शिवसेना खासदार-आमदार म्हणाले मुख्यमंत्रीजी “हा कायदा आपल्या राज्यात नको” केंद्राचा आदर्श भाडेकरू कायदा राज्यात नको

मुंबई: प्रतिनिधी

भाडेकरू नियंत्रण कायदा हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असताना केंद्र सरकारने त्यात हस्तक्षेप करण्याची गरज नव्हती. तसेच केंद्र सरकारचा हा भाडेकरू कायदा राज्यात लागू केला तर २५ लाखाहून अधिक नागरीक रस्त्यावर येतील अशी भीती शिवसेनेच्या आमदारांनी व्यक्त करत हा कायदा राज्यात लागू करू नका अशी मागणी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना भेटून खासदार अनिल देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने केली.

राज्यात मुंबईसह इतर जिल्ह्यामध्ये काही घरे रिकामे आहेत म्हणून नवीन भाडे नियंत्रण कायदा आणावा या मुद्याला काही अर्थ नाही. मुंबईकरीता नव्या भाडेकरू कायद्याची गरज नाही. मुंबईसाठी बॉम्बे रेंट अॅक्ट आणि महाराष्ट्र भाडेकरू नियंत्रण कायदा सक्षम व परिपूर्ण असल्याची बाब शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास निवेदनाच्या माध्यमातून निदर्शनास आणून दिली.

घरमालक आणि भाडेकरू यांमध्ये करार असणे आवश्यक आहे. परंतु अटी व शर्ती पूर्णपणे घरमालक ठरविणार व तसेच या कायद्यामध्ये पागडीचा कुठेही उल्लेख नाही. पागडी घेवून घर विकत घेणाऱ्यांच्या अधिकाराबाबत उल्लेख नाही. वास्तविक भाडेकरूंसाठी बनविलेल्या कुठल्याही कायद्यामध्ये भाडेकरूंना दिलं जात. कारण भांडवलदार घरमालक हा त्याच्या जागेवर अमर्याद नियंत्रण ठेवून भाडेकरूला नामोहरण करून स्वत:च्या मर्जीने त्याला बाहेर काढत जागा बळकाविण्यासाठी तत्पर असतो. त्यामुळे रेंट अॅक्ट हा भाडेकरू धार्जिणा असला पाहिजे. याउलट प्रस्तावित केंद्राचा कायदा आहे.

या कायद्यात केंद्र सरकारशी संबधित असणारी संस्था पोर्ट ट्रस्ट, रेल्वे, बँक, एलआयसी व वक्फ बोर्ड ह्या इमारतीत राहणाऱ्या भाडेकरूंचा कायद्यात कोणताही उल्लेख नाही. करारनामा संपल्यानंतर सदनिका घरमालकाच्या ताब्यत देणे क्रमप्राप्त आहे. नाहीतर करारनाम्याची मुदत संपल्यापासून दुप्पट भाडे, दोन महिन्यापेक्षा अधिक वेळ घेतल्यास चौपट भाडे आकारण्याची तरतूद असून याशिवाय घरमालकाला वेळोवेळी वाटेल तेवढे घरभाडे वाढविण्याचा सोय देण्यात आली आहे.

मुंबईत लागू असलेल्या कायद्यानुसार भाडेकरूला उपकराच्या माध्यमातून जमा झालेले पैसे इमारतीच्या डागडुजीकरीता मुंबई घरदुरूस्ती व पु्र्नबांधणी मंडळामार्फत वापरता येतात. त्यामध्ये शासनामार्फत देखील निधी दिला जातो. त्याचा नवीन कायद्यांमध्ये कुठेही उल्लेख नाही. निवासी व अनिवासी जागेसाठी बाजारभावानुसार भाडे आकारण्याची मुभा घरमालकाला देण्यात आली आहे.

घरमालकाला जर भाडेकरूंची खोली खाली करून घ्यायची असेल यासाठी अनेक तरतूदी या कायद्यामध्ये केल्या आहेत. तसेच इमारत दुरूस्तीच्या नावाखाली भाडेकरूंना घर खाली करून खोलीचा ताबा घरमालक घेवू शकतो व त्याच्या संमतीनेच पुन्हा भाडेकरूंना रहात असलेल्या घरात येण्याचे कायद्यात स्पष्ट आहे. त्यामुळे राज्यातील कायदा सक्षम असल्याने केंद्राचा कायदा राज्यात लागू करू नये अशी मागणी शिवसेनेचे सचिव अनिल देसाई, मंत्री अनिल परब, विधानसभेतील प्रतोद सुनिल प्रभू, खासदार अरविंद सावंत, आशिष चेंबूरकर, सदा सरवणकर, पांडुरंग सपकाळ आदींनी मुख्यमंत्र्यांना भेटून मागणी केली.