गृहमंत्री वळसे पाटील यांनी दिला कायदा व सुव्यवस्थेचा विधानसभेत लेखोजागा बलात्काराच्या गुन्ह्यांचा तपास दोन महिन्यात करण्याचे आता बंधन

मराठी ई-बातम्या टीम
राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेवरून भाजपाकडून सातत्याने महिलांच्या सुरक्षे्या प्रश्नावरून आणि वाढत्या बलात्काराच्या गुन्ह्यांवरून महाविकास आघाडीला धारेवर धरण्यात येत आहे. यापार्श्वभूमीवर राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी राज्यातील गुन्ह्यांची माहिती सादर करत बलात्काराच्या गुन्ह्यांचा तपास दोन महिन्याच्या आता तपास करणे चौकशी अधिका-यांवर बंधनकारक करण्यात आल्याचे विधानसभेत सांगितले.
हिवाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झालेली असताना पहिल्याच दिवशी राज्यातील तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून राज्यातील कायदा व सुव्यस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यास उत्तर देताना गृहमंत्री वळसे-पाटील यांनी माहिती दिली.
नॅशनल क्राईम रेकाँर्ड ब्युरोच्या अहवालानुसार २०२० अखेरपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार राज्यातील सुमारे २४ हजार ५७९ महिला बेपत्ता आहेत. महिला व बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्हयांमधील आरोपींना शिक्षा होण्याच्या दृष्टीने कायदे कडक करण्यात येत आहेत. बलात्काराच्या गुन्ह्यांचा तपास दोन महिन्याच्या आता तपास करणे चौकशी अधिका-यांवर बंधनकारक करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यात महिलांविरोधी गुन्हयांशी संबंधित खटले प्रलंबित असल्याच्या संदर्भात प्रकाश फातर्पेकर, यामिनी जाधव, प्रकाश सुर्वे आदींनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. नॅशनल क्राईम रेकाँर्ड ब्युरोने प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार राज्यातील ६३ हजार २५२ बेपत्ता महिलांपैकी ४० हजार ०९५ महिला सापडल्या तर २०२०अखेर पर्यंत राज्यातील ४ हजार ५१७ बेपत्ता अल्पवयीन मुलींपैकी ३ हजार ९५ अल्पवयीन मुली सापडल्याचे त्यांनी सांगत फिर्यादी फितुर होणे, साक्षीदार फितुर होणे, फिर्यादीकडून गुन्हा विलंबाने दाखल होणे यामुळे अनेक प्रकरणांमध्ये गुन्हेगार निर्दोष मुक्त होतात असेही त्यांनी लेखी उत्तराच्या माध्यमातून सांगितले.
राज्यातील साठ कारागृहात कैद्यांची क्षमता २४ हजार ७२२ इतकी आहे. पण सध्याच्याय घडीला या कारागृहात ३५ हजार ५६५ कैदी आहुत. मुंबई, येरवडा, ठाणे, संभाजीनगर, नागपूर, अमरावती, नाशिक, तळोजा या ९ मध्यवर्ती कारागृहातील कैद्यांची क्षमता १५ हजार ५०६ इतकी आहे. पण आजच्या घडीला या कारागृहात २५ हजार १६५ कैदी आहेत. सोलापूर जिल्हा कारागृहात सध्या उपलब्ध असलेल्या जागेवर दुसरे कारागृह बांधण्याची योजना आहे. तसेच येरवडा व विसापूरमध्ये खुले कारागृह आणि चंद्रपूर, यवतमाळ, नगर, नागपूर, बुलडाणा, व सातारा जिल्हा कारागृहात अतिरिक्त नव्या कोठड्या बांधण्याची योजना आहे. त्याच बरोबर नगर, गोंदिया, येरवडा, मुंबई, हिंगोली, भुसावळ, अलिबाग व नांदेडमध्ये नवी कारागृह बांधण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
सुभाष देशमुख यांनी कारागृहांची संख्या वाढवण्याच्या संदर्भात प्रश्न विचारला होता.
त्यावर उत्तर देताना स्मार्ट फोन, टॅब, व इतर गॅझेटच्या वाढत्या वापरामुळे मागील सात वर्षात २५ हजार ४६९ सायबर गुन्हांची नोंद झाली आहे. त्यापैकी ६ हजार ३०६ गुन्हे उघडकीस आले. यापैकी ३८३ प्रकरणे न्यायालयात निकाली निघाली असून त्यामध्ये ९९ आरोपींना शिक्षा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. या संदर्भात सुनील प्रभू, सुनील राऊत, डाँ. बालाजी किणीकर, आदींनी प्रश्न विचारला होता.
राज्यात सायबर गुन्ह्यांच्या तपासासाठी ४३ सायबर पोलिस स्टेशन सुरु केली आहेत. सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी विविध खात्यातील ३ हजार २५३ पोलिस अधिकारी व अंमलदारांना प्रशिक्षण दिले आहे. या गुन्ह्यांचा तपास उघडकीस आणण्यासाठी विविध प्रकारची ‘१६’ टूल्स उपलब्ध करून दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.