गडकरी म्हणाले, मोदी आणि कायदा मंत्र्यांना सांगितले, न्यायालयाचा निर्णय प्रभावित असू नये न्यायालयाचा निर्णय प्रभावित होणे योग्य नाही मात्र काल मर्यादा असावी

मागील काही वर्षांमध्ये अनेकवेळा न्यायालयाकडून आर्श्चयकारक निकाल लागत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अनेक पातळीवर एका वेगळ्यात चर्चेला तोंड फुटलेले असतानाच राज्यातील केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी एक मोठे वक्तव्य केले. त्यामुळे मोदी सरकारकडून न्यायालयाचे निर्णयही प्रभावित केले जात असल्याच्या गोष्टीला अप्रत्यक्ष पुष्ठी मिळत आहे.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे आज बोलताना म्हणाले की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पंतप्रधान मोदी आणि आमच्या कायदा मंत्र्यांना नेहमी सांगत आलोय की, न्यायालयाचा निकाल काहीही लागो पण तो निर्णय कोणाच्याही प्रभावाखालील असू नये. न्यायव्यवस्थेचे एक स्वतंत्र अस्तित्व असल्याचेही ते म्हणाले.

वारंगा येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ परिसरातील विद्यार्थी वसतिगृहाच्या उद्घाटनाप्रसंगी ते बोलत होते.

वेळ हे सर्वात मोठे भांडवल आहे. मात्र, केवळ न्यायालयीन प्रक्रियेत अनेक वर्ष अडकून राहिल्याने कोट्यवधींचे उत्पन्न असणाऱ्या देशातील नामवंत कंपन्यांना जमिनदोस्त होताना पाहिल्या असल्याचीही खंत त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

उद्योग क्षेत्रामध्ये काम करताना वेळेला फार महत्त्व आहे. मात्र, भूपृष्ट मंत्री म्हणून काम करताना न्यायालयीन प्रक्रियेत होणारा उशीर आणि अन्य अडचणींमुळे ३ लाख ८५ हजार कोटींचे ४०६ प्रकल्प अडकून पडले होते. त्यामुळे बँकांचा ‘एनपीए’ ३ लाख कोटींवर गेला होता. ही सर्व प्रकरणे वेळेत निकाली असती तर बँकांचे लाखोंचे नुकसान रोखता आले असते असेही ते म्हणाले.

निर्णय घेतला तर वाद होतात. त्यामुळे निर्णयच न घेता शांत बसणाऱ्या प्रवृत्तीचे काही अधिकारी प्रशासकीय व्यवस्थेत आहे. त्यामुळे अशा समस्या निर्माण होतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात प्रशासकीय व्यवस्थेतही सकारात्मक बदल होत असल्याचे सांगत  न्यायव्यवस्थेच्या प्रभावामुळे होणारे नुकसान कसे रोखता येईल यावर विचार होणे आवश्यक असल्याचे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.

याचबरोबर, न्यायालयीन प्रक्रियेत कालमर्यादा पाळली गेली तर देशाला कोट्यवधींचा आर्थिक तोटा होण्यापासून आपण वाचवू शकतो असेही ते म्हणाले.

#WATCH | During Cabinet, I've often said to PM Modi & Law Minister that whatever the decision may be, it's the right of the judiciary to give decision & it shouldn't be influenced by anybody…I've seen companies getting ruined because of delay in justice: Union Min Nitin Gadkari pic.twitter.com/LhoY14NVWo

— ANI (@ANI) July 10, 2022