शेतक-यांना निवडक उद्योगपतींचे गुलाम बनवण्याचा भाजप सरकारचा डाव काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांचा आरोप

मुंबई : प्रतिनिधी

केंद्रातील भाजप सरकार गेल्या सहा वर्षापासून शेतकरी विरोधी निर्णय घेत आहे. आपल्या उद्योगपती मित्रांच्या फायद्यासाठी संसदेचे नियम व लोकशाही पायदळी तुडवून कृषी विधेयके मंजूर करून नरेंद्र मोदी सरकार या देशातील शेतक-यांना निवडक उद्योगपतींचे गुलाम बनवू पहात आहे. केंद्र सरकारने आणलेल्या नव्या कायद्यामुळे कृषीक्षेत्रात कंपनीराज येणार असल्याची टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष व महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली.

केंद्रात भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यापासून सातत्याने देशातील शेतक-यांचे हित डावलून उद्योगपतींच्या फायद्याचे निर्णय घेतले जात आहेत. काँग्रेसप्रणित युपीए सरकारने आणलेल्या भूसंपादन कायद्यात बदल करून शेतक-यांच्या जमिनी उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने केला. पर्यावरण नियमांत बदल करून आदिवासींना जंगलाच्या बाहेर काढून नैसर्गिक साधनसंपत्ती उद्योगपती मित्रांना देण्याचा घाट अगोदरच घातला आहे आणि आता कृषी विधेयकं आणून शेतक-यांना बड्या उद्योगपतींचे गुलाम बनवण्याचा केंद्र सरकारचा डाव असल्याचा आरोप केला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे शेतकरी प्रेम बेगडी असून मोठ मोठ्या घोषणा आणि खोटी आश्वासने देण्यापलिकडे शेतक-यांसाठी काहीही केले नाही. शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आणि शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारीत दीडपड हमीभाव देण्याच्या घोषणा मोदींनी केल्या होत्या. पण मोदींच्या काळात शेतक-यांना त्यांच्या शेतीमालाचे योग्य मूल्यही मिळत नाही. शेती व पणन हे विषय राज्यसूचित येत असल्याने राज्यांच्या अधिकारावर अतिक्रमण करून संघराज्य पद्धती मोडीत काढण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे हे स्पष्ट आहे. बाजार समित्यांमधील परवानाधारक व्यापा-यांवर बाजार समितीचे नियंत्रण असते त्यामुळे शेतक-याला त्याच्या मालाचा पैसा मिळेल याची खात्री असते, या विधेयकांमुळे ती सुरक्षा संपली आहे. देशातील ८६ टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. त्यामुळे बाजारभाव काय आहे? त्यांचे आर्थिक हित कशात आहे? हे आता त्यांना स्वतःच पहावे लागणार आहे. व्यापा-यांकडून त्याची फसवणूक झाल्यास आता त्याला संरक्षण नाही, यामुळे शेतक-यांची लूट होण्याची शक्यता वाढली आहे. या विधेयकामध्ये किमान आधारभूत किंमतीचा कुठेही उल्लेख नाही. महाराष्ट्रात भाजपची सत्ता असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बाजार समित्यात कोणताही व्यापारी हमीभावापेक्षा कमी किंमतीत शेतीमाल खरेदी करणार नाही. कोणी तसे केल्यास त्याला जेलमध्ये टाकून अशी घोषणा केली होती. केंद्र सरकारने आणलेल्या या विधेयकात अशी तरतूदही नाही. तरीही राज्यातील भाजप नेते त्याचे समर्थन करत आहेत. त्यांची भूमिका आता बदलली आहे का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

या विधेयकामुळे शेतक-यांना कवडीमोल दराने आपला माल विकावा लागणार आहे. आता याबाबत सरकार सारवा सारव करण्याचा प्रयत्न करत असले तरी मोदींची विश्वासर्हता रसातळाला गेली असून भाजपच्या सहकारी पक्षांचा आणि जनतेचा त्यांच्यावर विश्वास नाही. इनाम सारखी व्यवस्था अद्यापही शेतक-यांपर्यंत पोहोचलीच नाही. देशातील बहुतांश शेतकरी इंटरनेट वापरत नाहीत. त्यामुळे त्यांना इनामचा काहीच फायदा होत नाही. बाजार समित्या बंद झाल्यामुळे आडते आणि बाजार समित्यांच्या माध्यमातून ज्यांना रोजगार मिळाले आहेत असे कोट्यवधी लोक रस्त्यावर येणार आहेत. या विधेयकामुळे बाजार समित्या आणि त्यांनी निर्माण केलेल्या पायाभूत सुविधा संकटात आल्याचे ते म्हणाले.