देशवासियांच्या घरगुती एलपीजी गॅस सिलेंडर वापरावर बंधन घालून केंद्रातील भाजपा सरकारने थेट नागरिकांच्या जेवणावर… सण – उत्सव साजरे करण्यावर… आणि एकंदरीत मुलभूत हक्कांवरच बंधन घातले आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा एक गृहिणी म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी जाहीर निषेध केला.
दरम्यान ऐन नवरात्रौत्सवात देशातील महिलांच्या हिताचा निर्णय घेण्याऐवजी मोदी सरकारने गृहिणींच्या चिंतेत आणखी भर घालण्याचं काम केलंय. एकीकडे एलपीजी गॅस सिलेंडर दरात भरमसाठ वाढ करायची आणि दुसरीकडे गॅस सिलेंडर वापरावर मर्यादा आणायची, यातून केंद्र सरकार किती असंवेदनशील आहे हेच दिसून येते असा जोरदार हल्लाबोलही त्यांनी ट्वीट करत केला.
केंद्राच्या नव्या नियमानुसार उज्वला गॅस योजनेचा लाभार्थी नसलेल्या ग्राहकाला वर्षभरात केवळ १५ आणि अनुदानित असलेल्या ग्राहकाला १२ तर दोघांसाठीही महिन्याचा कोटा २ सिलेंडरचा करून मोदी सरकारने प्रत्येक गृहिणीच्या चिंतेत आणखी भर घातली आहे. ही बातमी वाचण्यात आली व अक्षरशः धक्काच बसला असेही त्या म्हणाल्या.
दुसरीकडे एखाद्या ग्राहकाला जर गॅस सिलेंडरची आवश्यकता असल्यास त्यासाठी गॅस सिलेंडर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागेल तसेच त्याचा पुरावा देऊन, त्यासाठी कागदपत्रे सादर करून त्यानंतरच त्या ग्राहकाला अतिरिक्त रिफिल मिळू शकेल. एकीकडे ‘ई-गव्हर्नन्सचा’ गाजावाजा करायचा आणि दुसरीकडे अतिरिक्त गॅस सिलेंडर मिळवण्यासाठी पुन्हा नागरिकांना कागदपत्रे घेऊन खटाटोप करायला लावायचा यातून केंद्र सरकारची कार्यपध्दती किती कुचकामी आहे हेच पाहायला मिळते असा थेट आरोपही त्यांनी केला.
ऐन दिवाळी सणाच्या तोंडावर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेऊन समस्त महिला वर्गाची अक्षरशः चेष्टाच केली आहे. संसाराचा रहाटगाडा चालवायचा कसा असा प्रश्न आता माझ्यासह देशातील अनेक गृहिणींना पडलाय असेही त्या म्हणाल्या.
देशात मोठ्या प्रमाणावर सण उत्सव साजरे केले जातात. या सणासुदीत विविध पक्वान्न, खाद्यपदार्थ तयार करण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे घराघरात या काळात गॅस सिलेंडरची सर्वाधिक आवश्यकता असते. परंतु केंद्राच्या केवळ १५ सिलेंडरच घेण्याच्या नियमामुळे देशवासियांना मर्यादेमध्ये गॅस सिलेंडर वापरावा लागणार असून आपले सण उत्सव हे बंधन घालूनच साजरे करावे लागणार की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे असेही असा सवालही त्यांनी यावेळी केला.
केवळ सण उत्सवच नव्हे तर अनेक महिला या घरगुती डबे पुरवण्याचे काम करतात किंवा अनेक विद्यार्थी पेईंग गेस्ट किंवा समूहाने राहतात. अशांसाठी गॅस सिलेंडरची जास्त आवश्यकता असते. परंतु या निर्णयाने महिला, विद्यार्थी व पेईंग गेस्टसारख्या सर्वांनाच चिंतेत टाकण्याचे काम मोदी सरकारने केल्याचे त्या म्हणाल्या.
ऐन नवरात्रौत्सवात देशातील महिलांच्या हिताचा निर्णय घेण्याऐवजी मोदी सरकारने गृहिणींच्या चिंतेत आणखी भर घालण्याचं काम केलंय. एकीकडे एलपीजी गॅस सिलेंडर दरात भरमसाठ वाढ करायची आणि दुसरीकडे गॅस सिलेंडर वापरावर मर्यादा आणायची, यातून केंद्र सरकार किती असंवेदनशील आहे हेच दिसून येतं.
— Supriya Sule (@supriya_sule) September 29, 2022