Breaking News

सामाजिक न्याय विभागाचा निधी इतरत्र वळविला जावू यासाठी कायदा सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे याची माहिती

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाला मागासवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांच्या विविध योजनांसाठी दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त होत असतो या निधीचा विनियोग नियोजनबद्धरित्या करून प्रत्येक गरजू लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल यासाठी प्रत्येक योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व मूल्यमापन करता यावे यासाठी तेलंगणा राज्याच्या धर्तीवर बजेट अंमलबजावणीचा कायदा करण्यात येणार असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.

सामाजिक न्याय विभाग व संविधान फाऊंडेशन यांसह अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या उन्नतीसाठी कार्य करणाऱ्या संघटना व पदाधिकाऱ्यांची सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली.

बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार, समाज कल्याण आयुक्त प्रशांत नारनवरे, बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये तसेच संविधान फाऊंडेशनचे ई झेड खोब्रागडे (सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी), डॉ. बबन जोगदंड, अतुल भातकुले, महेंद्र मेश्राम, सिद्धार्थ भरणे, दीपक निरंजन, अतुल खोब्रागडे यांसह विभागाचे अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थे (बार्टी) मार्फत यूपीएससी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे मार्गदर्शन मिळावे यासाठी पंचतारांकित अभ्यास केंद्र पुणे येथे उभारण्याचे विचाराधीन असून यासाठी जागा उपलब्धतेनुसार आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अभिमत विद्यापीठामध्ये (Deemed University) शिक्षण घेत असलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या प्रचलित शिक्षणशुल्क प्रतिपूर्ती योजनेच्या धर्तीवर लाभ देण्यात यावा, या मागणीबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

संविधान सभागृह…

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेंतर्गत संविधान सभागृह बांधण्यासाठी मंजुरी व निधी उपलब्ध करून देण्याचे आराखडे विभागाला प्राप्त झाले असल्याचे ते म्हणाले.

सामाजिक न्याय विभागाच्या कोणत्याही योजनेला ब्रेक लागणार नाही

कोविड-19 च्या कठीण काळात राज्य सरकारवर प्रचंड आर्थिक ताण असताना देखील मागील वर्षी सामाजिक न्याय विभागाने प्राप्त निधींपैकी ९९% पेक्षा अधिक निधी खर्च केला. या आर्थिक वर्षात देखील विभागाच्या कोणत्याही योजनेला ब्रेक लागणार नाही किंवा कोणत्याही योजनेचा पैसे इतरत्र वळवला जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

८ मार्च २०२० रोजी संविधान फाऊंडेशनच्या विविध मागण्यांविषयी खासदार शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत उपस्थित केलेल्या विविध मागण्यांवर देखील या बैठकीत चर्चा झाली.

Check Also

अखेर मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, अधिकार मंत्रिमंडळाकडेच मंत्रिस्तरावरील कोणतेही अधिकार सचिवांना नाहीत

अर्धन्यायीक प्रकरणे वगळता मंत्री स्तरावरील कोणतेही अधिकार सचिवांना देण्यात आलेले नाहीत. हे सर्व अधिकार पूर्वीप्रमाणेच …

Leave a Reply

Your email address will not be published.