विरोधकांनी सभात्याग केल्याचा फायदा उचलत नवा लोकायुक्त कायदा विधानसभेत मंजूर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मानले सभागृहाचे आभार

विधानसभेचे नियमित कामकाज सुरु झाल्यावर प्रश्नोत्तराचा तास आणि त्यानंतर लक्षवेधी सूचनांवर चर्चा सुरु होती. लक्षवेधीवरील टीईटी परिक्षेतील घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी करणार असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहिर केले. या निर्णयाच्या विरोधात महाविकास आघाडीने सभात्याग केला. विरोधक बाहेर पडल्याचे दिसताच विधानसभा अध्यक्षांनी लोकायुक्त विधेयक मंजूरीसाठी आवाज दिला. विशेष म्हणजे सभागृहातील प्रथा पंरपरेनुसार विधेयक मांडण्याआधी राज्य सरकारच्यावतीने विधेयक मंजूरीआधी भाष्य केले जाते. परंतु राज्य सरकारच्यावतीने सभागृहात विधेयक मांडलेही आणि ते विरोधक गैरहजर नसताना हातोहात मंजूरही केले. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारची लोकायुक्त कायद्याविषयीची भूमिका मांडली.

त्यानंतर लोकायुक्त कायद्यावर विरोधकांनी आक्षेप घेण्यास सुरुवात केली. मात्र अध्यक्षांनी विरोधकांची मागणी फेटाळून लावत लोकायुक्त विधेयक मंजूर झाल्याची आठवण करून दिली. विशेष म्हणजे विधानसभेच्या कामकाज पत्रिकेत सदरचे विधेयक जॉईंट कमिटीकडे पाठविणार असल्याचे दाखविण्यात आले होते. मात्र विरोधकांच्या गैरहजेरीतच विधेयक मंजूर करण्यात आल्याने कमिटीकडे सदरचे विधेयक आता पाठविता येणार नाही.

दरम्यान, “महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक २०२२” हे नवीन लोकायुक्त विधेयक आज विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक आणल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे तर एकमताने मंजूर केल्याबद्दल सभागृहाचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आभार मानले.
उपमुख्यमंत्री म्हणाले, केंद्र सरकारने लोकपाल कायदा तयार केल्यानंतर विविध राज्यांनी लोकायुक्त कायदा तयार करणे अपेक्षित होते. या विधेयकासाठी जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आंदोलन केले होते. त्यावेळी त्यांना आश्वासित केल्याप्रमाणे आणि अण्णा हजारे यांना विश्वासात घेऊन हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे. यासाठी समिती तयार करण्यात आली होती. हे विधेयक परिपूर्ण व्हावे यासाठी अण्णा हजारे आणि तज्ज्ञ समितीने सुचविलेल्या सर्व शिफारशी मान्य करण्यात आल्या आहेत.

राज्याचा लोकायुक्ताचा यापूर्वीचा कायदा हा सन १९७१ चा आहे. आताच्या आणि आधीच्या कायद्यात महत्त्वाचा फरक हा आहे की, त्या कायद्याच्या अंतर्गत भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम समाविष्ट नव्हता. त्यामुळे विषेश प्रकरण म्हणून चौकशी करता यायची, मात्र आता हा कायदादेखील लोकायुक्तामधे आला आहे. यापूर्वीच्या कायद्यात मंत्री अथवा मुख्यमंत्री यांचा समावेश नव्हता. एखाद्या मंत्र्यावर तक्रार झाली तर विशेष प्रकरण (स्पेशल केस) म्हणून पडताळणी करा, असे राज्यपाल सांगू शकत होते. यात केवळ शिफारस करण्याचे अधिकार होते. मात्र आता भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याला लोकयुक्ताच्या कक्षेत आणले आहे. या कायद्यामुळे आता मुख्यमंत्री, मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी यांनाही लोकायुक्ताच्या अंतर्गत आहे. एखादी भ्रष्टाचाराची घटना घडल्यास आता लोकायुक्त त्यावर थेट कारवाई करू शकणार आहेत.
हे करत असताना या कायद्याचा गैरवापर होऊ नये, खोट्या तक्रारी होऊ नयेत यासाठी काही निकष ठेवले आहेत. केंद्रीय लोकायुक्त कायद्याप्रमाणेच निकष ठरवले आहेत. आमदारांच्या संदर्भात अध्यक्षांना आणि मंत्र्यांच्या संदर्भात राज्यपालांना अधिकार देण्यात आले आहेत. या चाळणीतून गेल्याशिवाय ही तक्रार दाखल होणार नाही. योग्य तक्रार असेल तर ती दाखल करुन घ्यावीच लागेल आणि खोट्या तक्रारी आसतील तर त्या दाखल करून घेता येणार नाहीत, अशा तरतूदी ठेवण्यात आल्या आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश यांना लोकायुक्त म्हणता येणार आहे. त्यांच्या अंतर्गत काही पदे असतील. केंद्रीय कायद्यानुसार जसे लोकपाल हे एक पॅनेल आहे तसेच हे लोकायुक्तांचे पॅनेल तयार करण्यात येणार आहे. या पॅनेलला दोन जणांच्या बेंचेने काम करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहे. आज हे एक ऐतिहासिक विधेयक पारित होत आहे. या विधेयकामुळे पारदर्शकपणे काम करण्याचे आपल्या सर्वांवर बंधन येणार आहे. लोकपाल कायद्या सारखे लोकायुक्त हे विधेयक इथे मंजूर करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.