संसदेत काल जे घडले ते अलोकतांत्रिक गुजरात मॉडेलची प्रतिकृती संसदेत महिला सदस्यांसोबत झालेली धक्काबुक्की ही अशोभनीय घटना-नवाब मलिक

मुंबई: प्रतिनिधी

संसदेत महिला सदस्यांसोबत पुरुष मार्शलने जी धक्काबुक्की केली. बळाचा वापर करण्यात आला ही घटना अशोभनीय असून जे घडले ते अलोकतांत्रिक गुजरात मॉडेलची प्रतिकृती होती असा थेट आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी करत नाराजी व्यक्त केली.

संसदेचे कामकाज दोन दिवसाअगोदर स्थगित करण्यात आले. याचा अर्थ केंद्र सरकार जनतेच्या प्रश्नापासून पळ काढत होते. पेगॅसस प्रकरण, शेतीचा कायदा असेल, जातनिहाय जनगणना असेल या सर्व प्रश्नांवर चर्चा न करता किंवा त्याचे उत्तर न देता संसदेचे कामकाज स्थगित करण्यात आले. याचा अर्थ संसदेत कोणतेच उत्तर द्यायचे नाही असे धोरण सरकारचे होते असा आरोपही त्यांनी केला.

महिला सदस्यांचा अपमान करण्यात आला. लोकशाहीत अशाप्रकारची घटना योग्य नाही. यावर लोकसभा अध्यक्ष व राष्ट्रपतींनी चिंता व्यक्त केली. परंतु त्यांनी सरळ- सरळ केंद्र सरकारला याप्रकरणी विचारणा करण्याची गरज होती. मात्र त्यांनी राजकीय दबावामुळे तसे केले नसावे. गुजरातमधील भाजप सरकार विधानसभेत विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी बळाचा वापर करते आणि आता भाजपच्या नेतृत्वाखालील हे केंद्र सरकार संसदेतही तेच करत असल्याची टीकाही त्यांनी केली. दरम्यान #MurderOfDemocracy (‘लोकशाहीची हत्या’) हा हॅशटॅग वापरत नवाब मलिक यांनी ट्वीटवरुन केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला.

केंद्राकडून लसपुरवठा होत नसल्याने लसीकरणाची केंद्रे बंद करावी लागतायत – नवाब मलिक

जेवढा लसीचा पुरवठा आवश्यक आहे तेवढा पुरवठा केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला होत नसल्याने लसीकरणाची केंद्र बंद करावी लागत आहेत. लसीचा दुसरा डोस घेणार्‍या लोकांची २० लाख संख्या असून पहिला डोस घेणार्‍या लोकांची संख्या मोठी आहे. दुसऱ्या डोसची लस मिळेल, परंतु पहिला डोस घेणाऱ्यांना वाट पहावी लागत आहे. त्यामुळेच लसीकरण केंद्रे बंद पडत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बुधवारी ज्या खाजगी हॉस्पिटलमध्ये लसीचा साठा आहे. तो संपत नाहीय. खाजगी हॉस्पिटल व्यवस्थापनाला त्या लसीची मुदत संपेल ही भीती वाटते आहे, म्हणून त्यांनी तो साठा सरकारला तात्काळ द्यावा जेणेकरून निर्माण झालेली लस टंचाई कमी होईल. जेव्हा त्यांना आवश्यक आहे, त्यावेळी टप्प्याटप्याने ती लस परत करण्यात येईल असा निर्णय कॅबिनेटमध्ये झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान केंद्र सरकारने राज्यात निर्माण झालेली लस टंचाई लक्षात घेता तात्काळ लसीचा पुरवठा करावा अशी मागणीही त्यांनी केली.