राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय फिरवताच राज्यपालांकडून निवड समिती स्थापन

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात विद्यापीठ कुलगुरू निवडीचे अधिकार राज्यपालांऐवजी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांना बहाल करण्यात आले. तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री जी नावे सुचवतील त्यातील एका नावास पसंती देण्याचा पर्यायही राज्यपालांना देण्यात आला होता. मात्र राज्यात सत्तांतर होत शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर स्थानापन्न झाले. नुकत्यात झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंत्र्यांना कुलगुरू निव़डीचे असलेले अधिकार पुन्हा राज्यपालांना बहाल करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर २४ तासही उलटत नाही तोच राज्यपाल तथा कुलपती भगत सिंह कोश्यारी यांनी मुंबई विद्यापीठ, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ व कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विद्यापीठांच्या कुलगुरु निवडीसाठी तीन स्वतंत्र निवड समित्या गठीत केल्या.

मुंबई विद्यापीठाच्या नव्या कुलगुरु निवडीसाठी छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती यतींद्र सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली आहे. आयआयटी (बनारस हिंदू विद्यापीठ) वाराणसीचे संचालक प्रा. प्रमोद कुमार जैन व राज्याच्या गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद लिमये हे या निवड समितीचे सदस्य असतील.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या नव्या कुलगुरु निवडीसाठी राज्यपालांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती शुभ्र कमल मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली आहे. आयआयटी कानपूरचे संचालक डॉ. अभय करंदीकर व शासनाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर हे या समितीचे सदस्य असतील.

कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विद्यापीठाच्या नव्या कुलगुरु निवडीसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे माजी अध्यक्ष प्रा. डॉ. प्रदीप कुमार जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समिती गठीत करण्यात आली आहे. वेरावळ गुजरात येथील श्री सोमनाथ संस्कृत विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू गोपबंधू मिश्र व राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी हे या समितीचे अन्य सदस्य असतील.