्यानंतर मराठा समाजाला खूष करण्यासाठी मागासवर्गियांचे पदोन्नतीतील ३३% आरक्षणाची ६० हजार रिक्त पदे बेकायदेशीर पणे खुल्या प्रवर्गातुन भरण्यात आली. सर्वौच्च न्यायालयाने १७ मे २०१८ रोजी …
Read More »मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानावर १ मे रोजी मागासवर्गीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मोर्चा पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या प्रश्नी सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मोर्चा
