Marathi e-Batmya
झोपडपट्टी पुनर्वसनमधील सदनिका हस्तांतरण शुल्कात ५० टक्के कपात करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. सध्या १ लाख रुपये इतके हस्तांतरण शुल्क आकारले जाते, आता ते ५० हजार रुपये घेतले जाईल.
झोपडपट्टी पुनर्वसन सदनिका या गरीब झोपडीधारकांना विनामुल्य दिलेल्या असतात. त्याचे हस्तांतरण करताना मुद्रांक शुल्कासमवेत १ लाख रुपये हस्तांतरण शुल्क आकारले जाते. यामुळे सदनिका विकत घेणाऱ्याला आर्थिक भुर्दंड होतो. मुंबईत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या परिषदेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भात घोषणा केली होती.
दरम्यान, झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकरणाकडून राबविण्यात येत असलेल्या पुनर्विकास प्रकल्प रखडलेले आहेत. त्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाचा फायदा हा झोपडीधारकांपेक्षा विकासकांना जास्त होणार आहे. तसेच अनेक विकासकांकडून झोपडीधारकांच्या गरिबीचा फायदा घेऊन कमी किंमतीत विकासकाकडून खरेदी करण्याची शक्यता आहे. आधीच मुंबईतील झोपु योजनेतील झोपडीधारकांना विकासकाकडून देण्यात येणारे भाडे काही कालावधीनंतर बंद करण्यात येते. त्याचबरोबर अनेक झोपडीधारकांना पात्र असतानाही त्यांना अपात्र ठरवून अशा अपात्र झोपडीधारकांच्या सदनिका विकासकाकडून स्वतःच्या घशात घातल्याची अनेक प्रकरणे असताना शुल्क कपातीचा निर्णय नेमका कोणासाठी घेतला अशी चर्चा झोपु प्राधिकरणात सुरु आहे.
