Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
ॲट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यासाठी अधिकारी किंवा व्यक्तीविरुध्द विना चौकशी गुन्हा दाखल करता येणार नसल्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत केंद्र आणि राज्य सरकार तर्फे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याच्या मागणीवरून सोमवारी २ एप्रिल रोजी भारत बंदची घोषणा राज्यासह देशभरातील दलित, डाव्या आणि पुरोगामी विचारांच्या संघटनांनी भारत बंदची हाक दिली. अखेर या घोषणेची दखल घेत राज्य सरकारच्यावतीने अनु.जाती/जमाती आयोगामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिली.
ॲट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात क्रिमिनल अपील नं.४१६ ऑफ २०१८ डॉ.सुभाष महाजन विरुध्द महाराष्ट्र शासन या प्रकरणासंदर्भात २० मार्च २०१८ च्या निर्णयाच्या अनुषंगाने ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत अधिकारी किंवा व्यक्ती विरुध्द विना चौकशी गुन्हा दाखल करता येणार नाही. तसेच गुन्हा दाखल करण्याआधी कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत नियुक्ती प्राधिकरण व साधारण व्यक्तीबाबत पोलीस अधिक्षकाकडून प्राथमिक चौकशी झाल्यावरच पुढील कार्यवाही करण्याचा निर्णय दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर २३ मार्च २०१८ रोजी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेतली. तसेच महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या नागरी हक्क संरक्षण विभाग, गृह विभाग, विधी व न्याय विभाग, अनु.जाती/जमाती आयोग यांच्याकडून अभिप्राय प्राप्त केल्यानुसार सदर प्रकरणा संदर्भात पुर्ननिर्रीक्षण याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगत सरकारतर्फे पुर्नविलोकन याचिका दाखल करून ॲटर्नी जनरल ऑफ इंडिया हे बाजू मांडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
केवळ एका प्रकरणावरून संसदेत पारित करण्यात आलेल्या संपूर्ण कायद्याचे निकष बदलल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठ (Constitutional Bench) कडे सदर प्रकरण वर्ग करण्यासंदर्भात व सर्व अनुसूचित जाती व जमातीच्या बांधवांना कायद्याचे संरक्षण कायम राहण्याच्या दृष्टीकोनातून न्यायालयीन प्रक्रिया पार पाडण्याकरीता सक्षमपणे संपूर्ण पुराव्यासहीत शासन बाजू मांडणार आहे. या प्रकरणाच्या अनुषंगाने संबंधित अधिकाऱ्यांसमवेत ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांच्या समवेत चर्चा करून पुढील रुपरेषा ठरविणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
