अखेर मेस्मा कायद्यातून अंगणवाडी सेविकांना तूर्त दिलासा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली स्थगिती

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यातील अंगणावाडी सेविकांची नियुक्ती कंत्राटी स्वरूपाची असूनही त्यांना मेस्मा कायद्याखाली आणल्याच्या निषेधार्थ शिवसेनेसह कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसने विधानसभेत आणि विधान परिषदेत आक्रमक भूमिका घेतली. तसेच दोन्ही सभागृहाचे कामकाज बंद पाडले. त्यामुळे शिवसेनेसह विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेसमोर माघार घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मेस्मा कायद्याखाली अंगणवाडी सेविकांच्या समावेशाला स्थगिती देण्याचा निर्णय विधानसभेत जाहीर केला.

त्यामुळे अंगणवाडी सेविकांना तुर्त दिलासा मिळाला आहे. याविषयावर निवेदन करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सन १९७५ पासून एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना ० ते ६ वर्षे वयोगटातील मुलांच्या विकासाकडे लक्ष देण्यासाठी आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांचेकडून राबविण्यात येत आहे. या योजने अंतर्गत पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा व त्याबाबतचे आर्थिक निकष केंद्र शासनाकडून वेळोवेळी मंजूर करण्यात येतात. भारत सरकारच्या एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या अंमलबजावणीकरीता स्थापन करण्यात आलेल्या अंगणवाडी केंद्रांमध्ये व मिनी अंगणवाडी केंद्रांमध्ये अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका यांची मानधनी पदावर नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.

महाराष्ट्र राज्यात एकूण ९७ हजार १८३ अंगणवाडी केंद्रे कार्यरत असून त्यामध्ये ९५ हजार ८०३ अंगणवाडी सेविका, ९२ हजार १७९ मदतनीस व ११ हजार ३६७ मिनी अंगणवाडी सेविका अशा एकूण १ लाख ९९ हजार ३४९ सेविका कार्यरत आहेत. सदर योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट लहान बालके, गरोदर आणि स्तनदा माता यांचे आरोग्य, पूरक पोषण आहार, बालकांचे शिक्षण आणि त्यांच्या विकासात्मक गरजा हे असून सदर योजना लसीकरण तसेच इतर आरोग्यविषयक संदर्भ सेवांची अंमलबजावणी करण्यास मदत करते. ११ सप्टेंबर २०१७ ते ८ ऑक्टोबर २०१७  या कालावधीत आपल्या विविध मागण्यांसाठी अंगणवाडी केंद्रांमधील व मिनी अंगणवाडी केंद्रांमधील अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका ह्या संपावर गेल्या होत्या. त्यामुळे लहान मुलांच्या पूरक पोषण आहार वाटपाचा तसेच गरोदर आणि स्तनदा माता यांचे आरोग्य तपासणी विषयक सेवा पुरविण्याबाबतच्या समस्या निर्माण झाल्या होत्याचे त्यांनी सांगितले.

सदर कालावधीत राज्य शासनाने विविध उपाययोजना करुन संप काळात पूरक पोषण आहार वाटपाचे कामकाज ग्रामपंचायतीमार्फत, आशा वर्कर मार्फत, तसेच महिला बचत गटांमार्फत अंगणवाडी केंद्रात २० सप्टेंबर २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये नियमित सुरु ठेवले होते. ११ सप्टेंबर २०१७ ते ८ ऑक्टोबर, २०१७  या कालावधीत  सेविकांच्या संप काळात कुपोषणाने बालमृत्यू झाले असल्याबाबत डॉ. गुणरत्न सदावर्ते (ॲडव्होकेट) यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे जनहित याचिका दिनांक २७ सप्टेंबर २०१७ रोजी दाखल केल्याचे त्यांनी सांगितले.

सदर याचिकेमध्ये संप कालावधीत  बालमृत्यू झाले असल्याची बाब याचिकाकर्ते यांनी मा. उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच संप करणाऱ्या सेविकांना महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियमनुसार संप करण्यास सरकारने मनाई न केल्यामुळे अशी परिस्थिती उद् भवल्याचे नमूद केले आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाने १५ नोव्हेंबर २०१७ च्या आदेशानुसार शासनाकडे याप्रकरणी विचारणा केलेली होती.     महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम लागू असल्याचा कालावधी दिनांक २ ऑगस्ट २०१७ रोजी समाप्त झाल्यामुळे सदर अधिनियमान्वये संपास मनाई करण्याची कार्यवाही करता आली नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र ७ ऑक्टोबर २०१७ व अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र १३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी न्यायालयात सादर करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम २०१७ हा १० फेब्रुवारी २०१८ पासून अस्तित्वात आलेला आहे. यात अत्यावश्यक सेवा याचा अर्थ (एक) जिच्या संबंधात राज्य विधानमंडळास कायदे करण्याचा अधिकार आहे अशी, उतारु किंवा माल जमिनीवरुन किंवा पाण्यावरुन वाहून नेणारी कोणतीही परिवहन सेवा, (दोन) जिच्या संबंधात राज्य विधानमंडळास कायदे करण्याचा अधिकार आहे अशी गॅस किंवा दूध किंवा पाणी किंवा वीज पुरवठा करण्याच्या संबंधातील कोणताही सेवा, (तीन) रुग्णालये व दवाखाने यांच्यासह, सार्वजनिक आरोग्य  व स्वच्छता राखण्याच्या संबंधातील कोणतीही सेवा, (चार) राज्याच्या कामाकाजाच्या संबंधातील कोणताही सरकारी सेवा, पद आणि नोकरी आणि तसेच राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या सचिवालयीन कर्मचाऱ्यांच्या पदावर नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्ती,आणि उच्च न्यायालयाचे अधिकारी सेवक, (पाच) स्थानिक प्राधिकरणांच्या कामकाजाशी संबंधित असलेली कोणताही सेवा किंवा पद, (सहा) ज्या  बाबींसंबधी राज्य विधानमंडळास कायदे करण्याचा अधिकार आहे अशा बाबींशी संबंधित असलेल्या ज्या कोणत्याही इतर सेवेतील किंवा पदातील किंवा नोकरीतील किंवा नोकरांच्या वर्गातील संपामुळे राज्य शासनाच्या मते, कोणताही सार्वजनिक सुरक्षितता राखण्यास किंवा समाज जीवनास अत्यावश्यक असलेल्या वस्तूंचा पुरवठा व सेवा चालू राहण्यास बाधा पोहचेल किंवा समाजास गंभीर स्वरुपाच्या अडचणी येतील आणि या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ राज्य शासन राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे जी सेवा अत्यावश्यक सेवा असल्याचे जाहीर करील, अशी कोणतीही इतर सेवा, पद, नोकरी किंवा त्यांचा वर्ग असा अशी व्याख्या करण्यात आल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम २०१७ हा फक्त शासकीय कर्मचारी यांनाच लागू आहे, हे म्हणणे योग्य नाही. सदर अधिनियमातील कलम २ मधील  पोटकलम  क (तीन) नुसार, रुग्णालये व दवाखाने यांच्यासह सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता राखण्याच्या संबंधातील कोणतीही सेवा अत्यावश्यक सेवा म्हणून घोषित करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने खालील सेवा अत्यावश्यक सेवा म्हणून यापूर्वीच घोषित केलेल्या असून यात १) वीज पुरवठा व परिवहन उपक्रम आपत्कालीन नियंत्रण सेवा २)  स्वच्छतेशी संबंधित घनकचरा व्यवस्थापनाच्या सेवा ,अंगणवाडी सेविका यांचा समावेश करण्यात आलेला असल्याचे सांगत मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका यांना १ ऑक्टोबर २०१७ पासून सेवाजेष्ठतेनुसार मानधनवाढ, भाऊबीज भेट रकमेत वाढ , फेब्रुवारी २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आली असून वाढीव मानधनाची रक्कम मार्च २०१८ मध्येच सेविकांना देण्यासाठी १७ मार्च २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार १२६ कोटी रुपये इतका निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तरीही महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटना यांच्याकडून त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी १४ मार्च २०१८ पासून धरणे आंदोलन करणे, संप करण्याचा इशारा देणे इत्यादी प्रयत्न वारंवार करण्यात आलेले आहेत.       महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटना यांच्याकडून पुन्हा संप करण्याची शक्यता या ठिकाणी दिसते आहे. अशा प्रकारे संप करुन अंगणवाडी केंद्रामधील सेवा खंडीत करण्याच्या कृतीस लोकहिताच्या दृष्टीकोनातून मनाई करणे आवश्यक आहे.  त्यातूनच महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम, २०१७ अधिनियमातील कलम २ मधील  पोटकलम क (तीन) मध्ये व्याख्या केल्यानुसार, अंगणवाडी केंद्रामधून पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा  लहान मुलांचे लसीकरण, स्तनदा व गरोदर माता यांचे आरोग्य, पूरक पोषण आहार  या सेवा  अत्यावश्यक सेवा आहेत. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार किमान ३०० दिवस मुलांना पूरक पोषण आहार पुरविणे आवश्यक आहे. अंगणवाडी केंद्रामधील सेविकांचे कामकाज अत्यावश्यक सेवांमध्ये मोडत असल्याचे राज्याच्या विधी व न्याय विभागाकडून तपासून व मान्य करुन घेण्यात आलेले आहे. त्यानुसार १५ मार्च २०१८ पासून संपास मनाई करणारा आदेश जारी करण्यात आलेला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

केंद्र शासनाचे अर्धशासकीय पत्र १२ ऑक्टोबर २०१७ अन्वये राज्य शासनास कळविण्यात आले आहे की, अंगणवाडी सेविकांच्या सेवा या अंशकालीन असून लहान मुलांची काळजी घेणे व त्यांचा विकास घडवून आणणे हे त्यांचे प्रमुख काम आहे. अंगणवाडी सेविका या मानधनी असून त्यांना कायमस्वरुपी शासकीय कर्मचारी घोषित करता येऊ शकत नाही. तसेच त्यांना कोणत्याही नागरी सेवेच्या (Civil Post)  पदावर घेता येऊ शकत नाही. अमिरी बी. व इतर यांच्या मा. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणामध्ये अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका या मानधनी कार्यकर्त्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून घोषित करता येऊ शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्र शासनाने वरील पत्रान्वये स्पष्ट केल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

अंगणवाडी केंद्रांमधून पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा लहान मुलांच्या आरोग्य व विकासात्मक गरजा पूर्ण करण्यासाठी, स्तनदा व गरोदर माता यांना आरोग्य विषयक सेवा वेळेत मिळण्यासाठी तसेच राज्यातील कुपोषण निर्मूलन करण्यासाठी अत्यावश्यक सेवा आहेत. अशा सेवा संप केल्यामुळे खंडीत होऊ शकतात म्हणून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदया अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार किमान ३०० दिवस मुलांना पूरक पोषण आहार मिळण्यासाठी अंगणवाडी केंद्रामधील सेवांचा महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम २०१७ मध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे. यानिमित्ताने निदर्शनास आणून द्यावयाचे आहे की, संपकाळात विशेषत: जो कुपोषणग्रस्त भाग आहे, किंवा ज्याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आदिवासी लोकसंख्या आहे,  त्याठिकाणी याचा सर्वाधिक परिणाम होत असल्याचे लक्षात येते. एवढेच नव्हे तर संपूर्ण पुरक आहाराच्या व्यवस्थेमध्ये बालक किंवा स्तनदा माता यांना आहार दिला नाही तर नंतर त्यांच्यावर होणारा जो परिणाम आहे, तो परिणाम पुन्हा मागे फिरवता येत नाही. तो परिणाम हा पूर्णकालीन स्वरुपाचा असतो. म्हणून या सेवा कुठेीही खंडीत होऊ नये, ही शासनाची अपेक्षा असल्याचे सांगत      तथापि, या संदर्भातील सभागृहाच्या भावना लक्षात घेता, अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, यांना या अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण कायद्याच्या अंतर्गत त्यांच्यावर काढण्यात आलेला १५ मार्च २०१८ रोजीचा मनाई हुकूम स्थगित करण्यात येत असल्याचे शेवटी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले.