अजित पवारांचे समर्थन करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांकडून आता मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेची री… मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पाठोपाठ फडणवीसांकडून जूनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याचा सुतोवाच

नुकत्याच झालेल्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात राज्यातील शिक्षकांकडून जूनी पेन्शन लागू करण्याची मागणी करण्यात येत असल्याचा मुद्दा काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांकडून विधान परिषद आणि विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला. या मुद्यावर राज्याचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून्या पेन्शन योजनेबाबत अजित पवार यांनी घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचे सांगत ही योजना लागू केल्यास राज्याच्या तिजोरीवर १ लाख कोटी रूपयांचा अतिरिक्त बोजा वाढणार असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र आता हीच योजना लागू करण्याचे स्पष्ट वक्तव्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केल्यानंतर आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भूमिकेत बदल करत ही योजना लागू करण्याची धमक फक्त आमच्यात असल्याचे वक्तव्य करत जूनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे संकेत दिले.

त्यामुळे आता शिक्षकांबरोबर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही जूनी पेन्शन योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
दरम्यान, केंद्रात पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार असताना वाढता आर्थिक बोजा सहन करणे शक्य नसल्याने २००५ पूर्वी सरकारी नोकरीत रूजू झालेल्यांना जूनी पेन्शन योजना आणि त्यानंतर सरकारी सेवेत रूजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी नवी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाची अंमलबजावणी तेव्हा राज्यात असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने घेतला.

परंतु विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदार संघासाठी जाहिर झालेल्या निवडणूकीत विरोधकांकडून शिक्षकांना जूनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन देण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे ही भाजपा उमेदवाराच्या प्रचारासाठी औरंगाबादेत आले असता त्यांनीही जूनी पेन्शन योजना लागू करण्याची तयारी दर्शविली. यावेळी बोलताना म्हणाले, जूनी पेन्शन योजना बंद केली, ती काँग्रेस-राष्ट्रवादीने. मात्र ते ही योजना पुन्हा लागू करण्याबाबत बोलत आहेत. पंरतु ही योजना पुन्हा लागू करण्याची धमक फक्त शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये असून ही योजना लागू करण्याच्या अनुंषंगाने अर्थ विभागासह सर्व विभागांशी चर्चा करून निर्णय घेऊ असे आश्वासन दिले.

विधानसभेत जून्या पेन्शन योजनेवर बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांनी तयार केलेल्या टीपणाचा संदर्भ देत तुम्ही घेतलेली भूमिका मला मान्य आहे. ही योजना लागू केल्यास १ लाख २० हजार कोटींचा भार राज्याच्या तिजोरीवर पडणार असून या निर्णयामुळे राज्यच दिवाळखोरीत निघेल अशी भीतीही व्यक्त केली होती.

मात्र जून्या पेन्शन लागू करण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीच संकेत दिल्याने आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही ही योजना लागू करण्याचे संकेत दिले.

त्यामुळे राज्यातील शिक्षकांबरोबरच आता सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही जूनी पेन्शन योजनेचा फायदा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली. मात्र आधी ही योजना लागू करण्यास विरोध करणाऱ्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या भूमिकेत असा अचानक बदल कसा झाला अशी चर्चा सुरु झाली आहे.