Tag Archives: slum rehabilitation authority

सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच असे निरीक्षण नोंदवले की एकदा झोपडपट्टी क्षेत्र ‘निर्गमित झोपडपट्टी’ म्हणून घोषित केले गेले म्हणजेच, सरकारी किंवा महानगरपालिका उपक्रमाच्या मालकीच्या जमिनीवर असलेल्या झोपडपट्ट्या, तेव्हा अशा झोपडपट्ट्या महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायदा, १९७१ (“झोपडपट्टी कायदा”) अंतर्गत स्वतंत्र अधिसूचनेची आवश्यकता नसताना झोपडपट्ट्या कायद्याअंतर्गत पुनर्विकासासाठी आपोआप पात्र ठरतात. …

मुंबईकरांना आणि मुंबईवर परिणाम करणाऱ्या मुख्य आणि ज्वलंत समस्यांवर प्रामुख्याने लक्ष देणे आवश्यक असून या समस्या सोडविण्यास प्राधान्य देणार असल्याचे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. मुंबईतील झोपडपट्टी क्षेत्र ओळखून घोषित करताना यातील गुंतागुंतीसह झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्याच्या (झोपु) अंमलबजावणीवर परिणाम करणाऱ्या १०० हून अधिक समस्यांवर प्रकाश टाकणारा अहवाल गुरुवारी उच्च न्यायालयात …

झोपडपट्टी पुनर्वसन अर्थात झोपू योजनेतील घरे विक्री करण्यासाठी ना – हरकत प्रमाणपत्र लवकरच ऑनलाईन पद्धतीने दिली जाणार आहेत. अर्ज केल्यानंतर ४५ दिवसांत प्रमाणपत्र मिळणार असल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील घरे विकण्यासाठी लागणारे ना – हरकत प्रमाणपत्रबाबत सदस्य भाई गिरकर यांनी प्रश्न …

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना गेली अनेक वर्ष सहमुख्य अभियंता म्हणून कार्यरत असलेल्या रामभाऊ मिटकर यांच्या विरोधात अखेर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. खुद्द मुख्यमंत्र्यांची दिशाभूल करून मिटकर यांनी मुदतवाढ मिळवण्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. पुनर्वसनाचे शेकडो प्रकल्प रखडून पडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत नागरिकांच्या विकासापेक्षा विकासक दलाल आणि पुनर्वसन …

झोपडपट्टी पुर्नविकासामध्ये परिशिष्ट २ तयार झाल्यानंतर एखादी झोपडी मालकांने विकली तर नव्याने झोपडे घेणाऱ्या मालकांचे नाव परिशिष्ट २ मध्ये समाविष्ट करण्याबाबत मुंबईतील बहुसंख्य एसआरए योजनांमध्ये निर्माण झालेला मोठा तिढा सुटण्याची शक्यता निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर बोलताना गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी याबाबत उच्चस्तरिय बैठक दोन आठवड्यात घेण्याचे आश्वासन विधानसभेत दिले. विधानसभेत …

रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना पूर्ण करण्यासाठी नामिका सूचीतील विकासकांमार्फत प्राप्त निविदांची छाननी करुन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने सादर केलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेणे, तसेच अभय योजनेअंतर्गत वित्तीय संस्था/ त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या सक्षम संस्थेस ही योजना पूर्ण करण्यास मंजुरी देण्याच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (गृहनिर्माण) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली …

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पामध्ये शासनाला सकारात्मक सूचना मिळाव्यात आणि येणाऱ्या अडचणींवर मार्ग काढता यावा यासाठी विधिमंडळातील दोन्ही सभागृहातील निवडक सदस्यांची समिती गठित करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. सदस्य अमित साटम यांनी अंधेरी पश्चिम येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, झोपडपट्टी …