Marathi e-Batmya
मुंबई: प्रतिनिधी
भारत आणि पाकिस्तानमध्ये राजकिय तणाव असला तरी पाकिस्तानातील रूग्णांना भारतात येवून वैद्यकीय उपचार घ्यायचे असतील तर त्यांना उदार अंतकरणाने देशात प्रवेश देण्याचे धोरण केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र विभागाने स्विकारले. परंतु वैद्यकीय उपचारासाठी पाकिस्तानातून कोण कोण व्यक्ती भारतात आले याची माहिती इस्लामाबादेतील भारतीय दूतावासाला विचारली असता येणाऱ्यांची माहिती दिल्यास भारत-पाक संबधांवर परिणाम होईल असे अजब तर्क मांडत पाकिस्तानी रूग्णांची माहिती देण्यास नकार देण्याचा अजब प्रकार नुकताच उघडकीस आला.
माहिती अधिकार कार्यकर्त्ये अनिल गलगली यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिपत्याखालील इस्लामाबाद येथील भारतीय दूतावास कार्यालयाकडे १५ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माहिती अधिकारांतर्गंत एका अर्जाद्वारे पाकिस्तानातील किती रूग्णांना वैद्यकीय व्हिसा देण्यात आला याची माहिती मागविली. या अर्जातंर्गत १० मे २०१७ ते १ डिसेंबर २०१७ या कालावधीतील भारतात किती रूग्ण आले आणि त्यातील किती रूग्णांना पाकिस्तानचे परराष्ट्र सल्लागार सरताज अझिज यांची शिफारस पत्रे मिळाली अशा आशयाची माहिती विचारण्यात आली.
यावर सुरुवातीला अनिल गलगली यांचा अर्ज केंद्रीय गृह खात्याकडे हस्तांतरीत करण्यात आला. त्यावर गृह मंत्रालयाने पाकिस्तानातील ३८० रूग्णांना वैद्यकिय व्हिसा देण्यात आल्याची माहिती दिली. मात्र भारत सरकारने नव्याने स्विकारलेल्या धोरणानुसार पाकिस्तानचे परराष्ट्र विषयक सल्लागार सरताज अझिज यांची शिफारस किती जणांना मिळाली याबाबत मात्र मौन बाळगले. यावर गलगली यांनी अपिल दाखल केल्यानंतर त्यांचा अपिलाचा अर्ज इस्लामाबादेतील भारतीय दूतावासाकडे हस्तांतरीत करण्यात आला. त्यावर भारतीय दूतावासातील व्दितीय राजकिय सचिव अविनाश कुमार यांनी यावर अजब तर्क मांडत ती माहिती दिल्यास भारत-पाकमधील संबधावर परिणाम होईल अशी भीती व्यक्त करत माहिती देण्यास नकार दिला.
दोन्ही देशांदरम्यान संबध सुरळीत रहावेत यासाठी पाकिस्तानने कधीच सहकार्य केलेले नाही. तसेच भारत-पाक दरम्यान संबध चांगले असल्याचे कधीच दिसून आलेले नसताना वैद्यकीय माहिती दिल्यामुळे दोन्ही देशांच्या संबधावर कसा काय परिणाम होवू शकतो असा सवाल करत दूतावासाचा तर्क हास्यास्पद असल्याने याप्रकरणाची माहिती भारत सरकारनेच सार्वजनिक करावी अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्त्ये अनिल गलगली यांनी केली.
