राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘हे’ तीन निर्णय घेण्यात आले

दिवाळीपूर्वी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक लोकानुनय करणाऱ्या निर्णयाची खैरात करत दिवाळी भेट देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र दिवाळीनंतर झालेल्या पहिल्याच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील आदिवासी समाजाच्या योजनांच्या बाबत राज्य मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचबरोबर शिंदे समर्थक आमदार बच्चू कडू यांच्या मतदारसंघातील प्रलंबित कामास सुधारीत प्रशासकिय मान्यता देण्यात आली. याशिवाय राजमाता जिजाऊ पोषण योजनेच्या ४ था टप्पा राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील सविस्तर निर्णय खालीलप्रमाणे…

ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती योजनेबाबत मंत्रिमंडळ उप समिती स्थापन
ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा या योजनेत घ्यावयाची कामे, अंमलबजावणी व इतर निकष सुधारित करण्याबाबतच्या आदिवासी विकास विभागाच्या प्रस्तावावर विचार विनिमय करुन मंत्री मंडळास शिफारस करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या समितीच्या अध्यक्षस्थानी आदिवासी विकास मंत्री तर सदस्य म्हणून वन व सांस्कृतिक कार्य मंत्री तसेच बंदरे व खनिकर्म मंत्री असतील.
अनुसुचित जमातीच्या वाड्या/पाडे/वस्त्या/समुह(Cluster) यांचा विकास करण्याबाबत या समितीमध्ये चर्चा होईल.
—–०—–
अमरावती जिल्ह्यातील सपन मध्यम प्रकल्पाच्या कामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता

अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर तालुक्यातील सपन मध्यम प्रकल्पाच्या रु. ४९५.२९ कोटी रुपये किंमतीच्या कामास चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
हा प्रकल्प विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर अंतर्गत अमरावती जिल्ह्यातील अचलपुर तालुक्यातील सपन नदीवर बांधण्यात येत आहे, या प्रकल्पाद्वारे अमरावती जिल्हयातील अचलपुर तालुक्यातील ३३ व चांदुरबाजार तालुक्यातील २ गावांमधील एकुण ६१३४ हे. हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
प्रकल्पांतर्गत उर्वरित कामे तातडीने पूर्ण करून प्रकल्पाव्दारे अमरावती जिल्हयातील अचलपुर व चांदुरबाजार तालुक्यातील एकुण ३५ गावातील ६१३४ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पाचा लाभ कृषी सिंचनासह पिण्यासाठी पाणीपुरवठा होणार आहे.

—–०—–
राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशनचा चौथा टप्पा राबविणार

राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशनच्या चौथ्या टप्प्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
महाराष्ट्रातील एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेमधील सर्व ग्रामीण, आदिवासी, शहरी प्रकल्पांतर्गत ० ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांमधील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी २००५ साली राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशन स्थापन झाले होते. त्यानंतर मिशनच्या कार्याची व्याप्ती वाढवून मिशनला दुसरा टप्पा (सन २०११ ते २०१५) व तिसरा टप्पा (सन २०१६ ते २०२०) याप्रमाणे मुदतवाढ देण्यात आली. मिशनमार्फ़त राबविण्यात येणा-या उपक्रमांकरिताचा खर्च हा युनिसेफ (UNICEF) कडून मिळणाऱ्या निधीतून होतो आहे.

राज्यात राजमाता जिजाऊ माता- बाल आरोग्य व पोषण मिशन यांनी मागील ३ टप्प्यांमध्ये पोषणाचा दर्जा उंचावण्याबाबत दिलेले योगदान विचारात घेऊन यापुढे देखील पोषणाचा दर्जा सुधारणे, कुपोषणाचे प्रमाण कमी करणे, महिला सक्षमीकरण इ. विविध उपक्रम राबविण्याकरिता राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशनच्या चौथ्या टप्प्यास मान्यता देण्यात आली.
त्यानुसार मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती गठित करण्यात येईल. मिशनच्या आस्थापनेवर शासनाकडून नियुक्त करण्यात येणाऱ्या तसेच करार तत्वावर नियुक्त करण्यात येणा-या अधिकारी / कर्मचारी यांचे वेतन युनिसेफ़कडून मिळणा-या निधीमधून देण्यात येईल.