Breaking News

आदिवासीबहुल ८ जिल्ह्यातील सुधारीत आरक्षणास राज्य सरकारची मंजूरी क व ड गटातील पदांसाठी सुधारित आरक्षणास मंजुरी

मुंबई: प्रतिनिधी

राज्यातील ८ आदीवासी बहुल जिल्ह्यात सरळ सेवेच्या माध्यमातून भरण्यात येणाऱ्या क व ड वर्गातील रिक्त जागांसाठी राज्य सरकारने सुधारीत आरक्षण लागू केले आहे. विशेष म्हणजे या जिल्ह्यांमध्ये पूर्वी असलेल्या आरक्षणाच्या प्रमाणात बदल करण्यात आला आहे. यापूर्वी असलेल्या आरक्षणाच्या टक्केवारीतही बदल करण्यात आला आहे.

यासंबधीचा सुधारीत प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करत अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या अधिक असलेल्या ८ जिल्ह्यांमध्ये गट क व गट ड संवर्गातील सरळ सेवेच्या भरतीसाठी हे आरक्षण लागू राहणार आहे. पालघर, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली, रायगड या ८ जिल्ह्यांमधील आरक्षण जिल्हा व प्रवर्गनिहाय पुढील प्रमाणे-

पालघर, नाशिक, धुळे, नंदूरबार या ४ जिल्ह्यांमध्ये अनु.जाती १० टक्के, अनु.जमाती २२ टक्के, विजा-अ ३ टक्के, भज-ब २.५ टक्के, भज-क ३,५ टक्के, भज-ड २ टक्के, विमाप्र २ टक्के, इमाव १५ टक्के, ईडब्ल्यूएस १० टक्के आणि खुला ३० टक्के, यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये अनु.जाती १२ टक्के, अनु.जमाती १४ टक्के, विजा-अ ३ टक्के, भज-ब २,५ टक्के, भज-क ३.५ टक्के, भज-ड २ टक्के, विमाप्र २ टक्के, इमाव १७ टक्के, ईडब्ल्यूएस १० टक्के आणि खुला ३४ टक्के, चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये अनु.जाती १३ टक्के, अनु.जमाती १५ टक्के, विजा-अ ३ टक्के, भज-ब २.५ टक्के, भज-क ३.५ टक्के, भज-ड २ टक्के, विमाप्र २ टक्के, इमाव १९ टक्के, ईडब्ल्यूएस १० टक्के आणि खुला ३० टक्के, गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये अनु.जाती १२ टक्के, अनु.जमाती २४ टक्के, विजा-अ ३ टक्के, भज-ब २.५ टक्के, भज-क ३.५ टक्के, भज-ड २ टक्के, विमाप्र २ टक्के, इमाव १७ टक्के, ईडब्ल्यूएस १० टक्के आणि खुला २४ टक्के, रायगड जिल्ह्यामध्ये अनु.जाती १२ टक्के, अनु.जमाती ९ टक्के, विजा-अ ३ टक्के, भज-ब २.५ टक्के, भज-क ३.५ टक्के, भज-ड २ टक्के, विमाप्र २ टक्के, इमाव १९ टक्के, ईडब्ल्यूएस १० टक्के आणि खुला ३७ टक्के.

Check Also

महाराष्ट्राचे पुरोगामी पाऊल; विधवा प्रथा बंद व्हावी यासाठी शासन परिपत्रक हेरवाड ग्राम पंचायतीचा आदर्श समोर ठेवा

कोल्हापूर जिल्ह्यातील हेरवाड ग्रामपंचायतीने विधवा प्रथा बंद केल्याच्या ठरावाचे रूपांतर आता शासन निर्णयात झाले आहे. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.