Breaking News

ओबीसी आरक्षणप्रश्नी सरकारचा मोठा निर्णय: या कायद्यात करणार दुरूस्ती राज्य मंत्रिमंडळात अध्यादेश काढण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी

मुंबई : प्रतिनिधी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने त्या पाच जिल्हा परिषदा आणि रिक्त पंचायती जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. मात्र आज भाजपाने केलेल्या राज्यभरातील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आरक्षणप्रश्नी महाविकास आघाडीची पिछेहाट होवू नये यासाठी आता नव्याने अध्यादेश काढण्यास आणि निवडणूका पुढे ढकलण्याबाबतच्या निर्णयास राज्य मंत्रिमंडळाने आज झालेल्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आल्याची माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाविकास आघाडी सरकारनं एक मोठा आणि महत्वाचा निर्णय घेतलाय. ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा सरकारप्रमाणे अध्यादेश काढण्यात येणार असून आरक्षणासाठी ५०  टक्क्यांची मर्यादा ठेवली आहे. तसेच १० ते १२ टक्के जागा कमी होतील. मात्र ९० टक्के ओबीसींच्या जागा वाचविण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ओबीसी आरक्षणाचा मुद्द्यावरुन राज्यात जोरदार राजकारण पाहायला मिळत आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील ५ जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि एक जिल्हा परिषद पोटनिवडणूक जाहीर केली आहे. ५ ऑक्टोबर रोजी या निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला.

ग्रामपंचायत अधिनियमात सुधारणा करणार

 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त २७ टक्के आरक्षण ठेवून, ओबींसीसह एकूण मागासवर्गीय जागांपैकी एकत्रित आरक्षण ५० टक्क्यांहून जास्त होणार नाही अशी सुधारणा करून अध्यादेश काढण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा ग्राम विकास विभागाने प्रस्ताव आणला. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने चर्चा होवून मंत्रीमंडळाने खालीलप्रमाणे अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार या अध्यादेशात करण्यात येणारी सुधारणा पुढीलप्रमाणे,

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम १०, पोटकलम (२)चा खंड (ग) आणि कलम ३०, पोटकलम (४) चा खंड (ब) आणि  महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमाच्या  कलम १२, पोटकलम (२) चा खंड (ग), कलम ४२, पोटकलम (४)चा खंड (ब), कलम ५८, पोटकलम (१ब) चा खंड (क) आणि कलम ६७, पोटकलम (५) चा खंड (ब) मध्ये  “नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त २७ टक्के पर्यंत आरक्षण ठेवणे तसेच सदर आरक्षण ठेवताना  एकूण मागासवर्गीय जागांपैकी अनुसूचित जाती + अनुसूचित जमाती + ओबीसीं  (ना.मा.प्र.) चे एकत्रित आरक्षण ५० टक्के पेक्षा जास्त होणार नाही” अशी सुधारणा करण्यात येईल. हा सुधारित अध्यादेश ग्राम विकास विभागातर्फे काढण्यात येईल.

Check Also

तर ओबीसींच्या डोळ्यात धुळफेक ठरेल…संभाजी बिग्रेडचा प्रस्ताव आल्यावर निर्णय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचे मत

पुणे (देहू) : प्रतिनिधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी महाविकास आघाडी सरकारकडून काढण्यात येणारा …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *