महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळाला कोणी महाव्यवस्थापक देता का ? २०१४ सालापासून महामंडळाला महाव्यवस्थापकच नाही

राज्यातील अनुसूचित जाती आणि नवबौध्द समाजामधील नवतरूण आणि नवउद्योजकांना भाग भांडवल उपलब्ध करून देता यावे किंवा त्यांना स्वयंरोजगाराच्या संधी मिळाव्यात या उद्देशाने राज्य सरकारने महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. मात्र या आर्थिक विकास महामंडळाला मागील ९ वर्षापासून महाव्यवस्थापकच मिळेना झाला आहे. त्यामुळे महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळाला कोणी महाव्यवस्थापक देता का ? महाव्यवस्थापक अशी अवस्था झाली आहे.

तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळात महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळावरील महाव्यवस्थापक पदावर असलेल्या व्यक्तीची बदली करण्यात आली. त्यावेळी ते पद रिक्त झाले. त्यानंतर या पदावर नव्या महाव्यवस्थापकाची नियुक्तीच करण्यात आली नाही. विशेष म्हणजे त्यावेळचे सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनीही यासंदर्भात कोणतीही कारवाई केली नाही. तेव्हापासून हे पद रिक्तच असल्याची माहिती पुढे आली आहे.

रिक्त असलेले महाव्यवस्थापक पद त्वरीत भरण्याबाबत महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकी संचालक बिपिन श्रीमाळी यांनी वित्त विभागाचे प्रधान सचिव आणि सामाजिक न्याय विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांना पत्र लिहून आर्थिक विकास महामंडळाला पूर्णवेळ महाव्यवस्थापक द्यावा अशी मागणी केली. विशेष म्हणजे हे पत्र लिहून ६ ऑक्टोंबर २०२१ रोजी पाठविले. परंतु त्यावर अद्याप कोणतीच कारवाई करण्यात आलेली नाही. महामंडळासाठी लेखा व कोषागरे संचालनालयातील सहसंचालक, उपसंचालक संवर्गातील व्यक्तीची नियुक्ती करण्यासंदर्भातही सुचविण्यात आले आहे. परंतु त्यावेळी फडणवीस सरकारला आणि आताच्या महाविकास आघाडी सरकारला महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळावर महाव्यवस्थापक नियुक्त करण्यास व्यक्तीच मिळेनासा झाला असल्याचे दिसून येत आहे.

महात्मा फुले विकास महामंडळाचे यावर्षी भागभांडवल एक हजार कोटींने वाढविण्याचा निर्णय सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी घेतला. यापूर्वी महामंडळाचे अधिकृत भागभांडवल ५०० कोटी रूपयांचे आहे. तर केंद्राच्या अखत्यारीत असलेल्या एनएसएफडीसी व एनएसकेएफडीसी कडून ३० ते ४० कोटी रूपये मिळतात. तर ३५ ते ४० कोटी रूपये महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भत्त्यावर खर्च होतात. याशिवाय ७५ ते ८० कोटी रूपये विविध योजनांतर्गत उलाढाल आहे.

५४७ कोटी रूपयांच्या विविध बँकेत ठेवी आहेत. इतक्या मोठ्या या आर्थिक विकास महामंडळावर अद्याप महाव्यवस्थापकाची नियुक्ती राज्य सरकारकडून होवू नये ही मोठी शोकांतिका असल्याची भावना सामाजिक न्याय विभाग आणि आर्थिक विकास महामंडळातील कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त कऱण्यात येत आहे.

बिपिन श्रीमाळी यांनी लिहिलेले महाव्यवस्थापक मागणी केलेले हेच ते पत्रः