Marathi e-Batmya
अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यातच संजय राऊत यांनी विधिमंडळाचा उल्लेख चोरमंडळ असा केला होता. त्यानंतर राऊतांविरोधात विधिमंडळात हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी गठीत समितीने संजय राऊत यांचा खुलासा आल्यानंतर सदरचा खुलासा अमान्य करत पुढील कारवाईसाठी हे प्रकरण राज्यसभेच्या सभापतींकडे वर्ग करण्यात आलं आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी यासंदर्भात विधानसभेत माहिती दिली. तसेच संजय राऊतांचा खुलासा समाधानकारक नाही, असेही ते म्हणाले.
संजय राऊत यांच्यावरील हक्कभंगासंदर्भात खुलासा देण्यासाठी २० मार्चपर्यंत मुदत वाढवून देण्यात आली होती. याबाबत त्यांनी खुलासा सादर केला. त्यांनी केलेल्या खुलासावर मी विचार केला. पण त्यांचा खुसाला समाधानकारक वाटला नाही. त्यामुळे याप्रकणात हक्कभंग झाला आहे, या निर्णयापर्यंत मी पोहोचलो आहे, अशी माहिती राहुल नार्वेकर यांनी दिली.
पुढे बोलताना, संजय राऊतांवरील हक्कभंग प्रकरणासाठी जी समिती गठीत करण्यात आली होती. त्या समितीवर राऊतांनी संशय व्यक्त केला. यासंदर्भातील खुलासाही मला समाधानकारक वाटत नाही, त्यामुळे हे प्रकरण राज्यसभेच्या सभापतींकडे वर्ग करत आहे, असे स्पष्ट केले.
कोल्हापूरमध्ये माध्यमांशी बोलताना संजय राऊतांनी विधिमंडळाचा उल्लेख चोरमंडळ असा केला होता. महाराष्ट्रात विधिमंडळ हे तर चोरमंडळ आहे, असं ते म्हणाले होते. त्यानंतर शिंदे गट आणि भाजपाने यावर आक्षेप घेत, संजय राऊतांविरोधात हक्कभंगाच्या कारवाईची मागणी केली होती. या मागणीनंतर विधानसभा अध्यक्षांनी यासंदर्भात संजय राऊतांना नोटीस पाठवली. या नोटीसीला उत्तर देताना माझ्या विरोधात हक्कभंग कारवाईची प्रक्रिया करणे हा विरोधकांचा डाव आहे, असा आरोप त्यांनी केला होता. तसेच विधिमंडळाबद्दल मला सदैव आदर राहिला आहे. विधिमंडळाची अप्रतिष्ठा होईल असे कोणतेच विधान मी केले नाही, असेही ते म्हणाले होते.
दरम्यान, हक्कभंग प्रस्ताव राज्यसभेचे पदसिध्द सभापती उपराष्ट्रपती यांच्याकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे संजय राऊत यांची खासदार की राहणार की संसदेच्या नियमानुसार त्यांच्यावर तुरुंगवासाची शिक्षा होणार याविषयीची चर्चा राजकिय वर्तुळात सुरु झाली आहे.
