Breaking News

राज्य सरकारने मंजूरी देवूनही प्रधान सचिवांचा मात्र विरोध पुणे विद्यापीठास पाली भवन उभारण्यासाठी निधी देण्यास नकार

मुंबई: प्रतिनिधी

महामानव भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंती निमित्त राज्य शासनाने विविध उपक्रम राबविले होते.त्याचाच एक भाग म्हणून पुणे येथे सावित्रीबाई फुले विद्यापीठामध्ये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पाली भवन उभारण्याचा निर्णय तत्कालीन फडणवीस सरकार मधील सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी घेतला होता. त्यानुसार सर्व कायदेशीर बाबी पुर्ण झाल्या असतानाही सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव श्याम तागडे विरोध करत असल्याचा आरोप माजी आमदार अॅड गौतम चाबुकस्वार यांनी करत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लक्ष घालून पाली भवनास परवानगी द्यावी अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली.

भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंती निमित्ताने राज्य शासनाच्या वतीने विविध उपक्रम राबविले होते. त्यामध्ये सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ पुणे येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पाली भवन उभारण्याचा निर्णय झाला होता. या करीता तत्कालीन सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी अनेक बैठका घेतल्यानंतर प्रशासकीय बाबी पुर्ण झाल्यानंतर भवन राज्याच्या ३६:३६ या योजनेतून मंजूर केली. या योजनेंतर्गत राज्य सरकारकडून ९० टक्के तर १० टक्के सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ पुणे यांनी निधी खर्च करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सर्व बाबी पूर्ण होऊन तसे आदेशही काढण्यात आले. मात्र सामाजिक न्याय सचिव शाम तागडे यांनी शासनाच्या ३६:३६ या योजनेखाली विद्यापीठांना बांधकामाची मंजूरी देणार नसल्याचा पवित्रा घेत सामाजिक न्याय विभागाचा निधी केवळ मागास प्रवर्गासाठीच असून हा निधी देता येणार नसल्याची भूमिका घेतल्याची बाब चाबुकस्वार यांनी निवेदनाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली.

सामाजिक न्याय विभागाचे आयुक्त नारनवरे यांनी पालीभवन ही इमारत होऊ देणार नाही असा पवित्रा घेतला आहे. तसेच या विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त श्रीमती डावखर यांनी सुद्धा पालीभवनास विरोध केला आहे.

पालीभवन निर्माण झाल्यास त्यामध्ये पालीभाषा, बौद्ध साहित्य संस्कृतीचा अभ्यास हा मागास विद्यार्थ्यासाठी शिकविला जाणार आहे. त्यामुळे पुणे विद्यापीठातील पाली विभागाच्या ४५० विद्यार्थ्याचे नुकसान होईल अशी भीती व्यक्त करत शासकिय आदेश आदेश धुडकावणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कार्यवाही करावी अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.

Check Also

निवडणूक आयोगाकडून राज्यात ४२१ कोटींचा मुद्देमाल जप्त

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने राज्यात १६ मार्चपासून आदर्श आचारसंहिता लागू आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार केंद्र …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *