Marathi e-Batmya
मुंबई: प्लॅस्टीक कचऱ्याचा प्रश्न गहन बनत चालला अाहे. तसेच त्याचा परिणाम पर्यावरणावरही होत आहे. त्यामुळे राज्यातील पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबविण्यासाठी राज्यात सहा महिन्यात प्लॅस्टिकवर पूर्णपणे बंदी आणून, पर्यायी व्यवस्था करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
राष्ट्रीय हरित लवाद व पर्यावरण विभागातर्फे एनसीपीएमध्ये आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी बोलत होते. यावेळी गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर, पर्यावरण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सतीश गवई यांच्यासह राष्ट्रीय हरित लवादाचे न्या.स्वतंत्रकुमार आदी होते. पर्यावरण राष्ट्रीय परिषदेच्या निमित्ताने तयार केलेल्या स्मरणिकेचे प्रकाशन मुख्यमंत्र्यांसह मान्यवरां हस्ते करण्यात आले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, वातावरणात बदल होत आहे. पर्यावरणाचा प्रश्न गंभीर आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी जनतेचा सहभाग फार महत्वाचा आहे. समुद्रातील प्रदुषित पाण्यामुळे अरबी समुद्र किनारा प्रदुषित होत आहे. यावर उपाय करण्यासाठी पाण्यावर प्रक्रिया करणार असून त्यासाठी पर्यावरण विभागाने काही नियम घालून दिले आहेत. लवकरच पर्यावरण विभागाच्या काही परवानग्या मिळणार आहेत. तीन-चार वर्षात हा प्रकल्प पुर्ण होईल. प्रदुषित पाणी समुद्रात सोडेलेले आढळणार नाही.
मुंबईत वेगवेगळ्या ठिकाणी मेट्रोचे काम सुरु आहे. परंतु काही नागरिकांनी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्याने काम रखडत आहे. मेट्रोचे काम दिवसा करावे, रात्री करु नये, धुळीचा त्रास होतो, इमारतींना तडे जातात असे काही मुद्दे आहेत. जनतेने विकासाला साथ दिली पाहिजे असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
मेट्रोमुळे दळणवळणाला गती येणार आहे. काम रखडत गेले तर कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान होते. एकीकडे देशातील अनेक नद्या प्रदुषित आहेत. महाराष्ट्रात मात्र नदी स्वच्छता मोहीम हाती घेतलेली आहे. जलयुक्त शिवार योजनेमुळे दोन वर्षात ११ हजार गावे पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झालेली आहेत. दुष्काळावर त्यांनी मात केली आहे. यामध्ये लोकांचा सहभाग महत्वाचा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सुरु केलेल्या स्वच्छ भारत अभियानात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. घराघरात आणि शहरात महत्वाच्या ठिकाणी स्वच्छतागृहे बांधण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. नवीन पीढी पर्यावरण विषयक बाबीमध्ये अत्यंत जागरुक आहे. स्वच्छता अभियानात त्यांचा पुढाकार वाढत आहे. पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी समाजात जनजागृती करण्यासाठी सरकार कसोशिने प्रयत्न करीत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
मुंबईतील हवेत असलेले कार्बनडाय ऑक्साईड कमी करण्यासाठी विविध उपाय केले आहेत. राज्यातील ४० नद्या स्वच्छ केल्या आहेत. कारखान्यातील प्रदुषण कमी करण्यासाठी अनेक उपाय करीत आहोत. पर्यावरणाचे संतुलन कायम रहावे म्हणून लाखो झाडे लावण्याची मोहीम सरकारने पार पाडली आहे. प्लॅस्टिक कॅरिबॅग वापरावर बंदी आणण्सायाच्या दृष्टीने पर्यावरण विभाग वेगाने काम करत असल्याचे राज्याचे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी सांगितले.
स्वच्छ भारत मिशन हा महत्वाचा कार्यक्रम असून त्यात जनतेचा सहभाग महत्वाचा आहे. प्रदुषण हटाव मोहिमेकडे एक सामाजिक चळवळ म्हणून पाहिले पाहिजे. शहरातील कचरा उचलण्याचे नियोजन हवे. प्लॅस्टिकच्या वस्तू, कॅरिबॅग वापरण्यावर बंदी पाहिजे. जनतेमध्ये मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करणे आवश्यक आहे. ध्वनी प्रदुषण, कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे, प्रदुषित पाणी याबाबतच्या तक्रारी ऑनलाईन स्विकारल्या पाहिजेत. पर्यावरण बचाव मोहिमेसाठी प्रत्येक सरकारने, खासगी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी निधी राखून ठेवला पाहिजे. प्लॅस्टिकच्या वस्तुंचे रिसायकलिंग केले पाहिजे. सोलर ऊर्जेचा वापर वाढला पाहिजे असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. डॉ.डी.वाय. चंद्रचूड यांनी मांडले.
राष्ट्रीय हरित लवादाचे चेअरमन न्या.स्वतंत्रकुमार म्हणाले, स्वच्छ भारत हे आपले व्हिजन आहे. त्यादृष्टिने सर्वांचा सहभाग महत्वाचा आहे. पर्यावरणाचा मानवी जीवनावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे जागृत रहाणे गरजेचे आहे. समुद्र किनारे, रस्ते स्वच्छ करण्याची जबाबदारी एकट्या सरकारची नाही. जनतेने यात सहभाग नोंदवला पाहिजे.
