मुख्य न्यायाधीश रमण्णा म्हणाले, मग तुम्ही आधीच का आलात? नव्याने याचिका दाखल करा उद्या सकाळी पुन्हा होणार सुनावणी

शिवसेनेतील उठावाच्या अनुषंगाने शिंदे गट आणि उध्दव ठाकरे यांच्या गटाने एकमेकांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एन.व्ही.रमण्णा यांनी थेट शिंदे गटाच्या वकिलांना मग तुम्ही सर्वात आधी का आलात आमच्याकडे ? असा सवाल करत चांगलेच कोंडीत पकडले. तसेच तुमचे नेमके कायदेशीर मुद्दे काय आहेत हे समजत नाही. त्यामुळे पुन्हा नव्याने याचिका दाखल करा असे निर्देश दिले.

एकनाथ शिंदे यांनी उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाविरोधात बंडाचे निशाण रोवले. या बंडाला शिवसेनेतील उर्वरीत ४० आमदारांनीही पाठिंबा देत एकनाथ शिंदे यांचे नेतृत्व स्विकारले. त्यामुळे उध्दव ठाकरे यांच्या गटाने या बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी सुरुवातीला विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे याचिका दाखल केली. मात्र त्या विरोधात एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत अध्यक्षांवर विश्वास नसल्याचा दावा केला. यावरील सुनावणीवेळी उध्दव ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली.

यावेळी उध्दव ठाकरे गटाची बाजू मांडताना कपिल सिब्बल म्हणाले, ते आमदार शिवसेना पक्षातून बाहेर पडले आहेत. त्यामुळे आता त्यांच्याकडून शिवसेना पक्ष हा आमचाच आहे असे म्हणू शकत नाहीत. त्या सर्व आमदारांना पक्षावर दावा करण्याऐवजी त्यांना दुसऱ्या पक्षात सहभागी व्हावे लागेल किंवा त्यांना स्वतःचा नवा पक्ष काढावा लागणार आहे.

१० व्या शेड्युल पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार या सर्व आमदारांचे कृत्य हे बंडखोरी करत असल्याचे दर्शविते. त्यामुळे या बंडखोर आमदारांना पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार स्वतःचा गटा स्थापितही करता येत नाही. तसेच कायदा त्यांच्या गटाला मान्यता देत नाही. यापार्श्वभूमीवर त्यांना इतर पक्षात सहभागी व्हावे लागेल असा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला.

त्यानंतर अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तीवाद करताना म्हणाले, या सर्व बंडखोर आमदारांना त्यावेळी असलेले सरकार पाडायचे होते. तसेच पक्षाचे नेतृत्व हिसकावून घ्यायचे होते. त्यामुळे या सर्वांनी पक्षाच्या विरोधात बंड केल्याचे दिसून येत आहे. त्यासाठीच बंडखोर आमदारांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे धाव घेत त्यांच्या गटास मान्यता मिळवून घेण्याचा प्रयत्न केला.

परंतु हा प्रश्न केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीत येत नाही. तसेच पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार हे कृत्य पापाचे असून त्यांच्या बहुसंख्याकाला मान्यता देता येणार नाही. या साऱ्या गोष्टी लक्षात घेतल्यास २१ जून पासून यांचे बंड दिसून येत आहे. या सगळ्या गोष्टींमधून त्यांच्या बचावाचा एकमेव मार्ग म्हणजे त्यांनी इतर कोणत्याही पक्षात सहभागी होणे हा एकमेव पर्याय असल्याचेही ते म्हणाले.

सिंघवी यांच्यानंतर एकनाथ शिंदे गटाकडून हरिष साळवे यांनी बाजू मांडताना म्हणाले, आम्ही शिवसेनेतून बाहेर पडलोच नाही. त्यामुळे पक्षाच्या विरोधात कोणतीही गोष्ट केली नाही. फक्त पक्षांतर्गत लोकशाही मार्गाने आम्ही मुख्यमंत्री बदलण्याचा निर्णय घेतला आणि मुख्यमंत्री बदलला असा दावा एकनाथ शिंदे गटाकडून करण्यात आला. त्यामुळे अपात्रतेचा मुद्दा उपस्थित होत नाही असेही ते म्हणाले.

त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एन.व्ही. रमण्णा यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या वकीलांना फैलावर घेत म्हणाले की, सर्वात आधी तुम्ही आमच्याकडे का आलात ? विधानसभेच्या अध्यक्षांनी तुमच्या अपात्रतेसंदर्भात निर्णय दिल्यानंतर मग आमच्याकडे यायचे. त्यावरही आम्ही आमचे मत व्यक्त केले असते. आधी म्हणायचे तुम्ही निर्णय द्या आणि आता म्हणताय विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेणार असे कसे चालेल अशी विचारणाही केली.

तुमची नेमकी कायदेशीर अडचण काय आहे ? तुमच्या याचिकेतही अनेक मुद्यांची सरमिसळ झाली आहे. त्यामुळे तुमचे नेमके कायदेशीर मुद्दे नेमके काय आहे हे समजत नाही. त्यामुळे तुम्ही नव्याने याचिका न्यायालयास सादर कराल का? अशी विचारणा न्यायाधीशांनी एकनाथ शिंदे गटाच्या वकिलांना केली. त्यावर हरिष साळवे यांनी यासंदर्भातील सुधारीत मुद्दे लगेच सादर करणार असल्याचे सांगितले.

यानंतर सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता हे युक्तीवाद करण्यासाठी उभे राहीले. त्यावेळी न्यायालयाने त्यांना विचारले तुम्ही कोण ? त्यावर मेहता यांनी मी राज्यपालांच्यावतीने युक्तीवाद करणार असल्याचे सांगत म्हणाले, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळी राजीनामा दिला. बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाहीत. त्यामुळे राज्यपालांनी नव्या सरकारची स्थापना केली.

त्यानंतर महेश जेठमलानी यांनी एकनाथ शिंदे गटाची बाजू मांडली. त्यावेळी जेठमलानी यांनी मुख्यमंत्री बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाहीत. मुख्यमंत्र्यांनी एक वर्ष विधानसभा अध्यक्ष निवडला नाही. मात्र नव्या गटाने भाजपाच्या पाठिंब्याने नवे सरकार बनवित विधानसभा अध्यक्षही निवडला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने यापुढील सुनावणी उद्या सकाळी घेणार असल्याचे जाहीर केले.