Marathi e-Batmya
शिवसेनेतील ४० आमदारांना घेवून बाहेर पडलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर नव्याने राज्य सरकार स्थापन झाले. विशेष म्हणजे तत्पूर्वी शिवसेनेच्यावतीने विधिमंडळ उपाध्यक्षांकडे १६ आमदार अपात्र ठरविण्याच्या याचिकेच्या विरोधात बंडखोरांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयानेही अंतिम आदेश न देता अंतरिम आदेश दिल्याने निर्माण झालेल्या घटनात्मक पेचाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यातच शिवसेनेने राज्यपाल भगत कोश्यारी यांच्या निर्णयाच्या विरोधात आणि नव्या विधानसभा अध्यक्षाच्या निवडीसह मुख्य प्रतोद कोण आदींसह प्रश्नी याचिका दाखल केली. या सर्व याचिकांवर आज ११ जुलै रोजी नियोजित करण्यात आली होती. परंतु यातील कोणतीही याचिका कामकाज पत्रिकेवर दाखविली गेली नाही. या याचिकेच्या माध्यमातून घटनात्मक पेच असलयाने यावर स्वतंत्र खंडपीठाच्या माध्यमातून सुनावणी घ्यावी लागणार असल्याने सुनावणी नंतर घेण्यात येणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एन.व्ही. रमण्णा यांनी सांगितले.
शिवसेनेने दाखल केलेली कोणतीही याचिका न्यायालयाच्या कामकाज पत्रिकेवर दाखविण्यात आली नसल्याचा मुद्दा शिवसेनेच्या उध्दव ठाकरे गटाचे मुख्य प्रतोद सुनिल प्रभू यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सी.व्ही.रमण्णा यांनी या सर्व याचिकांवर घटनात्मक खंडपीठासमोर सुनावणी घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या याचिकांवर आज किंवा उद्या तात्काळ सुनावणी घेणे शक्य नाही. तसेच घटनात्मक खंडपीठ नियुक्त करण्यासाठी काही वेळ लागणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
त्याचबरोबर विधानसभेच्या नव्या अध्यक्षांसमोर आमदार अपात्रतेची याचिका आहे. त्यावर उद्या सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांना न्यायालयाने कोणताही निर्णय घेण्यासंदर्भात मनाई करावी अशी मागणीही सिब्बल यांनी केली.
सिब्बल यांच्याबरोबरच राज्यपाल कोश्यारी यांचे सरकारी वकील तुषार मेहता यांनीही कृपया विधानसभा अध्यक्षांना कळवावे की या याचिकांवर न्यायालयात निर्णय होईपर्यत अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय घेवू नये अशी मागणी केली. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एन.व्ही रमण्णा विधानसभा अध्यक्षांनी न्यायालयाकडून सुनावणी होत नाही. तोपर्यत अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेवू नये असे आदेश दिले.
सुनिल प्रभू आणि शिंदे गटाकडून प्रत्येकी दोन दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयालयात दाखल केलेल्या आहेत. यापैकी उध्दव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्षांना अधिकार नसल्याबाबतच्या याचिका आहेत. तसेच यात सुनिल प्रभू हे पक्षाचे प्रतोद नसल्याबाबतची एक याचिका आहे. तर तिसरी याचिका ही राज्यपालांनी बहुमत सिध्द करण्यासाठी जारी केलेल्या आदेशाच्या विरोधात सुनिल प्रभू याचिका दाखल केली आहे.तर चवथी याचिका ही नव्याने विधानसभा अध्यक्ष बनलेल्याकडून गटनेते अजय चौधरी आणि मुख्य प्रतोद सुनिल प्रभू यांना दिलेली मान्यता रद्द करण्याचे आदेश दिले. त्या आदेशाच्या विरोधात सुनिल प्रभू यांनी चवथी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली आहे.
