उपमुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस म्हणाले, उत्तर द्यायला मी रिकामटेकडा नाही उध्दव ठाकरे-एकनाथ शिंदे यांच्या एकत्र येण्यावरून व्यक्त केली प्रतिक्रिया

राज्यात विरोधी पक्षनेते पदी देवेंद्र फडणवीस हे शिवसेना प्रवक्ते संजय राऊत यांच्या मतावर प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास नकार देत असत. तसेच राऊत हे काही सर्वज्ञ नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या मतावर प्रतिक्रिया व्यक्त करणार नसल्याचे सातत्याने सांगत होते. मात्र आता एकनाथ शिंदे आणि उध्दव ठाकरे यांनी एकत्र यावे अशी मागणी काही जणांकडून करण्यात येत असताना फ्रेंडशिप डेच्या निमित्ताने या मागणीवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राजकारणात कोण काय म्हणतं याला नाही तर परिस्थिती काय आहे याला महत्त्व असतं. हा काय बोलला, तो काय बोलला यावर उत्तर द्यायला मी रिकामटेकडा नाही असे सांगत या प्रश्नावर बोलण्याचे टाळले.

तसेच मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ विस्तार लवकर होईल असं स्पष्ट सांगितलं आहे. मी तर म्हणतो त्यापेक्षाही लवकर होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने मंत्रिमंडळ विस्तार करु नका असं सांगितलेले नाही. सुनावणीचा आणि त्याचा काही संबंध नसल्याचे सांगत अजित पवार विरोधी पक्षनेते असल्याने त्यांना बोलावंच लागेल. त्यांच्या काळातही ३०-३२ दिवस पाचच मंत्री होते. पण हे विसरुन त्यांना बोलावं लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सध्या दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. मात्र ओबीसी महासंघाच्या आयोजित मेळाव्यानंतर उपमुख्यमंत्री फडणवीस हे प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

श्रीकांत शिंदे यांच्या मतदारसंघात बैठका सुरु असल्यासंबंधी बोलताना ते म्हणाले, भाजपाने गेल्या सहा महिन्यांपासून १६ मतदारसंघावर लक्ष केंद्रीत केलं आहे. त्यामध्ये श्रीकांत शिंदे यांचाही मतदारसंघ होता. पुढील लोकसभा निवडणूक आम्ही शिवसेना-भाजपा आता युती म्हणून लढणार आहेत. जे आमच्यासोबत आहेत त्यांना निवडून आणण्याचा प्रयत्न असेल. आम्ही आमचा पक्ष मजबूत केला तरी आमची सर्व शक्ती सोबत असणाऱ्या शिवसेनेच्या सर्व खासदारांना निवडून आणण्यासाठीही खर्ची घालणार आहोत असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी बोलताना ओबीसी महासंघाच्या कार्यक्रमात बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना आम्ही केली. शिक्षण, रोजगार, छात्रावास, आयएएस-आयपीएस प्रशिक्षण, विदेशात शिक्षण शिष्यवृत्ती अशा सर्वच बाबतीत निर्णय घेतले. मध्यंतरी ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेले, तेव्हा सत्तेत आल्यास चार महिन्यात ओबीसी आरक्षण परत नाही मिळाले, तर राजकारण सोडून देईन, अशी घोषणा मी केली होती आणि आज आनंद आहे की ते आरक्षण आपण पुन्हा बहाल केले.

आज केंद्रात सुद्धा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात ओबीसी हिताचे अनेक निर्णय झाले. स्वतः पंतप्रधान हे ओबीसी आहेत, केंद्रात ४० टक्के मंत्री ओबीसी आहेत. ओबीसी आयोगाला संवैधानिक दर्जा देण्याचे काम झाले, राष्ट्रीय पातळीवर मेडिकल प्रवेशात ओबीसींना प्रथमच आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला. आपले पक्ष वेगवेगळे असले तरी ओबीसी हितासाठी आपण सगळे एकत्रित काम करू आणि या मंचाचा कार्यकर्ता म्हणून मी माझे योगदान देत राहीन, अशी ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली.

काही दिवसांपूर्वी ओबीसींच्या आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. तेव्हा मी नागपूरमध्ये म्हटलं होतं की मी सत्तेत आल्यानंतर चार महिन्यात ओबीसी आरक्षण पुन्हा मिळालं नाही, तर मी राजकीय संन्यास घेईन. मी ओबीसी आरक्षणासाठी राजकीय संन्यास घेईन म्हणणारा व्यक्ती आहे. मला ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयाचा आनंद आहे. मला त्याचं कोणतंही श्रेय घ्यायचं नाही. सर्वांनी मिळून प्रयत्न केले आणि ओबीसींचं राजकीय आरक्षण पुन्हा आलं असेही त्यांनी सांगितले.

माहिती असतानाही फक्त राजकारणासाठी डायलॉगबाजी केली जाते. गेल्या सरकारमध्ये अनेक सचिवांना अधिकार होते. त्याआधीही आमच्या सरकारमध्ये अनेक मंत्र्यांनी सचिवांना हे अधिकार दिले होते. महाराष्ट्रात नव्हेत देशात ही पंरपरा आहे. सरकार जनतेचं असून, जनेतेचे मुख्यमंत्री आहे. जनताच महाराष्ट्रात निर्णय घेईल, असेही ते म्हणाले.