मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार स्थिर आणि चांगल्या पध्दतीने काम करत आहे. मात्र विरोधकांना चांगली कामे दिसत नाहीत. त्यामुळे त्यांचे वय ६ ते १८ वयोगटातील असेल तर शालेय मुलांना ज्याप्रमाणे मोफत चष्मे वाटले तसे त्यांनाही मोफत चष्मे वाटू अशी उपरोधिक टीका मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी केली.
अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर चहापानाच्या कार्यक्रमानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री अनिल देशमुख, परिवहन मंत्री अनिल परब, गृह राज्यमंत्री सतेज बंटी पाटील आणि राज्यमंत्री संजय बन्सोड आदी उपस्थित होते.
पूर्वीच्या सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केल्याच्या आठ महिन्यानंतर प्रत्यक्ष कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी सुरु केली होती. मात्र या सरकारने तीन महिन्याच्या आतच शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या कर्जमाफीची अंमलबजावणी सुरू केली. याशिवाय शिवभोजन थाळी, शालेय विद्यार्थ्यांना चष्म्याचे वाटप, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसाचा आठवडा आदी चांगले निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगत प्रत्येक योजना जाहीर केल्यानंतर त्याची हळूहळू व्याप्ती वाढवित असून आधी घोषणा करायच्या आणि नंतर पेलत नाही म्हणून उताणे पडायचे अशी आमची सवय नसल्याचा टोलाही त्यांनी विरोधकांना लगावला.
महिला अत्याचाराच्या वाढत्या प्रश्नांबाबत सरकार संवेदनशील असून याप्रकरणातील आरोपीना तातडीने शिक्षा व्हावी यासाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख हे आताच हैद्राबादला जावून आल्याचे त्यांनी सांगितले.
कर्जमाफीची पहिली यादी सोमवारी
राज्यातील २ लाखापर्यंतचे कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळावा यासाठी कर्जमाफी योजना जाहीर करण्यात आलेली आहे. या कर्जमाफीची पहिली यादी सोमवारी २४ फेब्रुवारी २०२० रोजी जाहीर करण्यात येणार आहे. तर दुसरी यादी २८ फेब्रुवारीला जाहीर करण्यात येणार असून पहिल्या यादी २० हजार शेतकऱ्यांचा समावेश राहणार आहे. तर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रत्येक २ गावांचा सुरुवातीला समावेश करण्यात येणार आहे. तसेच या गावातील कर्जमाफीची योजना राबविण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करून त्याची व्याप्ती वाढविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच सध्या ३५ लाख शेतकऱ्यांनी लाभ घेण्यासाठी उत्सुकता दाखविली आहे. मात्र यांच्या कर्ज खात्याची तपासणी करून त्यानुसार निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी आवर्जून मनूद केले.
धान, तूरदाळ, भात खरेदी विषयीची माहिती चूकीची-पवार
राज्यातील शेतकऱ्यांकडून धान, तूरदाळ, भात खरेदीची प्रक्रिया पूर्वीच्या सरकारने ज्या पध्दतीने सुरु ठेवली होती. त्याच पध्दतीने आताही खरेदी करण्यात येत आहे. तसेच त्याची बीलेही तपासणी करून अदा करण्यात येत आहेत. त्यामुळे विरोधकांनी केलेले आरोप हे केवळ गैरसमज पसरविण्यासाठी करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
दिशा कायदा तयार करण्यासाठी ५ अधिकाऱ्यांची समिती-गृहमंत्री
महिला अत्याचार रोखण्यासाठी आंध्रच्या धर्तीवर राज्यातही दिशा कायदा लागू करण्यात येणार आहे. त्याची माहिती घेण्यासाठी नुकतेच हैद्राबादला ५ अधिकाऱ्यांसमवेत जावून आलो. तेथील मुख्यमंत्र्यांशी याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. तसेच ही पाच अधिकाऱ्यांची समिती लवकरच याबाबतचा अहवाल सादर करेल आणि त्यानंतर हा कायदा मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. याशिवाय हे गुन्हे जलदगतीने चालविण्यासाठी जलदगती न्यायालयांची स्थापनाही करण्यात येणार असल्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले.
एल्गारच्या तपासप्रकरणी नाराजी-मुख्यमंत्री
पुणे येथील एल्गार परिषदेचा तपास केंद्र सरकारने काढून एनआयएकडे दिला आहे. हा तपास राज्य सरकारने दिलेला नाही. यासंबधीचे अधिकार केंद्राला आहेत. मात्र केंद्राने याबाबत राज्याला विश्वासात घेतले नसल्याने आमच्यात नाराजी असल्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी सांगितले.
एनपीआरबाबत तिन्ही पक्षाच्या नेत्यांची समिती निर्णय घेणार
राज्यात एनपीआर कायदा लागू करण्यासंदर्भात महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षाच्या नेत्यांची-मंत्र्यांची एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या कायद्यात कोणत्या अडचणी आणि प्रश्न आहेत याचा अभ्यास करून त्यानंतर या कायद्याबाबत निर्णय घेणार असल्याचे सांगत आमच्यात कोणताही विसंवाद नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
सावरकरांचा प्रस्ताव आल्यावर बघू
स्वा.सावकर यांच्या पुण्यतिथीच्या अनुषंगाने विधिमंडळात गौरव करणारा प्रस्ताव आणण्याची विरोधकांकडून करण्यात आलेल्या मागणीसंदर्भात विचारले असता ते म्हणाले की, याबाबतचा प्रस्ताव आल्यानंतर त्यावेळी बघू. मात्र अदमान-निकोबारचे राज्यपाल भाजपाचे राम कापसे असताना सेल्युलर तुरूंगात असलेली सावरकरांची पाटी काढून टाकण्यात आली होती अशी आठवण सांगत भाजपाला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला.
तसेच हिंदूत्व आणि सावरकरांचा मक्ता फक्त त्यांनी घेतला नसल्याचे सांगत त्यांच्या राज्यात सध्या काय सुरु आहे, याची माहिती त्यांनी आधी घ्यावी आणि त्यानंतरच राज्यातील परिस्थितीवर भाष्य करावे अशी टीकाही त्यांनी केली.
गिरणी कामगारांसाठी १ मार्चसाठी सोडत-मुख्यमंत्री
मुंबईतील गिरणी कामगारांसाठी १ मार्चला घरांची सोडत काढण्यात येणार आहे. तसेच उर्वरित कामगारांना मुंबईत किंवा बाहेर घरे किंवा भूखंड देण्यासंदर्भात आगामी काळात निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.