मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
राज्यात अथवा देशाच्या घटनात्मक पदावर काम करणारे राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यांच्या जातीचा उल्लेख न करण्याची परंपरा आहे. तसेच संसदेत आणि राज्याच्या विधिमंडळातही महत्वाच्या घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तींच्या जातीचा उल्लेख न करण्याचे नियम आहेत. मात्र भाजपा नेते तथा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ओबीसी समाजाचे असल्याचे विधानसभेतच जाहीर सांगितल्याने त्यांच्या या वक्तव्यावर सत्ताधारी बाकावरून आर्श्चय व्यक्त करण्यात येत आहे.
राज्यातील ओबीसी समाजाची लोकसंख्या कळावी यासाठी जणगणना फॉर्मवर ओबीसींसाठी स्वतंत्र रखाना असावा अशी मागणी यापूर्वीच विधिमंडळाकडून करण्यात आली होती. तसेच तशी सूचना महाविकास आघाडी सरकारकडून संचालकांना करण्यात आली होती. त्यास जणगणना विभागाच्या संचालकांनी असमर्थता दाखविल्याचे उत्तर नुकतेच प्राप्त झाले. या मुद्द्यावर विधानसभेत औचित्याच्या मुद्यावर चर्चा सुरु झाली. त्यावेळी विरोधी पक्षनेते म्हणून आपले मत मांडताना देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधानांच्या जात प्रवर्गाचा उल्लेख केला.
ओबीसी समाजाची लोकसंख्या कळाल्याशिवाय त्यांना आर्थिक लाभ देणारे निर्णय घेतले तरी त्यांचा फायदा त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळे त्यांची लोकसंख्या कळणे महत्वाचे आहे. वास्तविक पाहता जातीचा उल्लेख करणे चुकीचे असले तरी देशाचे पंतप्रधान हे ओबीसी समाजातील असल्याने त्यांचे या बाबीकडे लक्ष वेधून जणगणनेच्या कामात हस्तक्षेप करायला विनंती करू असे त्यांनी विधानसभेत सांगितले.
त्यावर सर्वपक्षिय सदस्यांनी याबाबत आपली वेगवेगळी मते मांडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना राज्याचे सर्वपक्षिय शिष्टमंडळाने भेट घेण्याचा निर्णय विधानसभेत घेण्यात आला.