आमदारांच्या प्रश्नांना उत्तरे नाही, मग मुख्य सचिवांना माफीची शिक्षा उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या मध्यस्थीनंतर एकवेळ संधी

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी

राज्याचे कायदेमंडळ असलेल्या विधानसभा सदस्यांकडून मतदारसंघातील अनेक प्रश्न औचित्याच्या मुद्याद्वारे उपस्थित करण्यात येतात. मात्र संबधित विभागाकडून महिना उलटून गेला तरी त्यावर उत्तर दिले जात नसल्याने राज्याच्या मुख्य सचिवांनी विधानसभेच्या दरवाज्यात उभे राहून सभागृहाची माफी मागावी असे आदेश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले. याप्रकरणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तातडीने मध्यस्थी केल्याने मुख्य सचिवांना एकवेळ संधी दिली.

विधानसभेत प्रश्नोत्तराचा तासानंतर इतर कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आली. त्यानंतर विधानसभाध्यक्ष नाना पटोले यांनी राज्याच्या प्रशासनाकडून आमदारांनी उपस्थित केलेल्या औचित्याच्या मुद्यांना वेळेत उत्तरे देत नसल्याची बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणली. नागपूर येथील अधिवेशनाच्या कालावाधीत ८४ औचित्याचे मुद्याच्या माध्यमातून विविध आमदारांनी मतदारसंघातील प्रश्न उपस्थित केले. या मुद्यांना एक महिन्याच्या आत उत्तरे देणे बंधनकारक आहे. तरीही अद्याप या प्रश्नांना उत्तरे दिले नसल्याने याप्रकरणी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सभागृहाच्या दारात उभे राहून माफी मागावी असे आदेश दिले.

यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दखल घेत, राज्याचा उपमुख्यमंत्री आणि प्रशासनाच्यावतीने आपण याप्रकरणी माफी मागत आहोत. राज्याच्या इतिहासात प्रशासनातील इतर अधिकाऱ्यांच्यामुळे राज्याच्या मुख्य सचिवांनाच माफी मागायला लावायची ही वेळ येणे दुःखदायक आहे. त्यामुळे याप्रश्नी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, मी उपमुख्यमंत्री, विविध विभागांचे अतिरिक्त सचिव आदीजण एक बैठक घेऊन यावर तोडगा काढू. त्यामुळे राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिलेल्या शिक्षेचा अध्यक्षांनी पुर्नःविचार करावा अशी विनंती केली.

त्यानंतर विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही याप्रकरणी राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिलेल्या शिक्षेचा पुर्नःविचार करावा अशी विनंती करत यासंदर्भात विधानसभाध्यक्षांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि इतर अधिकाऱ्यांची एक बैठक घेण्यात यावी. या बैठकीत त्यांना कडक भाषेत समज द्यावी अशी मागणी केली.

उपमुख्यमंत्री पवार आणि विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांच्या विनंतीला मान देत विधानसभाध्यक्ष पटोले म्हणाले की, मी या पदावर असे पर्यंत सभागृहांच्या सदस्यांच्या अधिकारावर कोणी अतिक्रमण आणि गदा आणण्याचा प्रयत्न करेल तर ते कदापी खपवून घेतले जाणार नसल्याचा इशारा दिला. तसेच राज्याच्या कोणत्याही भागातला तहसीलदार किंवा पोलिस निरिक्षकाने जरी आमदारांच्या अधिकारांची अवहेलना केली तरी त्यासंदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवांनाच जबाबदार धरेन. मात्र उपमुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेत्यांनी विनंती केली म्हणून सदरची दिलेली शिक्षा सध्या मागे घेत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

दरम्यान, विधानसभा अध्यक्ष पटोले यांनी घेतलेल्या भूमिकेचे सर्वपक्षिय सदस्यांनी बाके वाजवून स्वागत केले.