मुख्यमंत्री शिंदेंची ग्वाही, वर्षभरात ७५ हजार नोकऱ्या उपलब्ध करणार

रोजगार मेळाव्याच्या माध्यमातून नियुक्तीपत्र मिळालेल्या राज्यातील सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी पारदर्शक आणि लोकाभिमुखपणे काम करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त जाहीर केल्यानुसार येत्या वर्षभरात राज्यात ७५ हजार नोकऱ्या उपलब्ध करून देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यस्तरीय रोजगार मेळाव्याअंतर्गत कोकण विभागातील पात्र उमेदवारांना नियुक्तीपत्र प्रदान करण्याचा कार्यक्रम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला. येथील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये आज या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, कौशल्य विकास मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पालघर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई, उद्योग मंत्री तथा रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत, कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव साप्रवि (सेवा) नितीन गद्रे, प्रधान सचिव वलसा नायर सिंह आदी यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, राज्याच्या दृष्टीने आज आनंद सोहळा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त दहा लाख रोजगार उपलब्ध करण्याचे जाहीर केले. राज्यांनीही यास प्रतिसाद देण्याची सूचना त्यांनी केली होती. त्यानुसार प्रतिसाद देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असून येत्या वर्षभरात ७५ हजार नोकरीच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. याअनुषंगाने पहिल्या टप्प्यात कोकण विभागीय कार्यक्रमात आज सुमारे ६०० उमेदवारांना नियुक्तीपत्र प्रदान करण्यात आले असून राज्यात सुमारे दोन हजार उमेदवारांना विभागीय पातळीवर नियुक्तीपत्र प्रदान करण्यात येत आहे.

राज्यात गतिमान आणि पारदर्शक पद्धतीने लोकाभिमुख निर्णय घेतले जात आहेत. याबाबत माहिती देताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पायाभूत सुविधा आणि विकास कामांसाठी केंद्र सरकारच्या वतीने मोठा निधी उपलब्ध करून दिला जात असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, नगरविकास विभागाच्या १४ हजार कोटींच्या प्रस्तावास केंद्राची मान्यता मिळाली आहे. समृद्धी महामार्गाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होण्याबरोबरच लहान उद्योगांनाही याचा लाभ होणार आहे. मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंकद्वारे देखील रोजगार निर्मिती होणार आहे. राज्यात परकीय गुंतवणूक वाढत असून वांद्रे कुर्ला संकुलाला सेंट्रल बिझनेस डिस्ट्रीक्ट घोषित करण्यात आले आहे. जपानी कंपनीद्वारे दोन हजार कोटींहून अधिकची गुंतवणूक करण्यात येत असून याद्वारे पाच ते सहा हजार रोजगार उपलब्ध होणार आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या माध्यमातून देखील अनेक प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात भरती प्रक्रिया राबविताना एमपीएससीला प्राधान्य देऊन त्याचे बळकटीकरण करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे टीसीएस आणि आयबीपीएस या नामांकित संस्थांमार्फत पारदर्शक पद्धतीने भरती प्रक्रिया राबविण्यात येईल. शासन लोकहिताचे निर्णय घेत असून नवनियुक्त अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी देखील सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी पारदर्शक आणि लोकाभिमुख काम करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

पंतप्रधानांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील सर्व राज्यांना आवाहन केले होते की, देशात अमृत महोत्सवानिमित्त केंद्र सरकार दहा लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देणार आहे. राज्यांनीही आपल्या रिक्त पदावर तरूण-तरूणींना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा. त्यांच्या या आवाहनाला प्रतिसाद देणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरले आहे.

देशाच्या अमृत महोत्सवी वर्षात महाराष्ट्रातही ७५ हजार रिक्त जागा आम्ही भरणार आहोत, अशी घोषणा मुख्यमंत्री यांनी केली. गेल्या काही वर्षात शासकीय पदभरतीवर काही निर्बंध होते. आता हे निर्बंध शासनाने उठवले असून राज्यातील ७५ हजार तरूण-तरुणींना शासकीय नोकरी मिळणार आहे. नवीन युवा पिढी प्रशासनात आली तर शासन देखील गतिमान पध्दतीने काम करू शकते यासाठी ही पदभरती आवश्यक आहे, असे ही ते म्हणाले.

‘येत्या आठवडाभरात १८ हजार ५०० पोलीस भरतीची जाहिरात काढत आहोत. एका महिनाभरात ग्रामविकास विभागात १० हजार ५०० पदांची भरती करणार आहोत. सर्व विभागांमध्ये पदभरतीची प्रक्रिया पारदर्शक पध्दतीने व्हावी यासाठी अनेक पदे ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरली जाणार आहेत. विभागाकडून पदभरतीतही आमूलाग्र बदल करणार आहोत. कोणत्याही पदभरतीमध्ये कोणताही संभ्रम निर्माण होऊ नये यासाठी हा प्रयत्न करण्यात येत आहे. महिनाभरापूर्वी या शासनाने निर्णय घेतला की उत्तम पद्धतीने भरती प्रक्रिया राबविणाऱ्या देशातल्या दोन नामांकित संस्थामार्फत पदभरतींच्या परीक्षा होतील. येत्या वर्षभरात सर्व पदभरती करून या सर्व नियुक्ता आम्ही देणार आहोत.शासनाच्या सर्व विभागांनी पदभरती करताना सर्व गोष्टींची पडताळणी करावी जेणेकरून कायदेशीर दृष्ट्या पदभरतीमध्ये अडथळा निर्माण होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. या माध्यमातून तरुण पिढीला सांगू इच्छितो की, ही आपल्या जीवनातील शेवटची संधी आहे, असे समजू नये. ७५ हजार पदभरती झाली तरी जी पदे रिक्त होतील त्यांचीही पदभरती केली जाईल.

कौशल्य विकास विभागाच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यात रोजगार मेळावे आयोजित केले जाणार आहेत. यातूनही रोजगार उपलब्ध होतील. शासकीय विभागाबरोबर खासगी क्षेत्रातही १ लाख नोक-या उपलब्ध होण्यासाठी शासन विविध संस्थाबरोबर करार केले जाणार आहेत.संधी अनुरूप तरुणाई तयार करणे व त्यांना योग्य रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कौशल्य विकास विभागाच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात आहेत.आपण राज्यातील पहिले कौशल्य विद्यापीठ तयार केले आहे. आजची तरूणाई नोक-या देणारी देखील तयार होत आहे.या प्रकारचे स्टार्ट अप तयार होत आहेत हे र्स्टाट अप हजारो तरूणांना रोजगार देत आहेत.महाराष्ट्र हा स्टार्ट अप कॅपीटल झाला असून देशात जे ८० हजार नोंदणीकृत स्टार्ट अप आहेत त्यातील पंधरा हजार फक्त महाराष्ट्रातील आहेत.जो देशात प्रथम क्रमांक आहे.हे स्टॉर्ट अप जेव्हा मोठे होतात तेव्हा हजारो कोटींचे होतात त्यावेळी त्यांना आपण युनिकॉर्न म्हणतो देशात जे १०० युनिकॉर्न आहेत त्यापैकी २५ युनिकॉर्न महाराष्ट्रातील आहेत. एक युनिकॉर्न २० ते २५ हजार लोकांना रोजगार देत आहेत.तरुणाईने स्टार्ट अप सुरू केल्यापासून त्याला आर्थिक पाठबळ देखील शासनाच्या वतीने देण्यात येते.शासनाच्या विविध महामंडळामार्फतही रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी मदत करत आहोत. शासनाची सेवा करताना आपण सर्वजण विश्वस्त म्हणून काम पाहत असतो.आज ज्यांना नियुक्तीपत्र मिळाले आहे त्यांनीही आपल्या सेवेचा भाव कधीच कमी होवू देवू नये, आपण काम करत असताना जनतेच्या हितासाठी काम करा व महाराष्ट्राला प्रगतीकडे नेवूया असे असे ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

रोजगार मेळाव्याबाबत माहिती :
भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षपूर्तीनिमित ७५ हजार पदांची भरती करण्याचा राज्यशासनाचा मानस आहे.
आज पहिल्या टप्प्यात कोकण विभागातील सुमारे ६०० उमेदवारांना मुंबईत झालेल्या कार्यक्रमात नियुक्ती आदेश प्रदान. निवड झालेल्या इतर उमेदवारांना राज्यातील उर्वरित ५ विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित कार्यक्रमात संबंधित पालकमंत्री व अन्य मंत्र्याच्या उपस्थितीत नियुक्ती आदेश देण्यात आले.
गृह विभागाच्या पोलीस शिपाई, पोलीस चालक व सशस्त्र पोलीस या पदांची १८ हजार ३३१ पदांची जाहिरात लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येणार.
ग्रामविकास विभागाच्या अधिपत्याखालील जिल्हा परिषद व क्षेत्रीय कार्यालयातील पदे भरण्यासाठी १० हजार ५०० पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येणार.
राज्यसेवा २०२२ परीक्षेची १६१ पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. जुन्या अभ्यासक्रमानुसार होणारी ही शेवटची परीक्षा असल्याने उमेदवारांच्या विनंतीनुसार ३१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी राज्यसेवा २०२२ यामध्ये ६२३ जागांसाठी सुधारित जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगातील सदस्याचे रिक्त पद भरण्याबाबत जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदर नियुक्ती अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या प्रशासकीय बळकटीकरणासाठी विविध निर्णय घेण्यात आले आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्व वर्ग-३ मधील लिपिकाची राज्यातील सर्व रिक्त पदे महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पंतप्रधानांकडून कौतुक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे संदेश दिला. नियुक्तीपत्र प्राप्त उमेदवारांचे त्यांनी अभिनंदन केले. ते म्हणाले, महाराष्ट्र शासन रोजगार देण्याच्या संकल्पाकडे एका ध्येयाने मार्गक्रमण करीत आहे. केंद्राने महाराष्ट्रासाठी दोन लाख कोटींचे प्रकल्प मंजूर केले आहेत. यातून रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होत आहेत. केंद्र शासनाने दहा लाख नोकऱ्या देण्याच्या अभियानाची सुरूवात केली आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनानेही आज सामूहिक नियुक्तीपत्र देण्याच्या कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदन केले. महाराष्ट्रात गृह आणि ग्रामविकास विभागात मोठ्या प्रमाणात भरती प्रक्रिया राबविली जाणार आहे, ही बाब अभिनंदनीय असल्याचे ते म्हणाले.
पंतप्रधान म्हणाले, ‘विकसित भारत होण्यासाठी युवकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. मुद्रा योजनेद्वारे तरूणांना स्वयंरोजगारासाठी २० लाख करोड रूपयांची मदत केली. याचा मोठा लाभ महाराष्ट्रातील तरुणांनाही झाला. स्टार्टअप, लघु उद्योग यासाठी शासन मदत करीत आहे. ग्रामीण भागातील बचत गटांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. मागील आठ वर्षात आठ कोटी महिला बचत गटाच्या माध्यमातून काम करीत आहेत. बचत गटांना साडेपाच लाख कोटीची मदत दिली गेली आहे. त्यामुळे उत्पादन निर्मिती व रोजगार निर्मितीही होत आहे. पायाभूत सुविधांवर खर्च केल्यामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात. महाराष्ट्रात रेल्वेसाठी ७५ हजार कोटी रूपये व रस्ते विकासासाठी ५० हजार कोटी रूपयांचे प्रकल्प सुरू केले आहेत, यामुळे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.­