अधिकाधिक गिरणी कामगारांना घरे मिळवून देण्यासाठी शासनाचा प्रयत्न

गिरणी कामगारांचे मुंबईच्या जडणघडणीत मोठे योगदान आहे. अधिकाधिक गिरणी कामगारांना घरे मिळवून देण्यासाठी जागेचा शोध घेतला जात असून त्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. गिरणी कामगारांना शासन वाऱ्यावर सोडणार नाही, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

म्हाडाच्या मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे सन २०२० मध्ये गिरणी कामगारांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या सदनिका सोडतीतील बॉम्बे डाईंग व श्रीनिवास मिलमधील पात्र व सदनिकेच्या विक्री किंमतीचा व मुद्रांक शुल्काचा भरणा केलेल्या पात्र १६२ यशस्वी गिरणी कामगार/ वारसांना आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सदनिकांच्या चाव्या व वितरणपत्र वाटप करण्यात आले. यावेळी शिंदे बोलत होते.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या कार्यक्रमाला कामगार मंत्री सुरेश खाडे, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, आमदार प्रवीण दरेकर, कालिदास कोळंबकर, गिरणी कामगार समितीचे अध्यक्ष व आमदार सुनील राणे, म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल, मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी (अतिरिक्त कार्यभार) अरुण डोंगरे आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, आजचा दिवस आमच्या आयुष्यातला महत्त्वाचा दिवस असून गेली अनेक वर्षे गिरणी कामगारांना घरे मिळणार अशी फक्त चर्चा होत होती. आज प्रत्यक्षात गिरणी कामगारांना चाव्या आणि पत्र दिले जात आहेत. सन २०२० मधील गिरणी कामगार सोडतीतील उर्वरित सुमारे ३५०० यशस्वी गिरणी कामगार/वारसांना येत्या तीन महिन्यांत सदनिकांचा ताबा देण्यासाठी युद्ध पातळीवर काम करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले.
सदनिकेच्या चाव्या मिळत असलेल्या गिरणी कामगारांना सदनिका विक्री किंमतीचा भरणा उशिरा केल्याबद्दल लावलेला दंड माफ करून ०१ जुलै २०२३ पासून सदनिकेसाठीचा देखभाल- दुरुस्ती खर्च आकारण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिले.

कायदे हे सर्वसामान्यांसाठी असावेत, ही शासनाची भूमिका असून योजनांचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना शासनाकडे येण्याची वेळ येवू नये, यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ हा कार्यक्रम राबवित आहोत. आतापर्यंत राज्य शासनाने सर्वसामान्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले. गिरणी कामगारांना सदनिका खरेदी करण्यासाठी मुंबई बँकेने कर्ज दिल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी बँकेचेही आभार मानले.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, गिरणी कामगारांची सन २०२० मध्ये सोडत काढण्यात आली. मात्र, आतापर्यंत केवळ २६ यशस्वी गिरणी कामगार/ वारसांची पात्रता निश्चित होऊन विक्री किंमतीचा भरणा केलेला होता. सोडतीतील यशस्वी गिरणी कामगार/ वारसांच्या पात्रतेविषयक कामाला गती मिळून त्यांना सदनिकेचा लवकरात लवकर ताबा मिळावा, यासाठी आमदार सुनील राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती तयार केली. समितीने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे कमी कालावधीत जवळपास १६२ यशस्वी गिरणी कामगार/ वारसांची पात्रता निश्चित झाली. येत्या तीन महिन्यात उर्वरित सुमारे ३५०० गिरणी कामगार/ वारसांची पात्रता पूर्ण करुन त्यांना सदनिकेचा ताबा देण्याचे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले.

गिरणी कामगारांसाठी मुंबई महानगर क्षेत्रात घरे देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. गिरणी कामगार/ वारसांची पात्रता निश्चितीचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात येऊन इतरही गिरणी कामगारांना न्याय देण्याचा प्रयत्न असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

शेवटच्या पात्र कामगाराला सदनिकेचा ताबा मिळत नाही, तोपर्यंत हे काम सुरु राहील. सदनिका मिळण्यासाठी अर्ज केलेल्या सर्व १ लाख ५० हजार गिरणी कामगारांना घर उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनातर्फे लवकरच एक मोहीम सुरू करण्यात येणार असून विशेष कक्ष स्थापन केला जाणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

राणे म्हणाले की, मार्च-२०२० मध्ये मुंबईतील बॉम्बे डाईंग मिल, बॉम्बे डाईंग टेक्सटाइल मिल आणि श्रीनिवास मिलमधील ३८९४ सदनिकांसाठी म्हाडातर्फे सोडत काढण्यात आली. या सोडतीमधील यशस्वी गिरणी कामगार/ वारसांपैकी एकूण १४१२ यशस्वी गिरणी कामगार वारसांना सदनिकेच्या विक्री किंमतीचा भरणा करण्यासाठीचे तात्पुरते देकार पत्र (Provisional Offer Letter) देण्यात आले असून उर्वरित २४८२ गिरणी कामगार/ वारसांची पात्रता निश्चित करून व सदनिकीच्या विक्री किंमतीचा भरणा केल्यानंतर त्यांना चाव्यांचे वाटप तत्काळ केले जाणार आहे.