Marathi e-Batmya
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांच्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल नुकताच आला. मात्र त्या निकालात राज्य सरकारने केलेल्या कायद्याच्या अनुषंगाने किंवा घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने न्यायालयाने कोणतेही भाष्य केलेले नाही. त्यामुळे यासंदर्भात पुर्नविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात जावून आम्ही दाखल करणार नाही अशी माहिती ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार य़ांनी देत मात्र ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची राज्य सरकारची इच्छा नाही. राज्य समर्पित आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर या घटकाच्या आरक्षणासाठी सरकार पुढील महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वर्षा निवासस्थानी बोलविलेल्या बैठकीनंतर वडेट्टीवार बोलत होते.
या बैठकीत न्यायालयाच्या निकालाचा अर्थ काढण्यावर चर्चा झाली. तातडीने निवडणुका घ्याव्यात, असा आदेश या निकालात नाही. पुढील पंधरा दिवसात निवडणुकीची कार्यवाही सुरू करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आयोगाला संपूर्ण कार्यवाही होण्यासाठी किमान दोन महिन्याचा कालावधी लागेल. त्यानंतर पावसाळा सुरू होणार असल्यामुळे अशा वातावरणात निवडणुका घेणे शक्य होणार नाही.
राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे अधिकार आता आपल्याकडे घेतले आहेत. निवडणुकांची तयारी करणे ही आयोगाची जबाबदारी असली तरी निवडणुका कधी घ्यायचा याबाबतचे अधिकार राज्य सरकारकडे आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ओबीसींच्या आरक्षणासाठी अहवाल तयार करण्याचे काम समर्पित मागासवर्गीय आयोगाला दिले आहेत. हे काम लवकरात- लवकर करावे, यासाठी आयोगाला विनंती करणार आहोत. आयोगाचा अहवाल हाती मिळताच सरकार पुढील महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
