Breaking News

Tag Archives: maharashtra legislative assembly

सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्या कायद्याच्या आधारे विधासभेचा निर्णय बेकायदेशीर ठरविला? जाणून घ्या ६० दिवसांपेक्षा जास्त काळ निलंबित करता येत नाही

मराठी ई-बातम्या टीम महाराष्ट्र विधानसभेने त्या १२ आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्याचा घेतलेला निर्णय हा बेकायदेशीर असून ६० दिवसापेक्षा जास्त काळ निलंबित केल्याने अनेक कायदेशीर बाबी उपस्थित होत असल्याने विधानसभेने घेतलेला निर्णय हा बैकायदेशीर असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने आज शुक्रवारी दिला. ओबीसी प्रश्नी विधानसभेतील चर्चेदरम्यान झालेल्या वादावादीचे …

Read More »

निलंबनाची सुनावणी सभागृह सुरु नसताना करुन काय उपयोग? भाजपा आमदार अॅड आशिष शेलार यांचा सवाल

मराठी ई-बातम्या टीम निलंबन प्रकरणी विधानसभा उपाध्यक्षांच्या सुनावणीला आम्ही आज ६ आमदार १२ आमदारांच्यावतीने उपस्थिती राहिलो. आमचे निवेदन लेखी स्वरुपात आम्ही दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार सदर निलंबन हे सभागृहाने केले असल्याने सभागृह सुरु नसताना सुनावणीचा काय उपयोग, हेही आम्ही उपाध्यक्षांच्या लक्षात आणून दिले, अशी माहिती भाजपा नेते आमदार अॅड आशिष शेलार …

Read More »

आमदारांच्या प्रश्नांना उत्तरे नाही, मग मुख्य सचिवांना माफीची शिक्षा उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या मध्यस्थीनंतर एकवेळ संधी

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी राज्याचे कायदेमंडळ असलेल्या विधानसभा सदस्यांकडून मतदारसंघातील अनेक प्रश्न औचित्याच्या मुद्याद्वारे उपस्थित करण्यात येतात. मात्र संबधित विभागाकडून महिना उलटून गेला तरी त्यावर उत्तर दिले जात नसल्याने राज्याच्या मुख्य सचिवांनी विधानसभेच्या दरवाज्यात उभे राहून सभागृहाची माफी मागावी असे आदेश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले. याप्रकरणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित …

Read More »

ओबीसींची संख्या कळण्यासाठी जणगणनेच्या अर्जात जातीचा रकाना ठेवा राज्य विधिमंडळाची केंद्राला शिफारस

मुंबईः प्रतिनिधी देशासह राज्यात अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या नागरीकांच्या विकासासाठी आवश्यक असलेले सर्व फायदे देण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. त्याधर्तीवर ओबीसी प्रवर्गातील नागरीकांनाही निधी देण्याचा मुद्दा उपस्थित केला जातो. तेव्हा त्यांच्या लोकसंख्येचा मुद्दा उपस्थित केला जातो. मात्र ओबीसी नागरीकांची निश्चित अशी आकडेवारी नसल्याने आता होणाऱ्या जनगणनेच्या अर्जात जातीचा रखाना …

Read More »