अंगणवाडी सेविकांच्या `मेस्मा’ प्रकरणावरून विधान परिषदेत गदारोळ कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना मेस्मा कायदा लावण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरूद्ध काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर सत्ताधारी शिवसेनेने कडाडून विरोध केल्यामुळे बुधवारी विधान परिषदेचे कामकाज सुरूवातीला तीनदा तर नंतर दिवसभरासाठी तहकूब झाले.

बुधवारी सभागृहाचे नियमित कामकाज सुरू होताच सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी प्रश्नोत्तराचा तास पुकारला. तेव्हा शिवसेनेचे गटनेते अॅड. अनिल परब यांनी औचित्याच्या मुद्याद्वारे अंगणवाडी सेविकांना मेस्मा कायदा लावण्याच्या निर्यणाला विरोध केला. अंगणवाडी सेविकांना जर मेस्मा कायदा लावत असाल तर त्यांना इतर सर्व वेतनाचे फायदे द्या. शिवसेनेचा मेस्माला विरोध आहे. अंगणवाडी सेविकांना दहा-दहा महिने मानधनाची बिले दिली जात नाहीत. त्यांनी स्वत: खरेदी केलेली रजिस्टर व साहित्याची बिले मिळत नाहीत. संपकाळात जी बालके दगावली त्यांना अंगणवाडी सेविका जबाबदार आहेत, हे सरकारचे म्हणणे चुकीचे असून यास अधिकारी जबाबदार आहेत. अधिकाऱ्यांवर कारवार्इ करा. अंगणवाडी सेविकांवरील मेस्मा जोपर्यंत रद्द करीत नाहीत तोपर्यंत सभागृह चालू देणार नाही असा इशारा परब यांनी दिला.

त्यानंतर विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मेस्मा ही जबरदस्ती असून अंगणवाडी सेविकांच्या काळात दगावलेल्या बालमृत्यूची जबाबदारी सरकार घेणार का असा सवाल केला. अंगणवाडी सेविकांच्या प्रतिनिधींसोबत सरकारने २१ दिवस बैठका घेतल्या. या बैठकीत काहीच निर्णय झाला नाही. १३ हजार रूपये मानधन केले जाईल, असे सांगितले होते. मात्र फक्त दीड हजार रूपये वाढ केली. ही फसवेगिरी आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.

अंगणवाडी सेविकांवरील मेस्मा रद्द होत नाही तोपर्यंत सभागृह चालू देणार नाही असा इशारा मुंडे यांनी दिला. लगेचच शिवसेना, काँग्रेस, राष्टवादीच्या सदस्यांनी सभापतींच्या आसनाजवळ जाऊन घोषणाबाजी करण्यास सुरूवात केली. त्यावेळी सभापतींनी सभागृह नेते चंद्रकांत पाटील यांना सरकारच्या वतीने निवेदन करण्यास सांगितले. या गदारोळातच सभागृह नेत्यांनी निवेदन केले.  अंगणवाडी सेविकांसाठी दरवर्षी मानधनापोटी ९०० कोटी रूपये शासन खर्च करीत आहे. केवळ संप करण्याचा अधिकार त्यांच्याकडून काढला आहे. ते मोर्चा, आंदोलने करू शकतात. त्यांचे मानधन सहा हजार रूपये करण्यात आले असून दीड हजार रूपयांची वाढही करण्यात आली आहे. निवृत्तीची वयोमर्यादाही ६५ वर्षेच राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. रिक्षाचालक आणि रेशन दुकानदारांनाही गरजेच्या वेळी मेस्मा लावलेला होता, असेही पाटील म्हणाले. गदारोळातच मंत्र्यांनी उत्तर दिले. गदारोळ अधिक वाढल्याने सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी सभागृहाचे कामकाज २० मिनिटांसाठी तहकूब केले.

कामकाज पुन्हा सुरू होताच काँग्रेसचे गटनेते शरद रणपिसे यांनी सभागृह नेत्यांचे वक्तव्य चुकीचे असल्याचा दावा करत अंगणवाडी सेविकांवरील मेस्मा कायदा रद्द केल्याशिवाय कामकाज होऊ देणार नाही असा इशारा दिला. कपिल पाटील यांनी सरकारच्या या निर्णयाचा धिक्कार केला. अंगणवाडी सेविकांना मेस्मा कायदा लावत असाल तर त्यांना कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पगार द्या अशी मागणीही त्यांनी केली. तेव्हा विरोधकांनी पुन्हा सभापतींच्या आसनाकडे धाव घेत घोषणाबाजी सुरू केल्याने तालिका सभापती चंद्रकांत रघुवंशी यांनी कामकाज १५ मिनिटांसाठी तहकूब केले.

पुन्हा कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी घोषणाबाजी करत सभापतींच्या आसनाकडे धाव घेतली. न्याय न्याय द्या, सभापती न्याय द्या, अशा घोषणांनी सभागृह दणाणून गेले. तेव्हा तालिका सभापतींनी कामकाज पुन्हा दहा मिनिटांसाठी तहकूब केले. सभागृहाचे कामकाज पुन्हा सुरू झाले तेव्हा काँग्रेसचे भार्इ जगताप यांनी हा कायदा रद्द करण्याची मागणी केली. तेव्हा पुन्हा शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी सभापतींच्या आसनाकडे धाव घेत घोषणाबाजी केली. या गदारोळातच तालिका सभापती रघुवंशी यांनी सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले.