गाझातील मानवी मुल्यांच्या प्रस्तावावरील मतदानावेळी भारत युनोत गैरहजर हमास हल्ल्याचा उल्लेख न केल्याने आमसभेत गैरहजर राहिल्याचा दावा

सध्या मध्य पूर्वेत हमास आणि इस्त्रायल दरम्यान उडालेल्या युध्दाच्या भडक्याने आंतराराष्ट्रीयस्तरावर सरळ सरळ दोन तट पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यातच या युध्दाच्या मुद्यावरून युनोच्या आमसभेच्या मतदानावेळी भारत सरकार गैरहजर राहिला. भारत सरकारने गैरहजर राहण्याचे समर्थन करताना मानवीदृष्टीकोनातून युध्दबंदीचा प्रस्ताव या सभेत आणण्यात आला नाही. उलट ७ ऑक्टोंबर रोजी हमास केलेल्या हल्ल्याचा उल्लेख या प्रस्तावात करण्यात आला नसल्याने आपण गैरहजर राहिल्याचा मुद्दा भारत सरकारकडून समर्थनार्थ पुढे करण्यात येत असल्याची माहिती सूत्रांकडून येत आहे.

दहशतवादाला मुळापासून उखडून टाकण्याचा मुद्दा भारताकडून सातत्याने आणि पूर्वीही मांडण्यात आला आहे. त्याचा कोणताही उल्लेख करण्यात नसल्याने भारताने गैरहजेरी नोंदविली असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.

दरम्यान हमास आणि इस्त्रायलमधील युध्दाच्या पार्श्वभूमीवर जॉर्डनने युनोच्या आमसभेत गाझा मध्ये सध्या सुरु असलेल्या नागरिकांच्या हेळसांडीबाबत अरब लीगच्यावतीने Protection of Civilions and upholding legal and humantirian obligation चा प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावाला अरब लीगसह ४० देशांनी पाठिंबा दिला. तसेच प्रस्तावावर २७ तारखेला झालेल्या मतदानात १२० देशांनी पाठिंबा देत हा प्रस्ताव मंजूरही करण्यात आला. तर १४ देशांसह अमेरिका, इंग्लंड या देशांचा या प्रस्तावाला विरोध होता. तर ४५ देशांनी गैरहजर राहणे पसंत केले. त्यात भारताचा समावेश आहे.

#IndiaAtUN

Ambassador @PatelYojna, Deputy Permanent Representative, delivered the explanation of India's vote at the 10th #UNGA Emergency Special Session today

Statement: https://t.co/6tOLVQnNv4 pic.twitter.com/phbvs5GiP8

— India at UN, NY (@IndiaUNNewYork) October 27, 2023

फ्रांसनेही या प्रस्तावावर हरकत घेत ७ ऑक्टोंबरच्या रोजीच्या हमासच्या हल्ल्याचा आणि हमासने ओलिस ठेवलेल्या नागरिकांच्या उल्लेखावर हरकत घेतली. या मुद्यावरून पाश्चिमात्य राष्ट्रांमध्ये दुफळी पडल्याचे दिसून आले. त्याचबरोबर या प्रस्तावावर बोलताना स्पष्ट केले की, या घटनेत पीडीत झालेल्या नागरिकांच्यात भेदभाव करणे योग्य नाही. तसेच सर्व नागरिकांना आपल्या सहानभूतीची आवश्यकता असून त्यात उतरंड करणे किंवा भेदभाव करणे योग्य नसून सर्वजण नागरिक समान असल्याचे मत व्यक्त केले.

या प्रस्तावाच्या माध्यमातून पॅलेस्टाईन आणि इस्त्रायली नागरिकांच्या विरोधातील हिंसेची निंदा करण्याचा एकमेव उद्देश असून सर्व पध्दतीच्या दहशतवादी आणि भेदाभावांच्या भावनेतून करण्यात आलेल्या हल्ल्याला कारणीभूत ठरणाऱ्या गोष्टींचाही निषेध करण्यात आला. गाझा पट्टीत सध्या सुरु असलेल्या युध्दात हमासच्या हल्ल्यात १४०० इस्त्रायली नागरिक मृत्यूमुखी आणि २२९ जणांना ओलिस ठेवण्यात आले आहे. तर इस्त्रायलने गाझावर केलेल्या हल्ल्यात ७ हजार ७०० पॅलेस्टीनी नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच अर्ध्याहून अधिक मुलांचा बळी गेला आहे.

दरम्यान युनोतील कायम भारतीय प्रतिनिधी योजना पटेल यांनी भारताने या हल्ल्याचा निषेध केला असून हमासने ओलिस ठेवलेल्या नागरिकांना सोडून द्यावे अशी मागणी केल्याचे सांगितले. पण हमासचा थेट उल्लेख कोठेही केला नाही. फक्त ओलिस ठेवलेल्या नागरिकांना तात्काळ सोडून द्यावे अशी मागणी केली.

तसेच योजना पटेल पुढे बोलताना म्हणाल्या की, सध्या गाझा पट्टीत मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांना संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. दहशतवादाला सीमा, राष्ट्रीयत्व आणि देशाचे नागरिकत्व याचे काही देणे-घेणे नसते. या दडहशतवादी हल्ल्याचे समर्थन कोणीही खरेदी करू शकत नाही असेही स्पष्ट केले.

योजना पटेल म्हणाल्या की, पूर्व गाझा पट्टीतून दक्षिण गाझा पट्टीत जाणाऱ्या नागरिकांच्या मदत करणाऱ्या देशांमध्ये भारतही सहभागी आहे.
मात्र यापूर्वी गाझापट्टीतील हिंसाचार प्रकरणी ऑस्ट्रेलियाने मांडलेल्या प्रस्तावाला भारताने पाठिंबा दिला होता. त्यात हमासचा उल्लेख नव्हता. परंतु तो प्रस्ताव ८८ देशांनी मंजूर केला होता. युनोच्या आमसभेच्या नियमानुसार कोणत्याही प्रस्तावाला एक तृतीयांश देशांनी पाठिंबा द्यावा लागतो. पण तितका पाठिंबा मिळाला नसल्याने तो फेटाळून लावल्याने ऑस्ट्रेलियाचा प्रस्ताव मंजूर होऊ शकला नाही.