जनसामांन्याबरोबर विरोधकांचा आवाज दाबून टाकण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षनेते विखे-पाटील, मुंडे यांचा राज्य सरकारवर आरोप

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना मेस्मा कायद्याखाली आणत सर्वसामान्य जनतेचा आवाज रोखण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून सुरु आहे. त्यात आता भाजपबरोबर शिवसेनाही सहभागी झाली असून त्यांचे मंत्री मंत्रिमंडळ बैठकीत शांत बसतात तर सभागृहात गोंधळ घालत आहेत. तसेच विरोधकांना बोलण्याची संधी देत नसल्याचे सांगत जनमानसाचा आवाज दाबून टाकायचा प्रयत्न सरकार करत असल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केला.

शिवसेना सभागृहात गोंधळ घालून जनतेची दिशाभूल करण्याचे राजकारण असून मेस्माच्या प्रश्नी शिवसेनेने राजकारण करण्याऐवजी खिशात ठेवलेले राजीनामे सरकारच्या तोंडावर फेकावेत अशी उपरोधिक सल्लावजा टीकाही त्यांनी केली.

तर विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी या सरकारच्या कार्यकाळात कोणीही समाधानी नाही. त्यामुळे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या जवळपास सर्वच विभागातील कर्मचारी आंदोलन करत असल्याचा आरोप केला.

विधानसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केल्यानंतर विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, गोपालदास अग्रवाल आदींनी विधानभवनातील विधिमडळ व मंत्रालय वार्ताहर कक्षात पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते.

विधानसभा आणि विधान परिषदेत शिवसेनेच्या सदस्यांनी मेस्मा प्रश्नी सभागृहाचे कामकाज रोखून धरत सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली. मात्र या प्रश्नाचे खापर काँग्रेसच्या आघाडी सरकारवर फोडल्याने या प्रकरणाला वेगळेच वळण मिळाले.

सभागृहाचे कामकाज चालविण्याची जबाबदारी सत्तारूढ पक्षाची. तरीही सेना गोंधळ घालतेय. सभागृह चालविण्यासाठी विरोधक म्हणून आमची सहकार्याची भूमिका असून तसे सरकारला सांगितले आहे. त्याचबरोबर विभागावर देण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यावरही विरोधकांना राज्यातील जनतेची भूमिका सांगायची आहे. मात्र विरोधकांना बोलू द्यायचे नसल्याने शिवसेनेला गोंधळ घालण्यास सांगण्यात आल्याचा आरोप विखे-पाटील यांनी केला.

तर धनंजय मुंडे यांनी अंगणवाडी सेविकांना सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे मानधन द्यावे, त्यांना सोयी-सुविधा द्यावेत आणि त्यांना खुशाल मेस्मा कायद्याखाली आणावे अशी मागणी करत या सेविकांना १३ हजार किमान मानधन द्यावे अन्यथा त्यांच्यावरील लागू करण्यात आलेला मेस्मा कायदा रद्द करावा अशी भूमिका मांडली.

राज्य सरकारच्या एकूणच भूमिकेच्या अनुषंगाने काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधिमंडळ सदस्यांची उद्या गुरूवारी बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत पुढील रणनीती ठरविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी या दोन्ही नेत्यांनी सांगितले.