मंत्री दीपक केसरकर यांचे आश्वासन, अनधिकृत शाळेतील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ देणार नाही शाळांवर कारवाई कऱण्याची प्रक्रिया सुरु

राज्यात शिक्षण विभागामार्फत विविध शाळांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. यामध्ये खाजगी व्यवस्थापनाद्वारे ६६१ शाळा या अनधिकृतपणे सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या शाळांवर कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू असून या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ दिले जाणार नाही, असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत सांगितले.

राज्यातील अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्याबाबतचा प्रश्न विधानसभा सदस्य सर्वश्री हरिभाऊ बागडे,आशिष शेलार, अतुल भातखळकर, रईस शेख, अबू आझमी, सुनील राणे, संजय केळकर, योगेश सागर, अशोक उईके, यामिनी जाधव यांनी उपस्थित केला होता.

मंत्री दीपक केसरकर म्हणाले की, या अनधिकृत शाळांमध्ये जे विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी शाळांना कागदपत्राची तातडीने पूर्तता करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच मुंबईतील अनधिकृत शाळाबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधी सोबत बैठक घेऊन यावर विद्यार्थी हितासाठी तसेच सहनुभूतीपूर्वक निर्णय घेण्यात येईल, असेही सांगितले.

तसेच पुढे बोलताना मंत्री दीपक केसरकर म्हणाले, या अनधिकृत शाळांमध्ये शासन मान्यतेनेविना शाळा सुरू करणे, राज्य मंडळा व्यतिरिक्त अन्य मंडळाशी संलग्नतेकरिता आवश्यक असणारे शासनाचे ना हरकत प्रमाणपत्र न घेणे, संबंधित परीक्षा मंडळाचे संलग्नता प्रमाणपत्र न घेणे या बाबी निदर्शनास आल्याने संबंधित शाळांवर कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच सन २०२२ मध्ये काही शाळांमध्ये शासनमान्यता आदेश हे बनावट असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या शाळांवर सुद्धा फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.