मंत्री अतुल सावे यांचे आश्वासन, मुंबईतील एसआरए प्रकल्पातील अडचणीसंदर्भात दोन आठवड्यात बैठक झोपडपट्टी पुर्नविकासामध्ये परिशिष्ट २ मधील झोपडीच्या हस्तांतराबाबत उच्चस्तरीय बैठक घेणार

झोपडपट्टी पुर्नविकासामध्ये परिशिष्ट २ तयार झाल्यानंतर एखादी झोपडी मालकांने विकली तर नव्याने झोपडे घेणाऱ्या मालकांचे नाव परिशिष्ट २ मध्ये समाविष्ट करण्याबाबत मुंबईतील बहुसंख्य एसआरए योजनांमध्ये निर्माण झालेला मोठा तिढा सुटण्याची शक्यता निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर बोलताना गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी याबाबत उच्चस्तरिय बैठक दोन आठवड्यात घेण्याचे आश्वासन विधानसभेत दिले.

विधानसभेत लक्षवेधी सुचनेच्या माध्यमातून मुंबई, उपनगर आणि ठाण्यातील अनेक एसआरएचे प्रकल्प मोठ्या प्रमाणावर रखडले आहेत. हे प्रकल्प रखडण्यामागे झोपडपट्टीवासियांच्या पात्र-अपात्रबाबतचे परिशिष्ट-दोन आणि विकासकांकडून पूर्ण न होणारे प्रकल्प याविषयीचा मुद्दा भाजपा, काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या दोन्ही गटातील आमदारांकडून उपस्थित करण्यात आला. त्यास नवं निर्वाचित गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी अधिवेशन संपण्याच्या आत मुंबईतल्या आमदारांची बैठक घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

यावेळी भाजपाचे आशिष शेलार म्हणाले की, मुंबईतील अनेक झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना २० ते २५ वर्षे रखडल्या आहेत या योजनांचे अंतिम परिशिष्ट-२ जाहीर करण्याची विस्तृत प्रक्रिया शासन निर्णय दिनांक १६ मे, २०१५ मध्ये देण्यात आलेली आहे. अंतिम परिशिष्ट-२ जाहीर होण्यापूर्वीच्या विहित कालावधीतील झोपडयांची हस्तांतरणे सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करुन झालेली असल्यास रक्कम रु.४०,०००/-(निवासी झोपडीसाठी) व रक्कम रु.६०,०००/- (अनिवासी झोपडीसाठी) इतके हस्तांतरण शुल्क झोपडीधारकाकडून स्विकारुन, अशा झोपडीधारकांना पात्र ठरविण्यात येते.

पुढे बोलताना मनिषा चौधरी म्हणाल्या की, परिशिष्ट-२ जाहीर झाल्यानंतर झालेली हस्तांतरणे मान्य करण्याची कोणतीही तरतूद प्रचलित शासन निर्णयामध्ये नाही. परिशिष्ट-२ जाहीर झाल्यानंतर, एखाद्या झोपडीधारकाचा मृत्यु झालेला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या वारसांना सदनिका वितरित होण्यासाठी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत त्यांना वारसपत्र (वारस प्रमाणपत्र देण्यात येते. त्याकरिता संबंधित वारसांना झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे रितसर अर्ज सादर करावा लागतो. सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून अंतिम परिशिष्ट-२ जाहीर झाल्यानंतर हस्तांतरणे मान्य करता येत नाहीत. कारण, अंतिम परिशिष्ट-२ हे सर्व हरकती व सूचना विचारात घेऊन अंतिमरित्या जाहीर करण्यात आलेले असते. त्यामध्ये कोणताही बदल करण्याची अधिकारीता सक्षम प्राधिकारी यांना नाही. त्यामुळे मुंबईतील अनेक योजनामध्ये मोठा तिढा निर्माण झाला आहे अनेक योजना २० ते २५ वर्षे रखडल्या त्यामुळे काही जणांनी कौंटुंबिक कारणास्तव घरे विकली पण ती नावावर होत नाहीत. त्यामुळे योजनामध्ये तिढा ‍निर्माण होतो व योजना रखडतात याकडे लक्ष वेधले.

भाजपा आमदार ॲड आशिष शेलार यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यांनी आपल्या निवेदनात वांद्रे पश्चिम विधानसभेतील साई श्रध्दा गृहनिर्माण संस्थेचे पुर्नविकासाचे काम २००६ पासून रखडले आहे तर जाफरबाबा गृहनिर्माण संस्थेचे काम १९९८ पासून खडले आहे, महाराष्ट्र नगर गृहनिर्माण संस्था २००७, गझरबांध २००७, रत्नप्रभा गृहनिर्माण संस्था २००६, रत्नप्रभा १९९८, प्रभात दर्शन २००५, मद्रासवाला गृहनिर्माण संस्था २००७ , बेहराम सुधार कमिटीचे १९९७ अशी उदहारणे देत या योजना २० ते २५ वर्षे रखडलेल्या योजनांची यादीच वाचून दाखवून मुंबईतील योजनांचे चित्रच उभे केले. जर परिशिष्ट-२ होण्याआधील घर विकता येते तसेच योजना पुर्ण झाल्यांनतर घर विकता येते मग दरम्यानच्या काळात का नाही असा सवाल करीत योजना रखली त्यामध्ये झोपडापट्टीधारकांचा काय दोष असा सवाल त्यांनी केला त्यामुळे या नियमात बदल करवा अशी मागणी सरकारकडे केली

दरम्यान, याबाबत उत्तर देताना गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी सकरात्मक भूमिका घेऊन याबाबत लवकरच उच्चस्तरीय बैठक अधिवेशन काळात घेऊन आपण चर्चा करुन मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करु असे आश्वसन दिले.

त्याबरोबर एसआरए प्रकल्पात सदनिका मिळालेल्या व्यक्तीस ठराविक कालावधी नंतर सदनिका विकण्याची परवानगी देणाऱा कायदाही आणण्यात येणार असल्याचे सांगितले.