परबीर सिंग यांच्या न्यायालयात जाण्यास राज्य सरकारची मुक सहमती? कायद्यातील तरतूद काय म्हणते...

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमधील गृहमंत्र्यांवर १०० कोटी रूपयांची खंडणी वसुली करण्यास सांगितल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या परमबीर सिंग यांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यास राज्य सरकारनेच परवानगी देण्यात आली आहे का? अशी चर्चा पोलिस दलात सुरु झाली असून अद्याप परमबीर सिंग यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई का केली नाही असा सवालही उपस्थित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र पोलिस कायदा आणि मुंबई पोलिस कायद्यातील तरतूदीनुसार पोलिस दल हे सरकारच्या विरोधात दाद मागायची असेल तर त्यासंदर्भात राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या मॅट, आयपीएस अधिकारी यांच्यासाठी कॅट आणि लोकायुक्त यांच्याकडे दाद मागण्याची सुविधा आहे. तसेच एखाद्या मंत्र्याच्या विरोधात तक्रार दाखल करायची असेल तर त्यासाठी राज्य सरकार आणि विधिमंडळाच्या अध्यक्षाची परवानगी घेणे गरजेचे आहे. मात्र यातील कोणत्याही यंत्रणेकडून परमबीर सिंग यांनी परवानगी घेतली आहे किंवा नाही याबाबतचा अधिकृत खुलासा ना राज्य सरकारकडून किंवा परमबीर सिंग यांच्याकडून करण्यात आलेली नाही.
आयपीएस अधिकारी ज्या राज्यात नोकरी करत आहेत त्याच राज्य सरकारच्या विरोधात जर एखादा खटला न्यायालयात दाखल करावयाचा असेल तर विद्यमान राज्यातील नोकरीतून बाहेर पडणे गरजेचे आहे. त्यानंतरच त्या राज्य सरकारच्या विरोधात न्यायालयात दाखल करता येते. मात्र राज्याच्या सेवेत असलेल्या आयपीएस अधिकाऱ्यास त्याच राज्याच्या विरोधात थेट न्यायालयात दाद कशी मागता येत नाही. असे असताना परमबीर सिंग यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतरही राज्य सरकारकडून अद्याप त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केलेली नाही कि त्यांना अद्याप कारणे दाखवा नोटीस बजाविलेली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने परमबीर सिंग यांना सरकार विरोधात आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात दावा दाखल करण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे का? अशी चर्चा पोलिस दलात चर्चा सुरु झाली आहे.
सनदी अधिकारी आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांसाठी केंद्रीय कायद्यातील तरतूद
1THE ALL INDIA SERVICES (CONDUCT)
RULES, 1968
17. Vindication of acts and character of members of the Service:—No member of the Service shall, except with the previous sanction of the Government have recourse to any court or to the press for the vindication of official act which has been the subject
matter of adverse criticism or attack of a defamatory character.
32Provided that if no such sanction is conveyed to by the Government within 12 weeks from the date of receipt of the request, the member of the service shall be free to
assume that the sanction sought for has been granted to him.
Explanation.—Nothing in this rule shall be deemed to prohibit a member of the Service from vindicating his private character or any act done by him in his private capacity. Provided that he shall submit a report to the Government regarding such action.