न्यायालयाच्या निकालामुळे भाजपा नेत्यांच्या दाव्यातील फोलपणावर शिक्कामोर्तब मराठा आरक्षणचा रस्ता आता लांब पल्ल्याचा

मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

राज्यातील मराठा आरक्षणप्रश्नी याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या धोरणाविरोधात निकाल देत मराठा समाज हा मागास नसल्याची टीपणी करत आरक्षण संपुष्टात आणले. त्यावर भाजपा नेत्यांनी आकाश पाताळ एक करत न्यायालयात राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाची बाजू नीट मांडली नसल्याचा आरोप करत आघाडी सरकारला आरक्षण देण्याची इच्छा नसल्याची टीका केली. मात्र आता याप्रश्नी केंद्र सरकारनेच दाखल केलेली पुर्नविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच (काल गुरूवारी) फेटाळून लावल्यानंतर राज्यातील भाजपा नेत्यांच्या दाव्यातील फोलपणावर शिक्कामोर्तब झाले.

मराठा आरक्षणप्रश्नी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या विरोधात मराठा आरक्षण विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे समर्थक आणि राज्य सरकारनेही याप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण हे राज्याच्या अधिकारातून दिल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. तर १०२ व्या कायद्यातील दुरूस्तीनुसार केंद्र सरकारने राज्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार नसल्याचे स्पष्ट करत एकप्रकारे राज्य सरकारच्या भूमिकेला विरोध केला होता. केंद्राच्या या भूमिकेच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयानेही आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना नसल्याचे स्पष्ट करत केंद्रीय मागासवर्ग आयोग, केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपती यांनाच आरक्षण देण्याचे अधिकार असल्याचा निकाला न्यायालयाने दिला.

त्यावेळी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात आघाडी उघडत राज्य सरकारने फक्त वेळकाढूपणा केला, नीट बाजू न्यायालयात मांडली नसल्याचा आरोप केला. तसेच १०२ व्या घटनादुरूस्तीनुसार राज्यांना अधिकार असल्याची वक्तव्ये भाजपा नेते देवेद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून सातत्याने करण्यात येत होते. तर मंत्रिमंडळ उपसमितीचे प्रमुख अशोक चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणप्रश्नी केंद्राची भूमिका असल्याचे सातत्याने स्पष्ट करत होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करून शिफारसी करण्यासाठी निवृत्त न्या. भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली अभ्यास समिती स्थापन करत त्याच्या आधारे पुढील वाटचाल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार आरक्षणाचे सर्व अधिकार केंद्राला असल्याचे, न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर पुर्नविचार याचिका दाखल करण्याची शिफारस या समितीने राज्य सरकारला केली. त्यापैकी याप्रश्नी केंद्राला जावून करणे विनंती करणे राज्य सरकारला सर्वात सोयीचे असल्याने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षणप्रश्नी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे प्रमुख अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखालील शिष्टमंडळ पंतप्रधानांना भेटले. दरम्यान केंद्र सरकारनेही आरक्षणप्रश्नी दिलेल्या निकालावर पुर्नविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. मात्र त्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घेताना ती याचिकाच फेटाळून लावली. त्यामुळे मराठा समाजाचा आरक्षणाचा न्यायालयीन लढाईचा मार्ग बंद होत सध्यातरी कायदेशीर मार्गही कायमचा बंद झाला.

आता याप्रकरणी सर्व अधिकार केंद्र सरकारच्या हाती आले असून याप्रश्नी पुन्हा एकदा कायद्यात दुरूस्ती करणे किंवा संसदेत मागास आयोगाच्या शिफारसीनुसार ठराव करून मराठा समाजाचा समावेश केंद्राच्या सूचित समाविष्ट करणे हे दोनच पर्याय समोर दिसत आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारने काही तोडगा काढला तरच यावर मार्ग निघण्याची शक्यता आहे अन्यथा कोणताच पर्याय नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची पुर्नविचार याचिका फेटाळून लावल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या दाव्यातील तथ्यपणा तर भाजपाच्या दाव्यातील फोलपणा यानिमित्ताने पुढे आला आहे. तसेच केंद्रातील मोदी सरकारच्या अर्थात आपल्याच सरकारच्या विरोधात कसे बोलायचे या अडकित्त्यातील सापडलेल्या अवस्थेमुळे राज्यातील भाजपा नेते इतक्या मोठ्या निकालानंतरही गप्पगार झाल्याचे दिसून येत आहे.